कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणले विश्व नै प्रभावित भएपछि आप्रवासी श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार प्रत्यक्ष मारमा छन् । धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्, त्योभन्दा धैरैको रोजगारी खुम्चिएको छ । कतिपय विदेशी भूमिमा अलपत्र छन् । समस्यासँगै समाधानका प्रयास पनि गरिएको छ । सङ्क्रमणको अवस्थामा कमी आएपछि विभिन्न मुलुकले श्रमिक तथा रोजगारीकेन्द्रित नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेपालले विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धार गरी नेपाल फर्केकाहरूलाई कृषि तथा औद्यागिक, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय तहले लगाउने कामजस्ता रोजगारीमा आबद्ध गर्दै बेरोजगारी समस्याको न्यूनीकरणका प्रयास गरेको छ । श्रमिक सञ्चित कोषबाट श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराएको छ तर समस्याको गहिराइ र फैलावटका कारण यस्ता पहलको अझ धेरै आवश्यकता छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका आप्रवासी श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको तत्काल उद्धार, संरक्षण जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले बुधबार आयोजना गरेको विश्वव्यापी कोभिड–१९ सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले महामारीका कारण सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेका श्रमिकको समस्या समाधान गर्न विश्वव्यापी एकता र सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना सङ्क्रमण कुनै एक देश वा समुदायको मात्र समस्या नभएकाले प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको ‘विश्व समस्यामा विश्व एकता’ को अवधारणालाई नेपाललगायत विश्वले नै विशेष महŒव दिनुपर्ने हुन्छ । आप्रवासी श्रमिक र कामदारको सामाजिक तथा स्वास्थ्यसुरक्षामा ध्यान दिएर कोरोनाका असरलाई न्यून गर्न सकिने नेपालको विश्वास सफलीभूत बनाउन विदेशमा छरिएर रहेका आप्रवासी श्रमिकको समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको एकता तथा सहकार्य अपरिहार्य छ । कतिपय मुलुकलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र, विकसित गर्न नेपाली श्रमिकले विशेष योगदान दिएकाले ती देशले यस्ता श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा जिम्मेवार दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यताले विश्वव्यापी महŒव राख्दछ । सहजका बेला काममा लगाइने श्रमिकलाई असहजपूर्ण अवस्थामा उपेक्षा गर्नले श्रमिक संस्कृतिको भूमण्डलीकरणमा अवरोध उत्पन्न हुनेछ । आन्तरिक रूपमा नेपालले विदेशमा गएका नेपाली श्रमिकलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोगका प्याकेजलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै विदेशमा रहेका श्रमिकको सुरक्षामा जनमत तयार पनि गर्नुछ । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगी लाखौँ श्रमिक तथा उद्यमलाई प्रभावित गरेका बेला श्रमिकलाई उचित राहत प्रदान नगरिएसम्म विश्व आर्थिक गतिविधि सक्रिय बनाउन सकिनेछैन, जसको अभावमा अतिकम विकसित देशहरू दीर्घकालीन आर्थिक चुनौतीमा फस्नेछन् । यसर्थ मानव (श्रमिक) सुरक्षा, सन्तुष्टिकेन्द्रित विकास तथा कोरोनापछिको विश्व रोजगारी बजारको सुरक्षा तथा विस्तारमा आईएलओले प्रभावकारी पहल थाल्नुपर्छ  ।

विश्वव्यापी उक्त सम्मेलनले कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न विश्व पहलको आरम्भ गर्न सक्नुपर्छ । विश्वका सरकार प्रमुख, रोजगारदाता सङ्गठन, ट्रेड युनियनका प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका नेतृत्व एकै थलोमा भेला भएर खोजिएका समाधानका उपायले श्रमिकका पक्षमा विश्वभरि नै देखिने गरी ठोस परिणाम दिन सक्नुपर्छ । वर्तमान समस्याले उत्पादन तथा सेवाका क्षेत्र पिल्सिएकाले श्रमिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दा रोजगारदाताका समस्याबाट निरपेक्ष हुन सकिँदैन तर श्रमिकको जीवनरक्षाका लागि विश्व सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुनैपर्छ । कोभिड– १९ को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भएका विश्वव्यापी र नेपालका आन्तरिक पहललाई एकाकार गरेर अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकता बिर्सनै हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले कोभिड– १९ महामारीको प्रभाव रोकथामका लागि नेपाल सरकारले गरेका प्रयासका बारेमा सम्मेलनमा जानकारी दिँदै विश्व पहलको अपेक्षा गर्नुभएको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको संरक्षण र दिगो रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्रीले ओलीले गर्नुभएको ध्यानाकर्षणलाई नेपाल र विश्वले उच्च महŒव दिनुपर्छ । नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई नेपालमै रोजगारी दिनेगरी विभिन्न पहल गरेको भए पनि यसको परिणाम देखिन केही समय लाग्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले ठूलो योगदान दिँदै आएको भए पनि अन्ततः नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले बोध गरेको छ । आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र सुविधा स्थापित गर्दै नेपालभित्रै स्वरोजगारी र उद्यमशीलता वृद्धि गर्न सर्वपक्षीय योगदान अपेक्षित छ ।

Published on: 10 July 2020 | Gorkhapatra