रुद्र खड्का

काठमाडौं - सरकारले राम्रा गन्तव्य मानिएका जापान र मरिसससँग श्रम सम्झौता गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि श्रमिक जाने क्रम सुरु भएको छैन। सरकारले जापानसँग एमओसी (सहकार्य समmदारी) र मरिसससँग एमओयू (समझदारी) गरेको थियो। ती देशसँग श्रम सम्झौता भएको लामो समय भइसक्दा कामदार जान नसकेपछि त्यस्ता सम्झौताको के अर्थ भन्दै प्रश्न गर्न थालिएको छ।

बसाइ र पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले जापान र मरिसस राम्रा गन्तव्य मानिन्छन्। लामो समयदेखि ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि अघिल्लो वर्ष तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सम्झौता गरेका थिए।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएपछि कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक समितिको संयुक्त बैठक बस्नुपर्नेमा अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। ‘जापानसँग एकपटक भिडियो कन्फरेन्समार्फत प्राविधिक समितिको बैठक बसेको थियो,’ उनले भने, ‘मरिसससँग त त्यतिसम्म पनि कुराकानी हुन सकेको छैन।’ अघिल्लो वर्ष नै जापानले नेपाललगायत नौ मुलुकबाट श्रमिक लिने निर्णय गरको थियो। सोही निर्णयपछि जापान र नेपालबीच जिटुजी (सरकारी संयन्त्रमार्फत) तहमा कामदार लैजाने एमओसी भएको थियो। मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी जिटुजी तहमा कामदार लैजाने सम्झौताले गर्दा समस्या परिरहेको बताउँछन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले एमओसी भएको एक वर्ष हुँदासम्म जापान रोजगारी किन सुचारु हुन सकेन भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘एमओसी भएपछि एकजना पनि जापान जान सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘समस्याको पहिचान चाँडै गर्दैछौं।’

समस्याको यकिन गर्न उनले जापान जाने जानकारी दिए। यादवले जापानसँग गरिएको एमओसी जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताए। जापान रोजगारी सुचारु हुने आशामा यतिखेर कम्तीमा १० हजार युवाले जापानी भाषा सिकेको बताइन्छ।

‘जापानी भाषा सिक्ने नाममा बेरोजगार युवाको साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको गुनासो छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अचम्म लाग्दो के छ भने अहिले पनि निजी संस्थाबाट युवा जापान गइरहेका छन्। सरकारी निकायबाट एकजना पनि जान सकेनन्।’

म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार रोजगारीका लागि जापान जानेको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक डेढ लाख रुपैयाँ हुने भएकाले युवा जापान जान मरिहत्ते गर्छन्। त्यस्तै, जापानको बसाइ पनि अन्य मुलुकको तुलनामा सुरक्षित मानिन्छ। अध्ययन र रोजगारीका लागि अहिलेसम्म करिब ९० हजार युवा जापानमा रहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन्।

राम्रो गन्तव्य मानिएको मरिसस पनि कहिले खुल्ने भन्नेबारे अझै यकिन हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। श्रम सम्झौतापछि पनि राम्रा गन्तव्यमा रोजगारी सुचारु नहुँदा युवा खराब मानिएका र न्यून पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा जान बाध्य छन्।

लामो समयदेखि नेपाली युवाहरू खाडीका ६ मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत) तथा मलेसिया जान बाध्य छन्। ती मुलुक जाने श्रमिकको औसत पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने भुक्तभोगी बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जान बाध्य छन्। यद्यपि सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका एक सय आठ र व्यक्तिगत रूपमा एक सय ७२ मुलुकमा जाने युवालाई श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। युवाका लागि खुला गरिएका मुलुकबाट मागपत्र ल्याउन नसक्दा राम्रा गन्तव्य अर्थहीन भइरहेको व्यवसायी बताउँछन्।

युवालाई राम्रा गन्तव्यमा पठाउन नसक्दा नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स पनि बढ्न नसकेको बताइन्छ। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चार खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विज्ञहरू युवालाई खाडी मुलुक र मलेसियाको साटो राम्रा गन्तव्यमा पठाउन सक्ने हो भने अहिले आइरहेको रेमिटेन्स कम्तीमा दोब्बर हुने अनुमान छ।

श्रममन्त्री मरिसस जाँदै

यसैबीच, लामो समयदेखि सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेपछि श्रममन्त्री यादव मंगलबार मरिसस जाने भएका छन्। प्राविधिक समितिको संयुक्त बैठकसमेत बस्न नसकेका कारण श्रममन्त्री मरिसस जान लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रीसँग श्रमसचिव विनोद केसी र अन्य कर्मचारी पनि जाँदैछन्।

Published on: 25 February 2020 | Nagarik