s

श्रम स्वीकृति पुरानै अवस्थामा

संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति (अन्तिम स्वीकृति) जारी दर पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएलगत्तै श्रम स्वीकृति दर पुरानै अवस्थामा फर्किएको देखिएको छ । व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिई आइतबारदेखि कार्यालय खोलेका थिए । विभागको वेबसाइटमा उल्लेख तथ्यांकअनुसार आइतबार १ हजार ५ सय ५० जनाको र सोमबार १ हजार २ सय ८५ जनाको श्रम स्वीकृति जारी भएको छ । ‘श्रम स्वीकृति जारी दर पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ,’ विभागका काठमाडौं कार्यालय प्रमुख विश्वप्रकाश सुवेदीले भने, ‘संस्थागत रूपमा दैनिक करिब एक हजार कामदारको श्रम स्वीकृति जारी हुँदै आएको छ ।’ उनका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा करिब ७ सय कामदारको श्रम स्वीकृति दैनिक जारी हुँदै आएको छ ।

सुवेदीका अनुसार पूर्वस्वीकृति जारी दर भने घटेको छ । ‘पूर्वस्वीकृति जारी हुने दरमा गिरावट आएको छ,’ उनले भने, ‘आइतबार ७७ वटा फाइल मात्र दर्ता भएका छन् ।’ सामान्यतया: पूर्व स्वीकृतिका लागि दैनिक डेढ सय फाइल पेस हुने गरेका छन् । सुवेदीले व्यवसायी आन्दोलनमा लागेकाले कामदार स्रोत मुलुकबाट माग लिन नभ्याएर पूर्वस्वीकृतिको संख्या घटेको बताए । ‘व्यवसायीहरू आन्दोलनमा लाग्नुभएकाले डिमान्ड लिन भ्याउनु भएन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पूर्वस्वीकृतिको संख्यामा गिरावट आएको देखिएको छ । तर एक/डेढ महिनापछि पूर्वस्वीकृति पनि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ ।’

व्यवसायीहरूले भने आन्दोलनका कारण फाइल थुप्रिएर श्रम स्वीकृतिको संख्या पुरानै अवस्थामा फर्किएको देखिएको बताए । ‘अन्तिम स्वीकृति (श्रम स्वीकृति) को संख्या पनि एक डेढ महिनापछि ७० प्रतिशतले घट्छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले भने, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय लागू भएपछि मलेसियाको डिमान्ड ७० प्रतिशतले घटिसकेको छ । त्यही भएर पूर्वस्वीकृतिको फाइल पनि कम भएको हो ।’

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत जेठ २६ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय गत असार २१ देखि लागू गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न समय नदिएको भन्दै संघको नेतृत्वमा व्यवसायी व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । गत शनिबार मन्त्रालय र संघबीच ३१ बुँदे सहमति भएको थियो जसमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय मान्ने सहमति बनेको थियो ।

फ्री भिसा र फ्री टिकटका कारण खाडी मुलुकमा समेत ५० प्रतिशत रोजगारीको अवसर गुम्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भने फ्री भिसा र फ्री टिकट उपलब्ध गराउन सक्ने राम्रा कम्पनीमा मात्र नेपाली कामदार पठाउने पक्षमा छन् । उनले जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुभन्दा थोरै कामदार राम्रा कम्पनीमा पठाउने बताउँदै आएका छन् ।


Published on: 28 July 2015 | Kantipur
 

Back to list

;