श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधारका नाममा 'डामाडोल' पारेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरुको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघ १७ बुदेँ माग सहित आन्दोलनमा तयारीमा जुटेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका नितिगत समस्याहरु समाधान गरि यस क्षेत्र लाई सरल,अझ सुरक्षित र ब्यबस्थित गर्न सरकारलाई लामो समय देखि अनुरोध गर्दै आइरहेता पनि सरकारले भने एकतर्फी निर्णय गर्दै आइरहेको भन्दै संघ आन्दोलनको तयारीमा जुटेको हो ।

आन्दोलनको खाका तय गर्न संघले व्यवसायीहरुको भेला बोलाएको छ।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्स मार्फत २९% योगदान पुर्‍याएको यस क्षेत्रसँग करिब ५६% घरधुरीको दैनिकी जोडिएको भन्दै संघले १७ बुदेँ माग अघि सारेको छ ।

'वैदेशिक रोजगारलाई ब्यबस्थित गर्ने नाममा केहि समयदेखि सरकारले एकलौटी ढंगले आक्रमण गरिरहेको प्रती संघ गम्भीर खेद प्रकट गर्दछ,' संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

२०७५ मङ्सिर २५ गते भित्र मागहरू सम्बोधन नभएको खण्डमा अनिश्चित समय वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन स्थगित गरिने संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए।

१७ बुदेँ माग यस प्रकार छ-

१, धरौटी वृद्धि गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता गरिनु पर्ने।

२, मिति २०७३ जेठ २६ गतेको न्युनतम लागत शुल्क सम्बन्धीको निर्णय संशोधन र परिमार्जन गरि भारत लगायत दक्षिण एसिया मुलुकको प्रचलन अनुसारको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।

४, मागपत्र दूतावास सिफारिस गर्नु पर्ने ०७५-०१-२४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गरि सहज गरिनु पर्ने ।

५,  एकलौटी ढंगले वृद्धि गरिएको न्युनतम पारिश्रमिक गन्तव्य मुलुकको सहमतिमा तोक्नु पर्ने ।

६,सरकारले कुटनैतिक पहल बिना बन्द गरेको कारण मलेसिया रोजगारिमा आर्थिक क्षति ब्यहोर्नु परेका कलिङ भिसा प्राप्त कामदार लाई तत्काल मलेसिया रोजगारिमा जाने ब्यबस्था गरिनु पर्ने साथै पुर्ब स्वीकृति सुचारु गरिनु पर्ने ।

७, रोजगारिमा गइ भनिएको काम ,तलब तथा अन्य सेवा सुबिधा पाउदा पाउँदै आफ्नै कारण नेपाल फिर्ता आउन खोज्ने वा कम्पनी छाडेर भाग्ने कामदारले रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोरेको भिसा ,टिकट लगायतको खर्च क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने नितिगत ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

८,रोजगारीको क्रममा रोजगारदाता कम्पनी समस्याग्रस्त भइ कामदार फिर्ता ल्याउन परेमा दूतावास र प्रबर्द्धन बोर्डको महत्वपुर्ण भुमिका हुनुपर्ने ।

९,अनलाइन सफ्टवयर संचालन लाई प्रभावकारी बनाई श्रम स्वीकृति स्टिकर ब्यवसायीले आफ्नै कार्यलयमा प्रिन्ट गर्न मिल्ने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

१०,कामदारले बिभागमा ब्यवसायी बिरुद्ध क्षतिपुर्ति माग गरि उजुरी पेश गर्दा तिरेको रकमको रसिदको आधार मा मात्र छलफल तथा छानबिन गरिनु पर्ने ।

११, एजेन्ट ब्यबस्थापन गरि बिचाैलिया हरुलाई कडा कार्बाही गर्नु पर्ने ।

१२, नेपाली कामदारको कोटा (भिसा)को सुनिश्चिततासहितको श्रम सम्झौता गरिनु पर्ने

१३,वैदेशिक रोजगारिमा जान बाद्य युवाहरुको निम्ति निशुल्क राहादानीको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।

१४,विदेशी मापदण्ड अनुसारको तालिम केन्द्र खोल्न संघलाई सातै वटा प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको प्रयोग बिहिन जग्गा न्युनतम भाडामा उपलब्ध गरिनु पर्ने ।

१५, वैदेशिक रोजगार श्रम बैंकको स्थापना गरि कामदारले वैदेशिक रोजगारमा कमाइ गरेको निश्चित रकम जम्मा गरि ठुला परियोजनामा लगानी गर्न मिल्ने ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।

१६,घरेलु कामदारमा महिला लाई जान रोक लगाएको विभेद पुर्ण निर्णय तत्काल संंशोधन गरि घरेलु काममा जान र पुनः स्वीकृति खुला गरिनु पर्ने ।

१७, करार पत्रको अाधारमा अन्तिम श्रम स्विकृतीको ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।

Published on: 30 September 2018 | Setopati