नेपालको श्रम बजारमा सक्रिय युवा श्रमशक्तिको प्रवेश वार्षिक रूपमा ५ लाख १२ हजार रहने आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । श्रम तथा रोजगारीको माग तथा आपूर्तिमा ठूलो अन्तर हुँदा नयाँ श्रमशक्तिको विकल्प वैदेशिक रोजगार बनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार श्रम बजारमा युवा श्रमशक्तिको प्रवेश आन्तरिक रोजगारको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि स्वदेशमा नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगार दिन नसकेको हो ।

 

सर्वेक्षणले नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीको अवसरको कमी, न्यून पारिश्रमिक, श्रमको कदर नगर्ने संस्कार, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको विकास तथा युवाहरूमा बढ्दो महत्त्वाकांक्षाले युवाहरू बिदेसिने क्रम बढेको जनाएको छ । यसैगरी भूकम्प र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणको कमीले युवा जनशक्तिका लागि पनि वैदेशिक रोजगारी विकल्प बन्न पुगेको हो । 

 

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी जनशक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै १ लाख ८६ हजार जना श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजागरीमा गएका छन् । जसमा ९ हजार ३ सय महिला छन् । प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौताको विस्तार गर्न नसक्नु र शून्य लागत (फ्री भिसा, फ्री टिकट) को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने ४ लाख १८ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाका अनुसार स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिएको छैन । ‘सरकारले रोजगारमुखीभन्दा पनि राजस्वमुखी नीति ल्यायो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मानिएको सबल श्रम ऐन, विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायतका कानुन संसदमा विचाराधीन छन् । यी कानुनहरू नआँउदा लगानी अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकेको हो ।’ 

 

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९४ प्रतिशत पुग्ने अनुमानसँगै रोजगारी वृद्धिदर पनि ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान छ । स्वदेशमा रोजगारीले दैनिक जीवयापनमा कठिनाइ भई युवाशक्तिको आकर्षण वैदेशिक नै हुने गरेको छ । ‘सरकारले न्यूनतम तलब ९ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अहिले यो ज्याला दरमा काम गर्ने श्रमिक नै बजारमा पाउँदैनन् । ज्यालाको कमीले पनि उनीहरू आन्तरिक श्रम बजारमा बसिराख्दैनन्,’ गोल्छाले भने, ‘जबसम्म हाम्रो बजारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन तबसम्म ज्यालादरको तह कम भइराख्छ ।’ 

 

यसैगरी देशमा दक्ष जनशक्ति विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । सरकारले आन्तरिक रोजगार/स्वरोजगारका साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्ष एवं सीपयुक्त श्रमशक्ति तयार गर्न युवा श्रमशक्तिलाई लक्षित गरी सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट तालिम प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्ति २४ दशमलव ५ प्रतिशत छ । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रबाट पछिल्लो आठ महिनामा १३ हजारलाई मात्रै तालिम दिएएको छ । ‘नेपालमा बहु–सीपयुक्त कामदारको अभाव छ । हाम्रो बजारमा अदक्ष कामदार बढी भए,’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने, ‘दक्ष कामदार जति बाहिर पठाउने स्थिति छ, अदक्ष हामीलाई चाहिएकै छैन ।’ 

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ४५ लाख जनशक्तिमध्ये दक्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५ दशमलव ५ प्रतिशत छन् । रिमाल भने, ‘बहुसीपयुक्त कामदार तयार गर्ने हो, सामान्य रोजगारको लागि बिदेसिनु आवश्यक छैन ।’ श्रमशक्तिको प्रमुख विकल्प वैदेशिक रोजगारी भएपछि यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान पनि बढाउँदै गएको छ । आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ५० अब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जीडीपीसँग विप्रेषणको अनुपात २९ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको थियो । सर्वेक्षणले आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याबाट जनसांख्यीय लाभ लिनु, मुलुकको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागबमोजिमको दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता कम गर्नु र विप्रेषण आयलाई पुँजी निर्माण र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न चुनौती रहेको जनाएको छ ।

 

सरकारले स्वदेशमै रोजगारी तयार गर्न युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई कार्यान्वयन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो कोषबाट कुल ३५ हजार २ सय ५४ जनालाई स्वरोजगार बनाएको छ । कोषबाट लगानीमध्ये एक अर्ब ९६ करोड ६० लाख असुली र १ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख लगानी गरेको छ । 

 

सर्वेक्षणले दक्ष जनशक्ति तयार गरी पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको जोखिम पनि बढेको जनाएको छ । ०६५/६६ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म विदेशमा मृत्यु भएकामध्ये ५ हजार ४ सय ४४ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकका परिवारलाई ९२ करोड ५६ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ । विदेशबाट बिरामी र अंगभंग भएका २४ जना महिलासहित ६ सय ११ जनालाई ४ करोड ९९ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।