कर्पोरेट नारीवादको ह्याङओभर बोकेर लिंगवादको श्रेष्ठ मानसिकता लिई हाबी हुने पुरुषवादको अगुवाइमा वास्तविक समाजवाद आउँदैन

धनकुमारी सुनार

८ मार्च इतिहासको गर्विलो दिनमा दर्ज भएको पर्व हो । यो उन्नाइसौँ शताब्दीकै संघारमा श्रमिक महिलाद्वारा संसारका अन्यायी शासकको मुटु हल्लाउने गरी संगठित प्रतिरोधी पृष्ठभूमिमा स्थापित उत्सव हो । समाजवादी नेतृ क्लारा जेटकिन, रोजा लग्जेम्वर्गको नेतृत्वमा श्रमिक महिलाको श्रममा समान ज्याला, आठघन्टे अवधिकोे माग, रोजगारीमा समान अधिकार, युद्घको अन्त्य, सुरक्षित गर्भपतन र मातृत्वको अधिकारका मुख्य माग ज्वलन्त थिए ।

तत्कालीन समयमा बुर्जुवा महिलाको मुद्दा र नेतृत्वलाई रोक्न क्लारा जेटकिन, रोजा लग्जेम्वर्गलगायत समाजवादी महिलाले श्रमिक, सर्वहारा महिलाको पक्षमा सशक्त भूमिका खेले । तर, बिस्तारै महिलाको आन्दोलन र मुद्दामा पुँजीवादी महिलाको हस्तक्षेप बढ्नु र समाजवादी धार आफ्नै आन्तरिक र बाह्य कारणले प्रतिरक्षामा उभिन पुग्नुले महिला विषय गौण बन्दै गयो । उत्पीडित महिलाका सवाल पाखा लाग्दै गए, जुन फेनोमेना अहिले विश्वव्यापी छ ।

८ मार्चको तत्कालीन सेरोफेरो भनेको पहिलो विश्वयुद्घपश्चात एकछत्र साम्राज्य फैलाउन सफल पुँजीवादको चरम पतनको विकल्पमा रुस र पूर्वी युरोपलगायत देशमा समाजवादबारे व्यापक छलफल र क्रान्तिको लहर चलिरहेको थियो । तसर्थ ८ मार्चलाई महिलाको सवालसँग जोडेर मात्र हेरिनु हुँदैन । समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्वदायी भूमिकामा लेनिन र उनीद्वारा नेतृत्व गरिएको रुसको बोल्सेभिक पार्टी थियो ।

समाजवादी महिला आन्दोलनको नेतृत्व समाजवादी महिलाहरू क्लारा जेटकिन, रोजा लक्जेम्वर्ग, कृप्सकायाले गरेका थिए । महिला मुक्तिको यात्रासँगै सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (८ मार्चको) गौरवशाली इतिहासलाई पुँजीवादी लेपमा ढाल्दै ८ मार्चको ऐतिहासिक उपलब्धिमाथि उत्पीडक महिलाको पनि बराबरी दाबी कायम गरियो, जसले संसारका श्रमजीवी महिलाको वास्तविक योगदान र भूमिकालाई नै खुम्च्यायो ।

८ मार्च सबै महिलाको बन्नुले कसलाई घाटा हुन्छ र ? भन्ने तर्क पनि हुन सक्छ । तर, सबैको बनाउने चेष्टामा वास्तविक श्रमिक महिलाको त्याग र बलिदानलाई ओझेलमा पार्दै शासक र उत्पीडक महिलाको पोल्टामा सीमित गर्नुचाहिँ यसको वास्तविक श्रेयकर्ताहरू र उठान गरिएका श्रमिक महिलाका मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।

समाजवादी महिला आन्दोलनको विगत

बोल्सेभिक समाजवादी क्रान्तिबाटै महिला मुक्तिको सवाल वर्गीय मुक्तिको सवालसँग जोडियो । क्रान्तिकारी समाजवादी नेता रोजा लक्जेम्वर्ग लेख्छिन्, ‘बुर्जुवा महिलाहरू राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नमा रुचि राख्दैनन्, किनकि उनीहरूले समाजमा कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप गर्दैनन्, उनीहरू आफ्नो वर्गको वर्चस्व रहेको यस समाजमा मुफ्तको माल उडाउँदै रहन्छन् ।

यसकारण उनीहरूका लागि महिला स्वतन्त्रताको अर्थ खालि पुरुष तथा महिलाबीचको काल्पनिक शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध मात्र हो ।’ रोजाले महिला इन्टरनेसनलका हरेक सम्मेलनमा महिलाका राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा, महिलाको मताधिकार र श्रमिक महिलाका पक्षमा पार्टीकै लाइनभन्दा फरक र आलोचनात्मक धारणा राखेको पाइन्छ, किनकि तत्कालीन बोल्सेभिक र अन्य उदारवादी समाजवादी जनवादीको संयुक्त संघर्ष गठबन्धनले वेलावेला महिलाको मुद्दालाई छाड्ने गरेको थियो ।

वितेका केही वर्षमा ८ मार्च संयुक्त राष्ट्रसंंघको कर्मकाण्डी पर्वको रूपमा सीमित भएको छ वा पारिएको छ । अमूर्त र भेग एक–दुई थान नारासहित मूलतः उच्च घरानियाँ महिलाको अगुवाइमा हुने विचारगोष्ठी र अन्तक्र्रियामा खुम्च्याइएको छ । ज्यालादारी किसान महिला, कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिला, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने सर्वहारा श्रमिक महिलाको सवाल कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाको प्राथमिकतामा पर्दैन ।

न त आफूलाई कथित समाजवादी भन्ने राजनीतिक दलहरूले नै अगुवाइ गर्छन् । त्यसैले ८ मार्च सबैको हो, तर कसैको होइन, टाइपको भएको छ । मार्च ८ को गौरवशाली इतिहासलाई साँच्चै उत्पीडनमा पारिएका श्रमिक, दलित र शोषित–पीडित महिलाको मुक्तिको पक्षमा संर्घषरत हुनु आजको आवश्यकता हो ।

मानव समाजको विकासको सुरुवातमा महिलामाथि आजजस्तो दोहोरो, तेहरो शोषणको भार थिएन भन्ने कुरा समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय कोणबाट गरिएका कुनै पनि अध्ययनले देखाउँदैन । वर्गविभाजित पितृसत्तात्मक समाजमा मानव निर्मित संस्था र नियम कानुनमाथि सबैभन्दा पहिले ऐंगेल्स र माक्र्सले ‘परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति (१९८४) मा चिरफार गरे । माक्र्स–ऐंगेल्सले निजी सम्पत्तिको उदयसँगै परिवारको ढाँचा खडा भयो र त्यही जगमा वर्गीय समाज, वर्गीय समाजभित्र महिलामाथिको पितृसत्तात्मक उत्पीडन सुरु भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

उनीहरूले वर्गीय उत्पीडनसँगै महिलामाथि हुने उत्पीडनको पनि अन्त्य हुने कुरामा जोड दिएका छन् । यसरी हेर्दा वर्गीय सत्ता र पितृसत्ता एक–आपसमा अन्तरघुलित छन् । तसर्थ महिला मुक्ति विशुद्घ लैंगिक समानताको कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन भन्ने कुरा आजसम्म महिलाका पक्षमा विकसित भएका विभिन्न दर्शनले प्रमाणित गरेका छन् । माक्र्स— ऐंगेल्सले महिला र सम्पूर्ण उत्पीडित मानव समुदायको मुक्ति एकअर्कासँग परस्पर जोडिएको छ भन्ने विश्वदृष्टिकोणलाई आफ्नो राजनीति र अर्थव्यवस्थासम्बन्धी विश्लेषणको केन्द्रबिन्दुमा राखे । माक्र्सवादको यो सुन्दर आयामलाई समाजवादी क्रान्तिसँग जोड्ने काम लेनिन, कृप्सकाया र तत्कालीन समयका माक्र्सवादी नेतृत्वले गरे ।

समाजको व्याख्या मात्रै गर्ने होइन, यसको रूपान्तरणलाई प्रधान मान्ने माक्र्सवादी सौन्दर्यको चुरो कुरा पक्रेर महिलाका तमाम उत्पीडनका साङ्लाहरू फया“क्ने विचार हिजोदेखि आजसम्म माक्र्सवादी धारले नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ, भलै महिलाका कतिपय सवालमा अझै थप चिरफार गर्न बाँकी छ, जसलाई आजका क्रान्तिकारी माक्र्सवादी—समाजवादी धारले नेतृत्व गर्नुपर्ने देखिन्छ । महिलामाथि हुने रंगभेद, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा हुने शोषण उत्पीडनका सवालमा माक्र्सवादी कोणबाट आजको दिनमा थप व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आजका कम्युनिस्टहरूको जिम्मामा आएको छ ।

समाजवाद शब्द आफैँमा ऊर्जाशील भाष्य हो, जसले श्रमिक र शासित वर्गको समानता, न्याय र मुक्तिको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने धारको पक्षधर भएर लड्यो । अर्कोतिर संसारका क्रूर र तानाशाही सामन्त, पुँजीवादी शासकका लागि त्राहीमाम पार्ने मानक बन्यो । शोषण र उत्पीडनविरुद्घ संसारमा ठुल्ठूला क्रान्ति भए, तीमध्ये फ्रान्सको क्रान्ति (१७८९) र अमेरिका (१७७५) मा भएको क्रान्ति ठूलो स्केलको थियो । तर, यी दुवै पुँजीवादी क्रान्ति थिए ।

यस्ता पुँजीवादी क्रान्तिले आधारभूत जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तर परिवर्तन ल्याउन सकेन । अझ यसले सीमित व्यक्तिलाई नाफामुखी, चरम उपभोक्तावादको उदय, अन्त्यहीन पुँजी सञ्चितिको मार्ग प्रशस्ती गर्‍यो । नगण्य मान्छेको हातमा सम्पत्ति र शक्ति रहने व्यवस्थाले जरो गाड्यो भने विश्वको आधा भूमि ओगट्ने महिलालाई परिवार र समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन सफल भयो । वर्तमानमा विकसित र विकासन्मुख सबै देशमा महिलाहरू विविध खाले उत्पीडनबाट आक्रान्त छन् ।

समाजवादी भाष्य र महिला प्रश्न

अक्टोबर क्रान्तिले पहिलोपटक महिला मुक्तिका सवाललाई वर्गीय मुक्तिसँग जोड्दै श्रमिक महिलाहरूको विशाल संख्यालाई क्रान्तिमा जोड्ने काम गर्‍यो । सन् १९१४ को पहिलो विश्वयुद्घपश्चात महिलाहरूको घरबाहिरको श्रमक्षेत्रमा आयातनको हिसाबले ठूलो संख्या बढ्यो । महिलाहरू विशेषगरी कपडा, फलाम कारखानामा काम गर्थे । संगठित रूपमा महिलाहरूको जमघटले उनीहरूबीच घरभित्र र काम गर्ने स्थानमा आफूमाथि हुने विभेद र उत्पीडनबारे बहस, छलफल हुनु स्वाभाविक थियो ।

उत्पीडनविरुद्घ महिलाहरूमा आएको चेतना विस्तारले तत्कालीन समयमा घटित समाजवादी क्रान्तिको ध्वजा उठाउने अक्टोबर क्रान्तिलाई सघाउ पुर्‍याउनु स्वाभाविक थियो । सन् १९०३ र १९०५ मा भएको ‘रिहर्सल क्रान्ति’मा महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो भन्ने कुरालाई लेनिनले महत्वका साथ उल्लेख गरेका छन् ।

रिहर्सल क्रान्तिले मजदुरहरूको काउन्सिल ‘सोभियत’ गठन गर्‍यो । यसको मूल उद्देश्य कारखानामा मजदुरहरूलाई हडतालमा उतार्नु थियो । उक्त सोभियतमा १५१ जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए, जसमध्ये २५ जना महिला (१६ प्रतिशत) थिए, जुन तत्कालीन समयमा महिलाको प्रगतिशील सहभागिता मान्न सकिन्छ । बोल्सेभिक पार्टीले श्रमिक महिलालाई आफ्नो सम्मान र अधिकारका लागि आहुति दिनसमेत तम्तयार सशक्त दस्ताको रूपमा संगठित गरेको थियो । बोल्सेभिक पार्टीको महिलालाई आठ घन्टा कामको सुनिश्चितता, समान कामका लागि समान ज्यालालगायत मुद्दाका कारण पार्टीप्रति श्रमिक महिलाको आकर्षण बढाएको थियो ।

अक्टोबर क्रान्तिअघि रुसी समाजमा महिलाहरू चरम उत्पीडनको अवस्थामा थिए । महिलाहरू दिनमा १८ घन्टासम्म कारखानामा काम गर्थे । १२ वर्षसम्मका किशोरीलाई फ्याक्ट्रीमा काम लगाउने गरिन्थ्यो । टेसरिस्ट कानुनअनुसार महिलाहरू पुरुषको दासभन्दा कम थिएनन् । रसियन श्रीमान्हरूसँग श्रीमतीलाई कुटपिट गर्नेसम्मको सर्वाधिकार थियो । विशेषगरी चर्चहरू शासनको केन्द्र हुन्थे ।

सन् १८९७ को एक रिपोर्टअनुसार जम्मा १३.१ प्रतिशत रसियन महिलाहरू मात्र साक्षर थिए । सन् १८९५ मा संर्घषका लागि समाजवादी पार्टीको १७ सदस्ययी संयुक्त संघर्ष समितिमा राडाहिनको, कृप्सकाया, नेभजोरभा र लाकुबोभा थिए, जसमध्ये तीनजनाले सन् १८९० को मजदुर हडतालमा सेन्ट पिटर्सवर्गका विभिन्न जिल्लाबाट कारखानाका श्रमिक महिलाको नेतृत्व गरेका थिए ।

सन् १९०७ मा सम्पन्न कंग्रेसमा अस्ट्रियन सोसियल डेमोक्र्याटहरूले पुरुषको मात्र निर्वाचित हुन पाउने अधिकारबारे लबिङ गर्दै महिलाको निर्वाचित हुने अधिकारलाई पछि सुनिश्चित गर्ने कुरामा सम्झौता गरे, जसको रोजा लग्जेम्वर्गले कडा निन्दा गरिन् । रोजाले महिला मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै पटक–पटक वैचारिक र आलोचनात्मक लेख लेखेको देखिन्छ ।

समाजवादी व्यवस्था त्यो अर्थराजनीतिक व्यवस्था हो, जहा“ उत्पादनका साधन र वस्तुको नाफा समुदायमा न्यायोचित हिसाबले समान वितरणको सिद्धान्तअनुसार बाँडफाँड गरिन्छ । पुँजीवादी अर्थराजनीतिमा जसरी पनि आर्थिक लाभ बटुल्ने हो । सीमित व्यक्तिको हातमा नाफा केन्द्रित हुने वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थामा महिलाहरू थप बिक्री वस्तुमा रूपान्तरण भएका छन् । आजको भूमण्डलीकृत दलाल पुँजीवाद महिलाको यौनदेखि श्रम र गरिमालाई बजारीकरण गर्न सफल भएको छ ।

सन् २०१७ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ८२ प्रतिशत धन १ प्रतिशत मानिसको हातमा छ । विश्वका १० धनी अर्बपतिहरूमध्ये ९ अर्बपति पुरुष छन् । विकसित अविकसित सबै मुलुकमा महिलाको आर्थिक योगदान र भूमिकालाई उपेक्षा गरिँदै आएको छ । साउथ मुलुकका देशमा महिलाहरू ज्यादादर अनौपचारिक र आर्थिक गणना नहुने श्रेत्रमा संग्लन छन्, जहाँ उनीहरू ज्याला पाउँदैनन् । विश्व जनसंख्याको झन्डै २८ प्रतिशत महिला श्रमक्षेत्रमा आबद्घ छन् ।

एक तथ्यांकअनुसार भारतमा ९६ प्रतिशत, नेपाल र बंगलादेशमा ६५ प्रतिशत महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्, जहाँ महिलाले असमान ज्याला प्राप्त गर्छन् (आइएलओ) । २०१६ मा आइओएमले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा जम्मा १९.७ प्रतिशत महिलाको हातमा ५ प्रतिशत मात्र भूमि छ । जबकि ७५ प्रतिशत महिलाहरू खेतीमा निर्भर छन् र उनीहरू दिनमा १८ घन्टासम्म श्रम गर्छन् ।

समग्रमा नेपाली किसान महिलाहरूको आर्थिक पहुँचको अवस्था यसले छर्लंग देखाउँछ । महिलाको भूमि र सम्पत्तिमा स्वामित्व हुनु भनेको परिवार र समाजमा निर्णायक हुनु हो । यसले महिलालाई आर्थिक र अन्य हकदाबीमा सहयोग पुर्‍याउँछ । आर्थिक हैसियत सबल हुँदा महिलामाथि हुने विविधखाले हिंसा कम हुन्छ । तर, सम्पत्तिमा न्यून पहुँचको कारणले नेपाली श्रमिक महिलाले गम्भीर घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालविवाह, दाइजो र बेचबिखनजस्ता उत्पीडन व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ ।

समाजवादी क्रान्ति र महिला अधिकारको उपलब्धि

अक्टोबर क्रान्ति (१९१७, जुलाई) पछि २० वर्षमाथिका महिलाले मताधिकारको अधिकार प्राप्त गरे । सार्वजनिक पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो । सन् १९१७ को नोभेम्बरमा पहिलोपटक संविधानसभामा महिलाहरूले मत हाल्ने अधिकार पाए । अक्टोबर क्रान्तिपछि महिलाको पक्षमा अत्यन्त महŒवपूर्ण काम भए । पारिवारिक ऐन १९१८ ले महिलालाई पुरुषसरह समान अधिकार प्रदान ग¥यो । अभिभावकविहीन सन्तानलाई पनि समान अधिकार प्रदान गर्ने सुनिश्चित गरियो ।

महिलालाई स्वतन्त्र रूपमा विवाह गर्न पाउने अधिकार, विवाहपछि श्रीमान् वा श्रीमतीको थर रोज्न पाउने, सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी भयो । सन् १९१९ मा रसियन महिला ब्युरो गठन भयो । ब्युरो मजदुर महिलाको सार्वजनिक जीवनको मर्यादा र सुरक्षाका लागि प्रतिबद्घ भएको देखिन्छ । १९२० को फेमिली कोडमा महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भयो । बालबालिकाको सामूहिक स्याहारको व्यवस्था र घरायसी कामको मूल्यांकनको व्यवस्थासहितको महिला अधिकार अक्टोबर क्रान्तिको उपलब्धिको रूपमा ऐतिहासिक फड्को मार्न सफल भएको थियो ।

तर अक्टोबर क्रान्ति र लेनिनको कार्यकालमा प्राप्त सकारात्मक उपलब्धि सधैँका लागि सुनिश्चित हुन सकेन । स्टालिनको हातमा सत्ता गएपछि पुनः महिलाका सवालमा नजरअन्दाज सुरु भयो । बिस्तारै पार्टी र परिवारको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण पुरातन मान्यतामै फर्कन थाल्यो । स्टालिनको शासनकाल (१९३०) मा महिलाका धेरै अधिकार कटौती भए । महिलाको अनिच्छित गर्भपतनको अधिकार कटौती भयो ।

सम्बन्धविच्छेदको अधिकारलाई पनि जटिल बनाइयो । स्टालिनले त पार्टी महिला ब्युरो नै खारेज गरे । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा ३ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित भयो । जुन वेलादेखि महिलाका सवाल खुम्च्याउँदै लगियो, त्यही वेलादेखि रुसको समाजवादी व्यवस्था कमजोर हुँदै गयो । जीवनभरि सच्चा कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापनाका लागि लडेकी कृप्सकायाले जीवनको अन्ततिर लेनिनको मृत्युपछि समाजवादी भनिने स्टालिन सरकारबाट अपमानित भएर बा“च्नुप¥यो ।
०००
पाँच सय वर्ष रजगज गरेको पुँजीवादले आफ्नो उपलब्धि र सीमा दुवै देखाइसक्यो । वैज्ञानिक समाजवादको प्रयोग भने अझै बाँकी छ । अब एक्काइसौँ शताब्दीका लागि आवश्यक कस्तो समाजवाद भनेर विश्वव्यापी रूपमा छलफल अघि बढाउन जरुरी छ । महिला, श्रमिक, जातजातिका पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद नै आजको नयाँ शताब्दीको विकल्प हो, जसले विश्व पर्यावरणवादलाई समेत आत्मसात् गर्नुपर्छ । वर्तमानमा साँच्चै समाजवादको कसैले दाबी गर्छ भने पितृसत्तालाई पूर्णतः त्याग्नुपर्छ । वर्तमानमा विश्व कर्पोरेट नारीवादको ह्याङओभर बोकेर लिंगवादको श्रेष्ठ मानसिकता लिई हाबी हुने पुरुषवादको अगुवाइमा वास्तविक समाजवाद आउँदैन ।

समाजवादउन्मुख वर्तमान नेपालको संविधान पुँजीवाद र सामन्तवादसहितको ‘कक्टेल संविधान’ हो । संविधानमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीले अपनत्व लिन सकेका छैनन् । प्रगतिशील भनिएको संविधानमा उपाध्यक्ष पद महिलालाई भन्ने मानक कायम गरियो । सम्पत्तिमा समान अधिकारको कुरा देखाउने दा“तझँै भएको छ । पार्टीहरूको निर्णायक कमिटीमा पुरुषहरू नै हर्ताकर्ता छन् ।

महिलाभित्रको विविधता र उत्पीडनमा रहेका महिलाको शासनमा सहभागिता, रोजगारीको सुनिश्चितता छैन । श्रमिक र निम्नवर्गको किसान महिलाको शासन व्यवस्थामा सहभागिता छैन भन्दा हुन्छ । समाजवादउन्मुख भनिएको संविधानलाई साक्षी राखेर बनेको ‘कथित कम्युनिस्ट सरकार’को बहुमतको सरकार छ । तर, महिलाले दाइजोको नाममा भइरहने हत्या र आत्महत्या व्यहोर्नुपरेकै छ । दैनिक सरदर चारजना महिला यौनजन्य हिंसा वा बलात्कारमा पर्दै आएका छन् । छाउका नाउँमा बर्सेनि किशोरी र महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेको विडम्बना हामी भोगिरहेका छाैँ ।

महिलाभित्रको सीमान्तकृत दलित, मधेसी, जनजाति महिलाहरू जातीय, धार्मिक क्षेत्रीय, सांस्कृतिक उत्पीडन र विभेदका मारमा छन् । गरिब महिलाहरू र तिनको परिवारको बिचल्ली, सस्तो ज्यालामा आफ्ना काखे नानी च्यापेर इँटाभट्टामा काम गरिरहेका महिला, ऋणको भारी बोकेर खाडीमा श्रम र यौन दुवै बेच्न बाध्य श्रमिक महिला शोषणबाट आक्रान्त छन् । अक्टोबर क्रान्तिपछि सम्पन्न भएका चीन, क्युवालगायत समाजवादी क्रान्तिपश्चात पनि महिलाका सवालहरू सहायक वा नगण्य हुन पुग्यो । जसले विश्वव्यापी रूपमा महिलाका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैन, जसका लागि आजका महिला—पुरुष क्रान्तिकारी समाजवादीले अगुवाइ गर्न जरुरी छ ।

Published on: 7 March 2020 | Naya Patrika