सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली मारमा परेका छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारमा गएका मुलुकसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, पाँच लाख कामदार गएका मुलुकसँग समेत श्रम सम्झौता नगरेर सरकारले कानुनी शासनको उपहास गरेको छ। श्रम सम्झौता नगर्दा कामदारको तलब सुविधा र कानुनी पक्षसमेत असुरक्षित भएको छ।

सरकारले सबैभन्दा बढी कामदार गएका मलेसियासहित साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुबेतसँग समेत श्रम सम्झौता गरेको छैन। वैदेशिक रोजगार ऐनले पाँच हजार कामदार गएका मुलुकसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने यो कानुनी प्रावधानको उल्लंघन भइरहेको छ। पाँच लाख कामदार गएका मुलुकमा समेत श्रमसम्झौता गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो सरकारले लाचारी प्रकट गरेको छ।

मलेसियाले अवैध रूपमा बसेका विदेशी कामदारमाथि धरपकड सुरु गरेपछि श्रम सम्झौताको मुद्दा थप तातेको छ। हाल मलेसियामा करिब पाँच लाख नेपालीले काम गरिरहेका छन्। मलेसियासँग अहिलेसम्म नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छैन। सम्झौता गर्न एक वर्षअघि खेस्रा (ड्राफ्ट) तयार पारे पनि अलपत्र परेको छ। हाल यकिन तथ्यांक प्राप्त हुन नसके पनि धरपकडमा सयौं नेपाली कामदार पक्राउ परेको अनुमान छ।

सुरुमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गएका कामदारसमेत रोजगारदाता मुलुक पुगेपछि अवैध ठहरिनुमा सम्बद्ध मुलुकका तर्फबाट आफ्ना कामदारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराई सुरक्षित गराउन नसक्नु मुख्य कारण हो। यसबाट नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले समेत आफ्ना कामदारको हितमा काम गर्न नसकेको प्रस्ट भएको वैदेशिक रोजगारका ज्ञाता बताउँछन्।

विश्वका एक सय नौ मुलुकमा कामदार पठाउन नेपालले अनुमति दिएको छ। हाल नेपालले दक्षिण कोरिया, जापान, कतार, बहराइनसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि खड्काले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्न एक वर्षदेखि पहल भइरहे पनि सफल हुन नसकेको बताए। ‘श्रम सम्झौताको खेस्रा तयार पारेको एक वर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म सम्झौता भने गर्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘हामीले पठाएको प्रश्नको मलेसियाले जबाफ नै पठाएन।’

रोजगार विज्ञहरूले भने श्रम सम्झौता गर्न नसक्नु हाम्रो सरकारको लाचारीपन रहेको आरोप लगाएका छन्। रोजगारदाता मुलुकले सकेसम्म श्रम सम्झौता गर्न चाहँदैनन्। विभिन्न कानुनी प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सम्झौता नगर्दा नै उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का नियम अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएकाले समेत रोजगारदाता मुलुक श्रम सम्झौता गर्नबाट सकेसम्म पछि हट्ने गरेका हुन्’, रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ भन्छन्।

कामदार पठाउने र लिने मुलुकबीच आफ्ना अजेन्डामा सहमति हुन नसक्दा श्रम सम्झौता ओझेलमा पर्ने गरेको छ। साउदी अरबमा विगतमा श्रम सम्झौताका लागि पहल गरिए पनि केही बुँदामा सहमति हुन नसक्दा असफल भएको सरकारी अधिकारी दाबी गर्छन्। साउदीले नेपालबाट महिला कामदार मागिरहेको छ।

नेपालले भने पहिला श्रम सम्झौता गरेपछि क्रमश: छलफल गर्दै यो विषय निक्र्योलमा पुर्‍याउने अडान लिएपछि सम्झौताको मुद्दा ओझेलमा परेको वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।

सरकारी अधिकारीले विगतमा श्रम सम्झौताको खाका तयार पार्न भन्दै मलेसिया, साउदी अरबलगायतका मुलुकको पटकपटक भ्रमण गरिसकेका छन्। भ्रमणबापत राज्य कोषको लाखौं रुपैयाँ खर्च भए पनि अहिलेसम्म उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन।

हाल सरकारी अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ३१ लाख पुगेको छ। गैरकानुनी रूपमा जाने कामदारको संख्या पनि २० लाख हाराहारीमा छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान करिब २३ प्रतिशत छ। दैनिक १५ सय युवा काम गर्न विदेश जाने गर्छन्।

Published on: 28 January 2014 | Annapurna Post