आज १२९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । प्रत्येक वर्ष मे १ का दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ । आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप र अमेरिकाका मजदुरले गरेको सङ्घर्षको सम्झना र आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गराउन दबाब दिने उद्देश्यले यस दिनलाई उपयोग गरिँदै आएको छ । नेपालमा वि.सं. २००७ पछि मजदुर दिवस मनाउन थालियो र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने यो दिनलाई राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा सार्वजनिक बिदा दिन थालियो । त्यसयता नेपालमा विभिन्न श्रमिक÷मजदुरसँग सम्बन्धित सङ्घ, सङ्गठनले आफ्ना हक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । श्रमिकका हक अधिकार प्रत्याभूतिका लागि श्रम आयोग गठन, सामूहिक सौदाबाजीका अधिकार तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेका श्रमसँग सम्बन्धित चासोका विषय हुन् । मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना, आन्तरिक श्रमबजार व्यवस्थित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने अहिलेका चुनौती हुन् । 

 

नेपालमा रोजगारीको स्थिति र श्रमिक, कामदारको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । श्रमशक्तिको आपूर्ति र मागमा ठूलो अन्तर छ । श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति थपिन्छन् । आन्तरिक श्रमबजारमा पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकेकाले प्रत्येक वर्ष चार लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर पाएको ९६ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा र चार प्रतिशत मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छ । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको हक अधिकार र पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि केही कानुनी व्यवस्था भए पनि असङ्गठित, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । विदेशमा ४० लाखभन्दा बढी युवा छन् । तिनीहरू विदेशमा शोषण खेपिरहेका छन् । ती युवा रहेका सबै मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकभित्रै रोजगारी पाइरहेको श्रमशक्तिको हितमा केही काम नभएका होइनन् । नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हकसहित आफ्नो हित रक्षाका निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक प्रत्याभूत गरिएको छ । श्रम ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू भइसकेका छन् । यसले समग्र क्षेत्रलाई समेटेको छ र श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि नयाँ फड्को बनेको छ । ऐनले सबै कामदारलाई काम गरेदेखि नै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छन् । श्रम नियमावली आउन सकेको छैन, न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन भने श्रम मामिलासम्बन्धी नीतिगत छलफल गर्ने वैधानिक फोरम श्रम सल्लाहकार समिति गठन हुन सकेको छैन । व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यप्रति पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । 

 

मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजागरीका अवसर सिर्जना गर्नु र श्रमिक तथा कामदारको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्नु तथा उनीहरूको पेशागत र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । निर्माण, कृषिलगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षामा जोड दिन सक्ने हो भने अहिले ती क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको कामदारको अभावको समस्या समाधान हुनसक्छ । यसले मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर दिन्छ र विदेशी भूमिमा शोषित हुनुपर्ने बाध्यता कम गर्छ । आन्तरिक श्रमबजार विस्तार र व्यवस्थित गर्नसके वैदेशिक रोजगारीमाथिको उच्च निर्भरता घटाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ नै, श्रमको सम्मान र श्रमिकको सुरक्षा उत्पादकत्व र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएको विषय भएकाले यसमा हुने सुधारले श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउँछ र अन्ततः मुुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न र आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ ।