रुद्र खड्का

सर्वोच्च अदालतले श्रम सम्झौता गरेरमात्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको छ। सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना गरे अब श्रम सम्झौता भएका आठवटा बाहेक अन्य मुलुकमा नेपाली कामदार जान पाउने छैनन्।

लामो समयदेखि श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने माग हुँदै आए पनि यसमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो। सर्वोच्चको निर्देशात्मक आदेशपछि भने अब सरकारले श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले संस्थागत (म्यानपावर) रूपमा विश्वका एक सय आठ मुलुक (हाल दुई बन्द) र व्यक्तिगत तवरले एक सय ६७ देशमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइन्छ। त्यति धेरै देशमा जानका लागि श्रम स्वीकृति दिने सरकारले श्रम सम्झौता भने जम्मा आठ मुलुकसँग मात्र गरेको छ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगर्दा ती मुलुकमा जाने कामदारले नानाथरी समस्या झेलिरहेका छन्। ती मुलुकका रोजगारदाताको चरम शोषणमा पर्दासमेत पीडित युवा कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। श्रम सम्झौता हुन नसक्दा गन्तव्य मुलुकको सरकारले नेपाली कामदारलाई कानुनी रूपमा चिन्दैनन्।

श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा बढी युवा पुगेको मुलुक मलेसियासँग सरकारले बल्ल कात्तिक १२ गतेमात्र श्रम समझदारी (एमओयू) गरेको छ। मलेसियासँग एमओयू गरे पनि सरकारले कामदार पठाउन थालेको छैन। एमओयू भएको मुलुकमा नपठाउँदा कामदारहरु एमओयू नभएका गन्तव्यमा जान बाध्य छन्। लामो समयसम्म एमओयू गर्न नसकेको सरकारले बल्लतल्ल एमओयू गरे पनि मलेसिया कामदार पठाउन नथाल्दा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न भइरहेको छ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार कामदार जान थालेको मलेसियासँग श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले करिब २० वर्षपछि एमओयू गरे पनि आफूखुसी भेन्डर छान्न नपाउँदा कामदार पठाउन सुरु नगरेको हो। मन्त्रालयले बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि मलेसिया रोजगारीमा महिनाको सरदर सात हजार जति जान्थे। मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आएको छ। मलेसिया बन्दको असर अबको केही महिनामा देखिने खतरा रहेको अर्थविदहरू बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निःशुल्क कानुनी सहायत प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) का तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनुपर्ने र पठाइसकेका देशहरूसँग प्राथमिकताका साथ श्रम सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कामदार समस्यामा पर्नुको कारणमध्ये गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता नहुनु समेत हो भन्दै दर्ता गरिएको मुद्दामा फोरमका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सोमप्रसाद लुइँटेल र कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बहस गरेका थिए। सोही आदेशमा रोजगारीका लागि कुनै पनि मुलुक खुला गर्नुअघि त्यस मुलुकको श्रम बजारको वस्तुगत एवं जिम्मेवारपूर्ण अध्ययन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

हाल सरकारले खुला गरेका कतिपय गन्तव्य मुलुकुको आर्थिक अवस्था नेपालको भन्दा पनि कमजोर छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुलुकमा कामदार पठाउँदा शोषणका घटना बढी हुने गरेका छन्। सरकारले आर्थिक र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले राम्रा मानिएका मुलुकबाट कामदारको माग ल्याउने व्यवस्था मिलाउन नसक्दा अधिकांश कामदार खाडी मुलुक र मलेसिया जान बाध्य छन्।

गत जेठ २ गते अघिसम्म खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको संख्या बिदेसिने कुल कामदार ९५ प्रतिशत हाराहारी हुन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारीबाट फाइदा लिने हो भने आर्थिक दृष्टिकोणले उत्कृष्ट मुलुकबाट कामदारको माग ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाव छ।

सरकारले राम्रा गन्तव्यको खोजी गर्नुको साटो म्यानपावर कम्पनीहरूले खाडी र मलेसियाका कम्पनीबाट खोजेको मागपत्रको आधारमा वैदेशिक रोजगारी चलिरहँदा बिदेसिने व्यक्तिका परिवार र देशले लिनुपर्ने जति फाइदा लिन सकेको छैन। खाडी मुलुकका कम्पनीले दिने न्यून पारिश्रमिकले ठूलो संख्यामा युवा विदेश जाँदा समेत रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सकेको छैन।

सर्वोच्चले सोही फैसलामा नेपाली कामदारले भोग्नुपरेका समस्या निराकरणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गरी अत्यावश्यक देखिएको अवस्थामा स्रोत, साधन सम्पन्न दु्रत उद्धार संयन्त्रको स्थापना गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। प्रचलित कानुनले तोकेको संख्याभन्दा बढी कामदार रहेका देशमा सहजतापूर्वक कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने गरी स्रोत साधनसहित श्रम सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको बिमासम्बन्धी व्यवस्थाको आवश्यकता अनुसार समयानुकल अनुगमन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत सर्वोच्चको निर्देशात्मक आदेश छ।

Published on: 4 February 2019 । Nagarik