नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रम मामिलासम्बन्धी नीतिगत छलफल गर्ने वैधानिक फोरम श्रम सल्लाहकार समितिको गठन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

 

जिफन्टका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीको नेतृत्वमा गएको टोलीले श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टलाई भेटी यस्तो सुझाव दिएको हो । गत भदौमा जारी श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि श्रम सल्लाहकार समिति निकै महत्त्वपूर्ण हुने टोलीको सुझाव छ । ‘हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको श्रम नियमावली छिटो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ कार्यबाहक अध्यक्ष जोशीले भने, ‘वैशाख १ गतेबाट न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले ऐनबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्छ ।’

 

ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक असार मसान्तभित्र घोषणा भई नयाँ दर साउन १ बाट लागू हुने व्यवस्था छ । उनले सरकारले आउँदो वैशाखदेखि असारभित्र सम्झौता गर्ने गरी सामूहिक सौदाबाजीको समय तोक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नत्र नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण भएपछि सबैतिर श्रम विवाद हुन्छ । यसलाई कम गर्न ऐनको अधिकार प्रयोग गरी श्रम सल्लाहकार समितिबाट निर्णय गराउनु उचित हुनेछ,’ उनले भने ।

 

टोलीले श्रम सल्लाहकारको बैठकबाट श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत लगाउने कामको सूची निर्धारण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । ‘यो नगरेसम्म आपूर्तिकर्ताको इजाजत प्रक्रिया सुरु हुने छैन । नियम नबनेको हुँदा समस्या आउन थालिसकेको छ ।’ जिफन्टका सचिव रमेश वडालले भने । टोलीले श्रम बजार व्यवस्थित गर्न नमुना विनियमावली जारी गर्न, श्रम मध्यस्थता ट्राइब्युनल गठन गर्न र श्रम बजारमा विवाद घटाउन श्रम अडिट प्रणालीमार्फत कानुन लागू भए/नभएको वार्षिक रूपमा मोनिटर गर्न सुझाव दिएको छ । ‘प्रत्येक कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि मन्त्रालयले कारखानाको प्रकृतिको आधारमा, सेवा क्षेत्रको प्रकृतिको आधारमा छुट्टा छुट्टै नीतिहरूको नमुना बनाउनुपर्छ । यसको कार्यान्वयन भए/नभएको श्रम कार्यलयमार्फत निरीक्षण गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।

 

टोलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आए पनि नियमावली तयार नभएकोप्रति ध्यानकर्षण जनाए । ‘नियमावली तुरुन्त तयार गरी यसअन्तर्गतको सुरक्षा योजना अर्थात् स्किमहरू तयार गर्नुपर्नेछ,’ महासचिव विष्णु लम्सालले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निजामती कर्मचारीबाट नभई विज्ञमार्फत नेतृत्व गर्न कार्यकारी निर्देशक, निर्देशकहरू र केही कर्मचारी तुरुन्त नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।’

 

जिफन्टले प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यालय स्थापना र सञ्चालन तत्काल गर्न सुझाव दिएको छ । ‘श्रमिक दर्ता गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर वा तत्काल आफ्नै सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाता र श्रमिक दर्ता हुने प्रणाली ऐनबमोजिम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने, ‘बजेट आउँदा सबै किसिमका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आगामी असोज २ गतेभित्र ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबारे अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ । उनले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको २० अर्ब रुपैयाँ कोषमा सार्नुपर्ने बताए ।

 

टोलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम कोषलाई लगानीसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन लगाई सरकारबाट स्वीकृत गरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि विभिन्न विद्युत् परियोजनामा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘कोषले पेन्सन योजनाको बृहत् अध्यायन गराउनुपर्छ । सरकारले छुट्टै पेन्सन कोष बनाउने नभई यसै कोषमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीको उमेर पुनरावलोकन कार्यदल बनाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बडालले भने ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका गभर्नर बडीका सदस्यसमेत रहेकी सभासद् विन्दा पाण्डेले ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लाई संघीय प्रणालीअनुरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदा अझै विस्तृत बनाउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमालाई सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिमको सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई त्यसमा ल्याउनु उचित हुने बताइन् । ‘श्रम सम्झौता नगरी श्रमिक पठाउने कार्यलाई क्रमश: न्यूनीकरण गर्ने र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनासँगै तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधा नदिने देशमा श्रमिक नपठाउने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

 

 

-न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन 

-श्रम र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नियमावली 

-श्रमिक आपूर्तिबाट गर्ने कामको सूची निर्धारण 

-श्रम अडिट प्रणाली लागू 

-सामाजिक सुरक्षा योजना 

-२० अर्ब रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा कोष