नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेका खाडी तथा मलेसियाका सरकारले नेपालको श्रम सम्झौताको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै आएका छन् । नेपाली पक्षबाट श्रम सम्झौताको प्रयास अगाडि बढाइएको भए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कार्यरत खाडी मुुलुक तथा मलेसियाले भने महत्व नदिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताए । नेपाल सरकारले ९ महिनाअघि श्रम सम्झौताका लागि साउदी अरब सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, साउदी सरकारबाट भने हालसम्म पनि त्यसको कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नसकेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, साउदीलाई पत्राचार गर्नुअघि नेपालस्थित साउदी राजदूतसँग त्यस विषयमा विभिन्न चरणमा छलफलसमेत भएको थियो ।

 

नेपाल सरकारले मलेसिया, कुवेत, ओमन, लेबनानलगायतका मुलुकलाई समेत श्रम सम्झौताका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । तर, ती मुलुकले पनि श्रम सम्झौताका लागि खासै चासो देखाएका छैनन् । सहजै कामदार लैजान पाएका कारण नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न इच्छुक नदेखिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेलको बुझाइ छ । उनले भने, ‘नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्य मुलुक भएकाले हामी श्रम सम्झौता नभई कामदार पठाउन सक्दैनौँ भन्ने अवस्था पनि छैन ।’

 

हालसम्म नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कोरिया, इजरायल, बहराइन र जोर्डनसँग मात्र श्रम सम्झौता तथा आपसी समझदारी (एमओयू) गरेको छ । त्यस्तै, जापानसँग जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग संगठन (जिट्को) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । बाँकी १ सयभन्दा बढी मुलुकमा भने विनाकुनै सम्झौता कामदार पठाइँदै आएको छ ।

 

रोजगार गन्तव्यका लागि मुलुक खुला गर्दा सरकारसँग कुनै मापदण्ड नै नरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका एक निर्देशकले बताए । यद्यपि, शान्ति सुरक्षा, आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य सम्बन्धलगायतको स्थिति भने हेर्ने गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । श्रम सम्झौता भएको अवस्थामा कामदारको तलब, सेवा, सुविधा, सुरक्षालगायतका विषयमा दुवै मुलुक उत्तरदायी हुनुपर्छ । कामदारको विषयमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानमा दुवै मुलुकले निश्चित दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

तर, रोजगारका लागि खुला गरिएका धेरैजसो मुलुकसँग कामदार पठाउने विषयमा कुनै पनि सम्झौता नै भएको छैन । राम्रा भनिएका रोजगार गन्तव्य मुलुक नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न इच्छक नहुने तथा त्यस्ता मुलुकमा जाने कामदारको संख्यासमेत कम छ । धेरै कामदार गइरहेका मुलुकहरूसँग भने श्रम सम्झौता अनिवार्य हुनुपर्ने श्रमसम्बन्धी जानकार विष्णु लम्साल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘श्रम सम्झौता नभएका मुलुकहरूमा कामदार पठाउन रोक लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

 

हाल नेपाल सरकारले रोजगारका लागि १ सय १० वटा मुलुक खुला गरेको छ । अफगानिस्तान, इराक, लिबिया र सिरियामा भने कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरूमा समेत नेपाली श्रमिकहरूका समस्या धेरे छन् । त्यस्ता मुलुकहरूमा गएका कामदारहरू सबै कानुनी हैसियतमा नरहेका कारण समस्यामा पर्ने गरेको लम्सालको विश्लेषण छ । गैरकानुनी रूपमा रोजगारीमा जाने तथा कानुनी रूपमै गएर श्रम स्वीकृतिविना लामो समय बस्ने भएकाले त्यस्ता कामदारहरू बढी समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ ।