“कहाँ के काम गर्ने हो ?” मैले सोधेँ । ठमेलको मनी एक्सचेन्जमा काम गर्ने जानकारी उनले दिए । उनले थपे पनि, ‘‘आज मालिकका पाहुना आएका थिए अफिसमै र ढिला भयो । ’’

 

मैले थप कुरा पनि जान्न खोजेँ ती भाइसँग । ती भाइका अनुसार उनको तलब महिनाको १० हजार रुपियाँ रहेछ, काम बिहान ७.३० देखि बेलुका कम्तिमा साँझ ७.३० सम्म । अतिरिक्त समय काम गरेको थप पैसा छैन । दिउँसो खाजा खानलाई प्रतिदिन ५० रुपियाँ पाउने रहेछन् । काम गरेको चार वर्ष भयो, तलब बढाइएको रहेनछ । मोटरसाइकल चढ्ने मालिकले भने यो बीचमा गाडी नै किनेछन् । जन्मदिन मनाउँदा पनि उनले राम्रै पार्टी दिन्छन् रे । 

 

किन यति कम पैसामा काम गरेको त ? मेरो प्रश्नमा उनले भने, “के गर्नु उपाय छैन । आठ हजार रुपियाँ बाआमालाई दिन्छु । दुई हजारले महिनाभरि काम चलाउँछु । पैसा भए विदेश जान्थेँ, छैन । ” बानेश्वर नपुग्दै टिपरजस्तो गाडीमा ठिमीसम्म पुग्नेगरी उनलाई पठाएँ । तर, मेरो दिमागमा नेपालमा श्रम शोषण कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्नले हिर्कायो । 

 

त्यसो त श्रम शोषण ठमेलमा काम गर्ने ती भाइको मात्र होइन, यत्रतत्र छ । निजी विद्यालयहरू मासिक पाँच÷छ हजारदेखि १०÷१२ हजार रुपियाँमा शिक्षक–शिक्षिकालाई काम लगाइरहेका छन् । बीएस्सी नर्सिङ गरेकी आफ्नी बुहारीलाई चार वर्षसम्म मासिक १२ हजार रुपियाँमा काम लगाइरहेको बताउँदै एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता मित्रले भनेका थिए, ‘‘मैले काम छोडाएर अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न पठाएँ । अब छोराबुहारी नै विदेश जान्छन् । यस्तो हदश्रम शोषण भएको मुलुकमा के राख्नु ?’’ तर, नेपालमा अस्पताल भने राम्ररी नै फस्टाइरहेका छन् । 

 

धेरैले भन्छन्– नेपालमा श्रम शोषण अचाक्ली नै छ । निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेज चरम श्रम शोषणमा अडेका छन् । शैक्षिक संस्थाका मालिक जग्गा कारोबार गर्छन् र लगानी बढाउँछन् तर शिक्षक वा कर्मचारीलाई न्यून पारिश्रमिक र त्यो पनि समयमा दिँदैनन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफा प्रायः कर्मचारीको श्रम शोषण र ग्राहकको समय शोषणमा आधारित हुन्छ । वार्षिक अर्ब रुपियाँ मुनाफा वा त्योभन्दा माथि मुनाफा गरिरहेका मुलुकका वाणिज्य बैङ्कहरूको तल्ला तहका कर्मचारीको मासिक तलब असाध्य न्यून छ । तर, माथिल्लो तहका कर्मचारी र त्यसमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै छ । 

 

हालै अक्सफाम नेपाल र ह्युनिनेरियन एकाउन्टेबिली इनिसिटिभ्स (हामी) ले गरेको अध्ययनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तल्लो तह र मालिल्लो तहको तलब र अन्य सुविधामा एक सय गुणासम्म फरक पाएको छ । वार्षिक करोड रुपियाँभन्दा माथि तलब बुझ्ने प्रमुख कार्यकारीको सङ्ख्या बढेसँगै तल्लो तहका काम गर्ने कर्मचारीको शोषण तीव्र भएको छ । एमबीए उत्तीर्ण गरेकाले १०÷१२ हजार रुपियाँ महिनाभरि बुझेर टेलरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । 

 

अक्सफाम तथा हामीले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको असमानता मात्र होइन, मुलुकमै गरिब र धनीबीचमा खाडल गहिरो हुँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष पनि बाहिर ल्याएको छ । मुलुकका १० प्रतिशत धनीसँग ४० प्रतिशत विपन्नको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । धनी झन् धनी भइरहेका छन् भने मध्यमवर्ग र अल्पमध्यमवर्ग झन् विपन्न हुँदै गएका छन् । सन् २००४ देखि २०११ सम्मको एक अध्ययनमा मुलुकका पाँच प्रतिशत धनीको मात्र सम्पत्ति बढेको देखाइएको छ । यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीले व्यापकता पाउन थालेको छ । ग्रामीण बासिन्दाको भन्दा सहरमा बस्ने मानिसको आम्दानी दोब्बर बढेको देखिएको छ । सहर र गाउँको परिवहन दूरी घटे पनि आय दूरी फराकिलो भएको छ । 

 

अध्ययनअनुसार सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष त के हो धन बिस्तारै तल्लो वर्गबाट समाजको उपल्लो वर्गतिर सञ्चित हुँदै छ । मुुलुकका ६६ प्रतिशत मानिस अझै पनि कृषिमा आबद्ध छन् तर ३१ प्रतिशत परिवारले कृषि क्षेत्रको उर्वर जमिन आफ्नो स्वामित्वमा राखेको छ । जुन वर्गले कृषिमा काम गर्दैन । कृषिमा काम गर्ने ठूलो जनसङ्ख्यासित जमिन छैन वा भए पनि असाध्य न्यून छ भने २९ प्रतिशत परिवार जमिनविना छन् । उनीहरू अरूकै जमिनमा काम गर्छन् । देशका ८१ प्रतिशत महिला अझै पनि कृषिमै संलग्न रहनु र तीमध्ये बहुसङ्ख्यकसँग आफ्नो नाममा जमिन नहुनु अझ डरलाग्दो तथ्य छ । 

 

विकसित मुलुकमा जनसङ्ख्याको चार प्रतिशत मानिसले खेती गर्छन् र देशको जनसङ्ख्याले खाना पु¥याएर पनि विदेशमा निर्यात गर्छ तर हामीकहाँ ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छ तापनि देश आयातमा निर्भर छ । वार्षिक झण्डै १४ खर्ब रुपियाँको आयातमा एकतिहाइ आयात त प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खाद्य तथा कृषिसित मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । 

 

इजरायलमा चार प्रतिशत हाराहारी जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छ । बाहिरबाट ल्याइएको माटो अनि नुनिलो पानीलाई प्रशोधन गरी गरिएको कृषि उपजबाट देशलाई पु¥याएर बाँकी युरोपमा निर्यात गरी सुरक्षा बन्दोबस्तीका सरसामान किनेर इजरायलले राष्ट्रिय सुरक्षा गरिरहेको छ । नेपालमा कृषिबाट जनशक्ति बिस्तारै पलायन हुँदै छ । त्यो पलायन भएको जनशक्ति देशभित्रै गैरकृषि क्षेत्रमा आबद्ध भई उत्पादनशील रोजगारी पाउने हो भने असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो तर गैरकृषि क्षेत्रमा उद्योगको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । 

 

कुनै बेला अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग क्षेत्र विगत दुई दशकमा एकतिहाइले घटेको छ । अर्थतन्त्रको सेवा क्षेत्र विस्तार त भएको छ तर त्यसले प्रदान गर्ने रोजगारी तीव्र शोषणको चपेटामा परिरहेको छ । श्रम सम्मानविना समृद्धि असम्भव नै छ । 

 

सेवा क्षेत्र ठूलो रोजगारीको सम्भावना भएको क्षेत्र हो । पर्यटन, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी विस्तार भएको छ तर शोषणको चरम अवस्थाकै कारण जाँगरिलो, तीक्ष्ण र मेधावी जनशक्ति मुलुकबाहिर आकर्षित भइरहेको छ । अमेरिका, अस्टे«लिया तथा युरोपका कतिपय गन्तव्यमा अध्ययन गर्न गइरहेका विद्यार्थी देशभित्रबाट ठूलो धनराशि पनि लगिरहेका छन् भने ऊर्जाशील जनशक्ति अरूकै अर्थतन्त्र निर्माणमा गइरहेको छ । 

 

खाडी राष्ट्रहरू, मलेसिया र कोरियामा रहेको श्रमशक्तिले क्षणिक विप्रेषण आइरहे पनि दीर्घकालीन रूपमा देशलाई फाइदा गर्ने छैन । हालैमात्र जापानले श्रमिक लैजाने भयो भनेर हर्षबढाइँ भएको छ तर देशभित्रै कसरी रोजगारी गर्ने ? प्रश्नको भरपर्दो जवाफ आउन सकेको छैन । भइरहेका रोजगारीमा पनि देशभित्रको तीव्र शोषणले अनाकर्षण उत्पन्न गरेको छ । सरकारी नियम फितलो छ भने न्यूनतम पारिश्रमिकको कानुन काइदा व्यावहारिक रूपमा प्रभावी हुन सकेको छैन । यहाँ अर्को तथ्य पनि छ । दक्षिण एसियामा नेपाल नै त्यस्तो मुलुक हो, जसको प्रतिश्रमिक उत्पादकत्व न्यून छ । सीप र क्षमताका हिसाबले पनि अन्य मुलुकको तुलनामा कमी छ । यसैले नेपाली श्रमिकले सीप, क्षमता र उत्पादकत्व पनि बढाउनु जरुरी छ । 

 

परम्परागत पुँजीवादी संरचनामा श्रमजीवीको श्रम शोषण हुन्छ भन्ने माक्र्सवादी निष्कर्ष हो तर संसार अहिले धेरै पर पुगिसकेको छ । शोषणका कुनै पनि माध्यम अब दीर्घकालीन हुन सक्दैन । पुँजीमा श्रम र सिर्जना मिसाउँदा मात्र उत्पादकत्व बढ्छ र त्यसैले नै शान्त र प्रगतिशील समाजको सिर्जना गर्छ । यसर्थ औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा भइरहेको श्रम शोषणको प्रभावकारी अनुगमन जरुरी छ । धनी र गरिबबीच बढ्ने खाडल कार्पेटमुनि फोहोर जम्मा भएजस्तै हो । त्यसले समाजमा सङ्क्रमणमात्र पैmलाउँछ ।