बेथितिले भरिएको श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जति श्रममन्त्री आए, अपवादबाहेक सबै आर्थिक रूपमा विवादमुक्त हुन सकेनन् । वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन र विदेशमा कार्यरत ४० लाख नेपालीको हित सुरक्षाका पक्षमा उनले देखिने गरी नतिजा देखाउने अवसर छ । आन्तरिक श्रम बजार र श्रमिकको हित हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको काम गर्नुपर्ने भए पनि विष्टको सबभन्दा बढी समय वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमै खर्च हुनेछ ।

 

‘अशिक्षित, अदक्ष र आर्थिक रूपमा अति कमजोर परिवार वैदेशिक रोजगारी गइरहेका छन्,’ कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले भने, ‘सबैले आशा गरेका र राम्रो छवि बोकेका व्यक्तिलाई श्रममन्त्रीका रूपमा पाएका छौं । उहाँबाट असुरक्षित, अव्यवस्थित र अमर्यादित रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने आशा छ ।’

 

विष्टसामु मुख्य गरी कामदारको स्वस्थ भर्ना, न्यायमा कामदारको पहुँच र भ्रष्टाचारमुक्त श्रम प्रशासन बनाउन ठूलो चुनौती छ । यसलाई सही बाटोमा ल्याउन ठूलै आँट र मिहिनेत चाहिन्छ । ‘उनको प्रतिष्ठा नै असुरक्षित आप्रवासनसँग जोडिएको छ’ मिश्रको अनुभव छ ।

 

 

हरेक वर्ष नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर झन्डै तीन लाख नेपाली खाडी तथा मलेसिया गइरहेका छन् । पुन: श्रम स्वीकति लिएकासमेत जोडदा ५ लाख नाघ्छ । यी कामदार एक हजार जति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) मार्फत जान्छन् । गन्तव्य देशका सरकारहरू सधैं एउटै दाबी गर्छन्, ‘नेपालकै म्यानपावरको गलत अभ्यासका पछाडि नै नेपाली कामदार ठगिनु, काम नपाउनु र बेइमान कम्पनीमा पर्नुको मुख्य कारण हो ।’

 

मिश्रका शब्दमा स्रोतमै समस्या छ । नेपाली कामदारका अवस्था विषयमा अध्ययन गरेका राष्ट्र संघीय विशेष दूत फिलिप गान्जालेज मोरालेसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कामदारलाई शून्य लागतमा पठाउने नीतिलाई नेपालले कडाइका साथ लागू गर्न सकेन । यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्र भएन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग शुल्क लिने र शोषण गर्ने म्यानपावरमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।’

 

श्रम मन्त्रालयले दुई वर्ष अगाडि घोषणा गरेको कामदारसँग १० हजारमात्र सेवा शुल्क लिने नीति असफल छ । म्यानपावरले डेढ लाख रुपैयाँसम्म लिई १० हजार रुपैयाँको मात्रै बिल थमाइरहेका छन् । ‘कामदारको आपूर्ति प्रणाली निकै जटिल छ । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा औपचारिक र अनौपचारिक गरी ८ तहसम्मको एजेन्ट र एजेन्सीसँग सामना गर्नुपरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्पष्ट नभएका विभिन्न शीर्षकमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपरेको स्थिति छ ।’ मिश्रका अनुसार कामदार ठगिनबाट जोगाउने हो भने अनिवार्य रूपमा दूतावासमा कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण र सक्कली करारपत्र कामदारको हातमा थमाउन सक्नुपर्छ ।

 

 

पीडित कामदारलाई न्याय दिलाउन प्रस्ट ऐन, नियमावली र कार्यविधि मन्त्रीसामु छ । थप सुधार र व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधनको अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसकेको छ । राजनीतिक आश्रय (मन्त्रीसमेतको) मा हुर्केका कर्मचारीको व्यवसायी, दलालसँग मिलेमतोका कारण कामदारको समयमा उद्धार हुन सकिरहेको छैन भने उद्धार भएर फर्केका कामदारसमेत न्याय पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

 

पीडित भएर फर्केका कामदारलाई १० हजार रुपैयाँ मात्रै दिएर म्यानपावर उम्किरहेका छन् । शक्ति केन्द्रको दबाबमा विभागले ऐनअनुसार म्यानपावरमाथि जरिवाना र मुद्दा दायर गर्ने र लाइसेन्स नै खारेज गर्न सकिरहेको छैन । ‘कतिपय म्यानपावरले तस्करी शैलीमा कामदार पठाउँछन् । कम्पनीले शोषण गर्छ,’ खाडीका बहालवाला एक राजदूतले भने, ‘पीडितको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा नुनचुक लगाइरहेको स्थिति छ । यस्तो विषयमा कसले बोल्ने ?’ विदेशमा पुगेका कामदारको अधिकार प्रत्याभूत गराउने दायित्व श्रममन्त्रीको हो । विशेषदूत मोरालेसका अनुसार गन्तव्य देशमा पुगेका कामदारको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने नेपालको भूमिका कमजोर छ । ‘दूतावासका जिम्मेवार अधिकारीहरू कामदारका उजुरीलाई सम्बोधन गर्न वा सहयोग गर्न सक्षम छैनन्,’ उनले भने, ‘कामदारको कल्याणकारी वा कन्सुलर सेवा दिने संयन्त्रलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।’

 

 

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेका विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार विष्टका सामुन्ने सुशासन नै मुख्य चुनौती हो । ‘अव्यवस्थित र विवादित क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्व गर्न पाउनु उहाँलाई ठूलो अवसर हो,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार प्रशासन सुशासन अभाव भएको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा यति धेरै थरीका मान्छे छन् कि उनीहरूको जालोलाई चिर्न नै हम्मेहम्मे पर्छ ।’ 

 

भ्रष्टाचारले जरो गाडेको यो मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभागको कार्यसम्पादनप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी उच्च छ । ‘विभिन्न नाममा आउने स्वार्थ समूह बलिया छन् । फेरि अहिले कानुन संशोधन हुने चरणमा छ । यी स्वार्थ समूह यस्तो बेला बढी हावी हुन खोज्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला भ्रष्टाचारलाई चिर्न सक्नुपर्छ ।’

 

पूर्वराजदूत मिश्रले श्रममन्त्री र सचिवको चाहनाले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए । ‘आस्थाका आधारमा एमाले र माओवादीनिकटका म्यानपावरहरू पनि छन् । उनीहरूको प्रभाव वा दबाबमा विष्ट पर्छन् कि पर्दैनन् ?’ मिश्रले भने, ‘मन्त्रीले दबाबको सामना गर्दै यी चुनौतीलाई चिर्न सके गरिब जनताका लागि वैदेशिक रोजगार आकर्षक र सुरक्षित हुनेछ ।’