मलेसियामा श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले रोजगारदाताले दिएको शुल्क वा कमिसन बापत कुनै कर तिरेका छन् ? खोजी हुनुपर्छ ।

नेपालीले मलेसियालाई मुख्य श्रम गन्तव्य बनाएको करिब दुई दशकपछि नेपाल र मलेसिया सरकारबीच कात्तिक १२ मा श्रम समझदारी भयो । श्रमिक अधिकारमा भएको यो समझदारी महत्त्वपूर्ण उपलव्धि हो ।

फाइदा के ?

समझदारीले श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, विदा तथा विमाजस्ता विषयमा साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । मलेसियाका श्रमिकसरह नेपालीले संरक्षण पाउने व्यवस्था भने नयाँ हो ।

श्रमिक छनोट तथा भर्ना प्रक्रिया, रोजगारीका सर्त तथा स्वदेश फिर्तालाई व्यवस्थित गर्न समझदारी पत्रमै किटान गरिएको छ ।

यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा एउटा सम्झौता दिने र अध्यागमन पार गरेपछि मलेसियामा लागु हुने अर्को सम्झौता दिने अवस्था अन्त्य गर्नेछ । समझदारी पत्रले रोजगार सम्झौता अनुसूचीकृत गरिदिएको छ । नेपाली श्रमिकका हकमा त्यही सम्झौता लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब नेपाली, अंग्रेजी र मले गरी तीनै भाषाको सम्झौता हुनेछ र विवाद भए वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमाणीकरण गरेको अंग्रेजी भाषाको सम्झौताले मान्यता पाउनेछ ।

सामान्यतया रोजगार सम्झौता दुई वर्षको हुनेछ । सम्झौता नवीकरण हुने भए एकपटक घर फर्किन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसियाका श्रमिकलाई तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुनेगरी रोजगार सम्झौता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकमार्फत महिना पुरा भएको सातौं दिनभित्र गर्नुपर्ने र पारिश्रमिकको विवरण श्रमिकलाई प्रत्येक महिना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दैनिक आठ घन्टाभन्दा बढी काम गरे मलेसियाको श्रमऐन अनुसार ओभरटाइम पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाली श्रमिकले मलेसियाको कानुन अनुसार साप्ताहिक, सार्वजनिक, बिरामी र वार्षिक विदा पाउनेछन् । बाबुआमा, दम्पती वा सन्तानको मृत्यु भए पन्ध्र दिन विदा पाउने व्यवस्था छ । यस्तो विदा भने श्रमिकको सञ्चित विदामा समायोजन हुनेछ । नेपाली श्रमिकले लेभी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । मलेसियाको कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने लेभी, मेडिकल तथा दुर्घटना विमा शुल्क रोजगारदाताले तिर्नु पर्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्छ । नेपालमा भएको खर्च श्रमिकलाई पहिलो महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीसँगै शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ ।

श्रमिकको भिजिट पास नवीकरण गर्ने दायित्व रोजगारदाताको हुनेछ । त्यस बापतको खर्च वा जरिवाना तिर्नुपर्ने भए रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्नेछ । मलेसिया प्रवेश गर्दा भिसा फि तथा सेक्युरिटी डिपोजिट रोजगारदाताले तिर्नु पर्नेछ । श्रमिकले रोजगारदाताबाट पेस्की लिएको भए मासिक पारिश्रमिकको आधाभन्दा बढी कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य र सुरक्षाको न्युनतम स्तर समेट्नेगरी आवासको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नु पर्नेछ । त्यसबापत मलेसियाको श्रम विभाग महानिर्देशकले श्रमिकको पारिश्रमिकबाट पचास रिङ्गेटभन्दा बढी कट्टा नपाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

नेपाली श्रमिक मलेसिया जाँदा र आउँदा लाग्ने हवाई टिकटको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नु पर्नेछ । रोजगारदाताको कारणबाट श्रमिक नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्थामा टिकट बापतको रकम रोजगारदाताले र श्रमिकले राजीनामा दिएर समय अगावै फर्कंदा श्रमिकले टिकट खरिद गर्नु पर्नेछ । नेपाली श्रमिकको मृत्यु भए शव नेपाल पठाउँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्नेछ । विमा बापतको रकम, तिर्न बाँकी रकम नजिकको हकवालालाई भुक्तानी रोजगारदाताले गर्नु पर्नेछ ।

नेपाली श्रमिक मलेसियाको राजनीतिमा संलग्न भए र त्यहाँको कानुन बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्य गरे रोजगारदाताले सेवाबाट हटाई नेपाल फिर्ता गरिदिन सक्नेछ । श्रमिकले नेपालमै दुई प्रति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । एक प्रति साथै लिई मलेसिया जानु पर्नेछ ।

समझदारी पत्रले स्वास्थ्य परीक्षण, भिटिज पास, विदेशी श्रमिक परिचयपत्र बनाउने क्रममा र भिजिट पास नवीकरणको समयमा मात्र श्रमिकको पासपोर्ट लिने र काम सकिएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो क्रममा पासपोर्ट हराए वा नोक्सान भए बनाउने जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ ।

मलेसियामा नेपालको कानुन बमोजिम अनुमति लिएका एजेन्सी मार्फतमात्र श्रमिक आपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

रोजगारदाताको आवश्यकताका आधारमा श्रमिक छनोट गर्ने, नेपालको कानुन बमोजिम वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया पुरा गर्ने, भिसा प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा श्रमिकलाई सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रबाट तालिम सुनिश्चित गर्ने, श्रमिक विदेश प्रस्थान गर्नु अगाडि सम्झौता र कामबारे स्पष्ट बुझाउनुपर्ने दायित्व नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अर्थात एजेन्सीको हुनेछ । यसबापत नेपाली एजेन्सीले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिकको पन्ध्र दिनको हिसाकले सेवाशुल्क मलेसियाको रोजगारदाताबाट पाउने व्यवस्था छ ।

कार्यान्वयन कसरी ?

समझदारीमा उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयनमा कहाँबाट समस्या उत्पन्न हुनसक्छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच समझदारी पत्रका उल्लेख भएको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक नियमित रूपमा बसेर समझदारी पत्रको कार्यान्वयनमा आउने चुनौतीलाई हटाउन पहल गर्नुपर्छ ।

समझदारी पत्रमा उल्लेख भए अनुसार श्रमिकले भिसा, टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सेक्युरिटी डिपोजिट र सेवा शुल्कबापत व्यवसायीलाई तिर्नु पर्दैन । अभिमुखीकरण शुल्क, नेपालमा हुने विमा शुल्क, कल्याणकारी कोषको शुल्क, घरबाट काठमाडाैं आउँदा लाग्ने भाडा तथा होटलमा हुने खर्चमात्र श्रमिकले गर्दा पुग्छ । यो कुरा मलेसिया जान चाहने श्रमिकले थाहा पाउनुपर्छ ।

नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पन्ध्र दिनको न्युनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम सेवाशुल्क पाउने व्यवस्थामा आपत्ति गरेका छन् । यस अगाडि भएका समझदारी पत्रमा सेवाशुल्क पाउने उल्लेख थिएन । अहिले केही ग्यारेन्टी भएको छ । यसमा संघले आपत्ति जनाउनु पर्दैन ।

यस अघि नेपाल सरकारले भिसा र टिकट नि:शुल्कको अभियान चलाउँदासमेत व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । त्यसबेला यो मलेसियाले मान्दैन भनियो । अहिले मलेसियाले स्वीकार गरेपछि कमिसन घटाउने सम्झौता भयो भनी प्रश्न उठाइएको छ । मलेसियामा श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले मलेसियाको रोजगारदाताले दिएको फि वा कमिसन बापत कुनै कर तिरेका छन् ? खोजी हुनुपर्छ । छैन भने अहिले निर्धारित शुल्क कसरी पहिलेभन्दा कमी भयो ?

कतिपय व्यवसायीले सम्झौतामै मलेसिया जाने श्रमिक संख्या किटान हुनुपर्ने भन्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले संख्या तोकेर कुनै नेपालीलाई मलेसिया जान बाध्य गर्न हुँदैन । यो आधारमा नेपालीको मलेसिया गन्तव्य धरापमा पर्छ भन्नुमा तुक छैन ।

व्यवसायीले नेपाली श्रमिक मलेसिया जाँदा महंँगो हुने भयो, त्यसैले अरू मुलुकसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन पनि भन्ने गरेका छन् । नेपालीलाई विदेश पठाउन यो समझदारी गरिएको होइन । विदेश जान चाहनेमाथि हुने अन्याय हटाउन समझदारीमा जोड दिइएको हो । श्रमिक आपूर्तिका क्रममा समस्या देखिएपछि नेपालीलाई मलेसिया जान गत मेमा रोक लगाइएको थियो ।

त्यसपछि रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकले त्यहाँको सरकारलाई दबाब दिएपछि समझदारी भएको हो । मलेसिया सरकारको तर्फबाटै पहल हुनुले नेपाली श्रमिकको माग मलेसियामा उच्च छ भन्ने देखिन्छ । यो समझदारीका आधारमा श्रम बजार भन्ने तर्कमा दम छैन । नेपाल सरकारले मलेसिया वा कुनै देशमा श्रमिक नगए पनि फरक पर्दैन भन्ने अडान लिनसके मात्र यो समझदारी कार्यान्वन हुनसक्छ ।

Published on: 8 November 2018 | Kantipur