एक वर्षमा ४ सयभन्दा बढी श्रमिक कटौती गरेको विवाद श्रम अदालतमा

नेपाली कम्पनीहरूले धमाधम श्रमिक कटौती गर्न थालेका छन् । कम्पनी घाटामा गएको तथा आवश्यकताभन्दा बढी श्रमिक भएको भन्दै कम्पनीले कटौती गर्न थालेका हुन् । केही कम्पनीहरूले एकैपटक २ सय श्रमिकसम्म कटौती गरेका छन् । विशेष गरी उत्पादन कम्पनी, बैंक, बिमा, टेक्सटायललगायत कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गरेका छन् ।

सरकारले श्रम ऐन २०७४ लागू गरेपछि कम्पनीहरूमा त्रास बढेको श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘अहिलेको श्रम ऐनले श्रमिकका लागि धेरै राम्रो व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरूप श्रमिक कटौती भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । तर, व्यवसायीहरू भने प्रविधिको प्रयोगका कारण श्रमिकहरूको कटौती भएको हुन सक्ने बताउँछन् । कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्यले बताए । ‘श्रमिक कटौती मात्रै भएको छैन, कतिपय कम्पनीले थपेका पनि छन् नि,’ उनले भने ।

श्रम अदालतमा श्रमिक कटौतीका मुद्दा बढे

श्रम अदालतमा श्रमिक कटौतीका मुद्दा बढ्न थालेका छन् । एक वर्षमा अदालतमा ४ सयभन्दा बढी श्रमिक कटौतीका १२ वटा उजुरी परेका छन् । कटौती भएर पनि उजुरी नपर्ने संख्या पनि उत्तिकै हुन सक्ने अदालतको अनुमान छ । अदालतमा गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टविरुद्ध २० जना, सनराइज कन्सल्टेन्सीले २०, त्रिवेणी टेक्सटायलले १ सय १३, सुपर लेमिबोट २०, गोल्डेन फ्याक्ट्री २८, एभरेस्ट ग्यास १६, एसियन डिस्ट्रिलरी २००, हुलास मेटलले ८ श्रमिक कटौती गरेको भन्दै अदालतमा उजुरी परेको छ । गोर्खा वेलफेयरको भने अदालतले श्रमिकको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । त्यस्तै बैंक अफ काठमाण्डू, लक्ष्मी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्राइम बैंकले पनि श्रमिक कटौती गरेको उजुरी परेको अदालतका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले बताए । त्यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि उजुरी परेको उनले बताए । ‘हामीले यो वर्ष सबै बैंकको मुद्दामा श्रमिकको पक्षमा फैसला गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्लान इन्टरनेसनल कम्पनीले २२ जना श्रमिक कटौती गरेको छ । केटिएम सेक्युरिटिजले १ सय ३८ जना श्रमिक कटौती गरेको छ । खजुरी बिस्कुटले करिब २ सय श्रमिक कटौती गरेको छ । ट्रेड युनियनका अनुसार भने पछिल्लो समयमा १५ वटा कम्पनीले श्रमिक कटौती गरेका छन् ।

भारतीय श्रमिक राख्न थाले कम्पनीले

नेपाली श्रमिकहरू कटौती गरी कम्पनीहरूले भारतीय श्रमिकहरू नियुक्त गर्न थालेका छन् । नेपाली श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत विभिन्न सेवासुविधा दिनुपर्ने भएपछि कम्पनीहरूले नेपाली श्रमिकहरू कटौती गर्न थालेको संयुक्त ट्रेड युनियन अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘नेपाली श्रमिक कटौती गरी भारतीय श्रमिक राख्ने कम्पनीहरूको प्रपञ्च छ,’ उनले भने । श्रमिक कटौती गर्ने कम्पनीहरूले भारतीय श्रमिक नियुक्त गरेको देखिएको श्रम अदालतका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले बताए । ‘श्रमिक कटौतीको उजुरी आउने अधिकांश कम्पनीहरूले भारतीय श्रमिक नियुक्त गरेको गुनासो आउँछ,’ उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम ऐनका कारण श्रमिक कटौती

सरकारले समाजिक सुरक्षा कोष योजना सञ्चालन गरेपछि कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गरेको संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने, कर्मचारीका लागि कोषमा ठूलो रकम जम्मा गर्नुपर्नेलगायतका कारण पनि कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गरेका हुन्,’ उनले भने । केही कम्पनीहरूले कम्पनी सञ्चालनभन्दा जग्गा बिक्री गरेर करोडौँ फाइदा हुने भएपछि श्रमिक कटौती गरेका छन् । ‘कौडीको भाउमा खरिद गरेको जग्गा अहिले अर्बौँ रुपैयाँ पर्ने भएको छ । फ्याक्ट्री चलाउनुभन्दा जग्गा बिक्री गरेर फाइदा हुने भएपछि उनीहरूले जग्गा बिक्री गरी फ्याक्ट्री बन्द गर्न थालेका छन्,’ उनले भने ।

श्रम अदालतका रजिस्ट्रार जीवनकुमार भण्डारीले भने नयाँ श्रम ऐन जारी भएपछि कम्पनीहरूले अदालतमा श्रमिकको उजुरी बढ्न थालेको बताए । उद्योगीहरूले श्रम ऐन नै कार्यान्वयन गर्न नचाहेको उनले बताए । ‘यसअघि कम्पनीहरूले आफूखुसी श्रमिकलाई सेवासुविधा दिएका रहेछन् । नयाँ ऐनले श्रमिकका लागि राम्रो सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । जुन कम्पनीहरू कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन्,’ उनले भने । त्यसैले कतिपयले व्यवसायीले कम्पनी घाटामा गएको भन्दै श्रमिक कटौती गरेको उजुरी देखिएको छ । केही कम्पनीले ट्रेड युनियनलाई निष्क्रिय पार्नसमेत कम्पनी बन्द भएको नाटक गरेको देखिएको उनले बताए ।

तर, श्रमिक कटौती र सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक–आपसमा सम्बन्धित नभएको उद्योग वाणिज्य महासंघका रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्यले बताए । ‘हामीले कोषलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकलाई विश्वास सिर्जना गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने हाम्रो अपेक्षा छ,’
उनले भने ।

नेपालमा भारतीय र चिनियाँ श्रमिकको आकर्षण

नेपालमा भारतीय र चिनियाँ श्रमिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू विदेशमा जान थालेपछि नेपालमा भारतीय र चिनियाँ श्रमिकको माग बढ्न थालेको हो । तर, नेपालमा भारतका श्रमिकको भने तथ्यांक छैन । भारतीय श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य भएका कारण यस्ता श्रमिकको तथ्यांक नभएको श्रम विभागले बताएको छ ।

श्रम स्वीकृति लिने चिनियाँ धेरै

श्रम विभागअनुसार चालू आवको साउनमा २ सय ४१, भदौमा ३ सय ४२ र असोजमा १ सय ५८ जना गैरनेपाली श्रमिकले श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आव ०७५/७६ मा १ हजार १ सय १९ गैरनेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नवीकरण गर्ने श्रमिकको संख्या भने ८ सय ६२ छ । आव ०७४/७५ मा भने १ हजार ६ सय ८ गैरनेपाली श्रमिकले स्वीकृति लिएका छन् । ९ सय ६२ ले नवीकरण गरेका छन् । आव ०७३/७४ मा १ हजार ३ सय २४ ले स्वीकृति लिएका छन् । ६ सय ४८ ले नवीकरण गरेका छन् । ०७२/७३ मा १ हजार ४ सय ७२, आव ०७१/७२ मा २ हजार १९, आव ०७०/७१ मा ७ सय १९ र आव ०६९/७० मा ९ सय ८४ ले श्रम स्वीकृति
लिएका छन् ।

विगत एक वर्षको अवधिमा १ हजार २४ चिनियाँ नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, युके १ सय ९२, अमेरिका ८९, भारत ७४, फ्रान्स ५०, इटाली ४५, जापान ३६, कोरिया ५१, फिलिपिन्स ३०, थाइल्यान्ड १४, स्विडेन १३, नाइजेरिया १७, मलेसिया १०, जर्मनी ३१, फिनल्यान्ड १०, क्यानडा १६, भुटान १३, बेल्जियम ११, बंगलादेश १६, अस्ट्रेलियाका ४० नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

के छ ऐनमा

श्रम ऐन २०७४ अनुसार आर्थिक समस्यामा परेका, गाभिएका, बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रतिष्ठानले श्रमिक कटौती गर्न सक्नेछन् । कटौती गर्दा प्रतिष्ठानले तीन दिनअगावै सम्बन्धित युनियन र श्रम कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । कटौती गर्दा सबैभन्दा पहिला विदेशी श्रमिकलाई कटौती गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि खराब आचरण भएका र एकै किसिमको काम गर्ने श्रमिकमध्ये पछि नियुक्ति हुनेलाई कटौती गर्नुपर्नेछ । कटौती गर्दा एक वर्ष पूरा गरेका श्रमिकलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक एकमुष्ट प्रदान गर्नुपर्नेछ । कटौती गरेपछि प्रतिष्ठानले पुनः सोही योग्यताका श्रमिक नियुक्त गर्न पाउनेछैन ।

भारतीय श्रमिक नियुक्त गर्ने प्रपञ्च : विनोद श्रेष्ठ, अध्यक्ष, संयुक्त ट्रेड युनियन

कम्पनीहरूले नेपाली श्रमिक कटौती गरी भारतीय श्रमिक नियुक्त गर्न थालेका छन् । श्रम ऐनअनुसार नेपाली श्रमिकलाई सुविधा दिनुपर्छ । तर, भारतीय श्रमिक नियुक्त गर्दा सुविधा दिनुपर्दैन । त्यसैले यो सबै प्रपञ्च रचिएको हो । कतिपय कम्पनीले ट्रेड युनियनलाई सखाप पार्न श्रमिकको सरुवा गरी निराश पारेका छन् । यसरी श्रमिक कटौती गर्ने कम्पनीको हामी तथ्यांक संकलन गर्दै छौं ।

श्रमिक कटौती र नियुक्ति भइरहन्छ : भरतराज आचार्य, उपसभापति,
रोजगारदाता परिषद्, उद्योग वाणिज्य महासंघ

कम्पनीहरूमा श्रमिक कटौती र नियुक्ति भइरहन्छ । कम्पनीले आवश्यकताअनुसार कटौती पनि गर्न सक्छ र नियुक्ति पनि गर्न सक्छ । प्रविधिको प्रयोगका कारण केही कम्पनीहरूमा श्रमिक कटौती भएको हुन सक्छ ।

उद्योगीहरू श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन्
जीवनकुमार भण्डारी
रजिस्ट्रार, श्रम अदालत

उद्योगीहरू श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले बन्द भएको भन्दै श्रमिक कटौती गरेका छन् । फेरि अर्को नाममा कम्पनी दर्ता गरी नयाँ श्रमिक नियुक्त गर्ने गरेका छन् । उद्योगीहरूले आफ्नो अधिकार खोज्ने श्रमिकलाई बढी लक्षित गरेका छन् ।

Published on: 2 November 2019 | Naya Patrika