अजित तिवारी

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ तथा श्रम समन्वय समितिका सदस्यले सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको समस्याग्रस्त उद्योगहरुको स्थलगत निरीक्षण थालेका छन्। श्रम समस्याले ग्रस्त करिडोरका उद्योगहरु एकपछि अर्को बन्द हुन थालेपछि संसदिय टोलीले स्थलगत निरीक्षण थालेको हो।

अर्थ तथा श्रम समन्वय समितिको गठित उपसमिति सदस्यले करिडोरको समस्याग्रस्त सूर्य नेपाल प्रालिको गार्मेन्ट युनिट, जुट कारखाना र साता दिनदेखि मजदुर समस्याले बन्द धरानस्थित औषधी उद्योगहरुको निरीक्षण गरेका छन्। 

संसदीय टोलीले रोजगारदाता, ट्रेड युनियन, उद्योगी, व्यवसायीसित करिडोरको समस्याबारे छलफलसमेत गरेको छ। सभासद शान्ति बस्नेत अधिकारीको नेतृत्वमा सभासदको टोली आएको छ। टोलीमा सभासद जिपछिरिङ लामा शेर्पा, तिलकबहादुर थापामगर, मोतिलाल दुगड, विमला सुवेदी, श्रीराम ढकाललगायत सहभागी छन्। 

श्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छुट्टाछुट्टै छलफलमा रोजगारदाताले श्रमिक समस्याले करिडोरका उद्योग धराशयी बने पनि सरकारले ध्यान नदिएको आक्रोश पोखे। 'श्रमिक र ऊर्जा संकटले उद्योग धराशयी बनेका छन्, सरकारले हाम्रो समस्या कहिल्यै सुनेन,' छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले भने। लोडसेडिङको लम्बिँदो समय, मजदुर र कच्चा जुटको अभावमा जुट उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा धराशयी बनेको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए। करिडोरमा सञ्चालित ९ वटा जुट उद्योगमा २० हजार मजदुर छन्।

'श्रम, औद्योगिक र ऊर्जा संकटसंग करिडोर जुझिरहेको छ,' छलफलमा सहभागी मजदुर नेता तेजलाल कर्णले भने, 'सरकारको गलत नीतिले उद्योगहरु धराशयी भइरहेको हामीले भन्यौं।' उद्योगी व्यवसायीले भारतबाट थप ५० मेगावाट विद्यत आयात गरे पूर्वाञ्चलको लोडसेडिङ ८० प्रतिशत कम हुने र उद्योग पूर्ण क्षमतमा चल्ने बताएका छन्। पूर्व क्षेत्रमा भारतको कटैयाबाट ५० मेगावाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। 

त्यही तारबाट १ सय १० मेगावाट विद्यूत आपूर्ति गर्न सकिने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष दिनेश गोल्छाले भ्रमण टोलीलाई जानकारी दिए। कोसीको बाँध भत्किएपछि पूर्वाञ्चलका उद्योगहरु थप धराशयी बनेको बताँउदै गोल्छाले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तत्काल मर्मत र विद्युतको उचित व्यवस्था गर्न माग गरे। 'उद्योगीको समस्या राख्नका लागि हामीले सबै थोक गरिसक,' उनले भने, 'साँच्चिकै हाम्रा समस्या हल गर्न आउनुभएको छ भने तत्काल भारतबाट थप ५० देखि ६० मेगावाट विद्युत आपूर्तिको प्रबन्ध गराउनुस्।' विद्युत समस्या समाधान भएमा श्रमको समस्या आफैं समाधान हुने उनी बताउँछन्।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अविनाश बोहराले सरकारको ठोस औद्योगिक नीति नभएकै कारण नेपालको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएका बताए। उनले सरकारपिच्छे उद्योगी नीति बनाइँदा उद्योगी-व्यवसायीलाई झन् समस्यामा परेको आरोप लगाए।

Published on: 22 September 2011 | Nagarik