देशभर विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पहिचान गर्ने उद्देश्यले आइतबारबाट श्रमिक सूचना बैंक शुभारम्भ भएको छ । श्रमिकको सही तथ्यांक नहुँदा सरकारले श्रमिक लक्षित योजना बनाउन पनि कठिनाइ भएकाले बैंक स्थापना गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए ।

नेपालमा कृषिलगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन । बैंकले सबै खालका श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरेर समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने उनले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको श्रममन्त्री यादवले बताए । जसमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख रोजगार सिर्जना गरिनेछ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ३ वटा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरूको स्तरोन्नतिसमेत गरिने भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा ६२ हजार ३ सय ४० लाई रोजगारमूलक तालिम दिइने भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ७ सय १ स्थानीय तहमा ८२ हजार ६ सय ३८ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । ७ सय ५३ रोजगार सेवाकेन्द्रमा ३ लाख ८३ हजार ५ सय ९५ बेरोजगार व्यक्तिहरू सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकमका लागि सरकारसँग ८५ करोड २३ लाख माग गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वैशाख, जेठ र असार महिनाका लागि सो रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको श्रममन्त्री यादवले बताए ।

कोरोना संक्रमणले प्रभावित भएका श्रमिकहरूको गत चैत महिनाको जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकमबापत सरकारले १८ करोड ६६ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ । श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत श्रमिकको तर्फबाट तथा २० प्रतिशत रोजगारदाताहरूको तर्फबाट जम्मा गरी ३१ प्रतिशतबमोजिम हुन आउने योगदान सरकारले भुक्तानी गरेको हो ।

त्यस्तै, चालू आवमा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या ५ लाख पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध प्रतिष्ठान सम्बद्ध श्रमिकको संख्या ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, अनौपचारिक, स्वरोजगार र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न सात मुलुकमा सेल्टर हाउस सञ्चालन गर्ने भएको छ । श्रमिकका लागि साउदी अरब, कुवेत, दुबई, ओमान, कतार, मलेसिया र बहराइनमा सेल्टर हाउस सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

Published on: 31 August 2020 | Nayapatrika