विसं. २०६७ मा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको औपचारिक शुभारम्भ गतवर्ष मङ्सिर ११ गते भएपछि कार्यक्रममा सूचीकृत हुने प्रतिष्ठान तथा श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दैछ । हालसम्म ११ हजार रोजगारदाता प्रतिष्ठान र करिब एक लाख १६ हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकृत हुन पछिल्लोपटक थप गरेको समय आज (मङ्सिर १३ गते) सकिनुअघि कोषले छुटेका सबै रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ । सुरुका दिनमा कोष र कार्यक्रमबारे यथेष्ट बुझाइको कमीले पनि सूचीकृत हुन आउनेको सङ्ख्या कम थियो । पछिल्ला दिन कोषको उद्देश्य तथा रोजगारदाता कम्पनीलाई दीर्घकालीन दायित्व कम गर्नेलगायतका सकारात्मक पक्षमा स्पष्ट भइसकेपछि ठूला रोजगारदाता क्रमशः सूचीकृत हुन आएका छन् । कोषले प्रारम्भमा औषधोपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने भएकाले सूचीकृत श्रमिकलाई मात्र होइन रोजगारदातालाई पनि यस्ता शीर्षकमा पर्ने दायित्व घटाउनेछ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलगायत विभिन्न संस्थाले पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसैगरी कोषमार्फत सामाजिक, शैक्षिक तथा घर कर्जालगायतका सुविधा व्यक्ति तथा संस्थाले पनि लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसबाट रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवै पक्षको हित गर्ने निश्चित भएकाले यस्तो कार्यक्रममा सूचीकृत हुन संशय मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।

सरकारले कोषको कार्यक्रममा सूचीकरण हुन पटकपटक म्याद थप गरेको भए पनि ठूलो सङ्ख्याका प्रतिष्ठान तथा श्रमिक अझै कोषको दायराबाहिर रहेकाले उनीहरूलाई सूचीकृत हुन प्रेरणात्मक दबाब गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सरकारले समयभित्र सूचीकृत नहुने प्रतिष्ठानको नवीकरण नगर्ने तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र नदिनेजस्ता नरम कारबाही हुँदै थप कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुअघि नै कानुनी दायरामा आउँदा सबैको हित हुन्छ । कोषमा सूचीकरण हुँदा रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई थप व्ययभार र आर्थिक दायित्वलगायतका समस्या छन् भने कोषको कार्यविधिमा त्यस्ता सुझाव समावेश गर्न नसकिने होइन । त्यसका लागि रोजगारदाताले पहल गर्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन तर सरकारले कानुनतः ल्याएका प्रावधानमा संलग्न हुन्न अथवा कानुन मान्दिनँ भन्नु स्वाभाविक हुँदैन ।

सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै कुनै पनि अवस्थामा मुलुक सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट पछाडि फर्कन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन केही समय लागे पनि क्रमशः सबै रोजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत निम्ति व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ । दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई अन्तिम संस्कार खर्च र निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत मासिक पेन्सन प्रदान गरिँदा कोषको औचित्य अझ पुष्टि गरेको छ भने यसमा रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई मात्र आर्थिक दायित्व पनि परेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको समन्वय हुनुपर्ने हुन्छ । सबै पक्षको सहभागिता र सहमतिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न सकिनेछ । कोषका योजना र योजनाका प्रावधानमा रहेका अस्पष्टता विद्यमान कानुन तथा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधिमा परिमार्जन गरेर हटाउन सकिनेछ । यसलाई ठूलो समस्याभन्दा पनि समाधानका रूपमा बुझ्न सक्दा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ । रोजगारदाताले उदार मनका साथ सम्मान गर्नुपर्छ कि श्रमिककै श्रम र विवेकका कारण पनि मुनाफा कमाइरहेका छौँ । साथै रोजगारदाता प्रतिष्ठान बाँचे मात्र रोजगारी पाइन्छ भन्ने सत्य पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । यिनै दुई सत्यबीच श्रमिकलाई सुरक्षा तथा रोजगार प्रदायकलाई लगानीमैत्री संरक्षण प्रदान गरेर मुलुकले लिएको समृद्धिको महाअभियान सफल बनाउन सकिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोष र योगदानमा आधारित सुरक्षा नेपालका लागि नयाँ अनुभव भएकाले सुरुका दिनमा कोष र कार्यक्रमलाई रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरूले सहज रूपमा लिएका थिएनन् तर पछिल्ला दिन क्रमशः वातावरण सङ्लिँदै गएकाले आगामी दिनमा कोष थप प्रभावकारी र अपरिहार्य हुनेछ ।

Published on: 29 November 2019 | Gorkhapatra