कतिपय सरकारी निर्णय ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दैछ'को उक्तिलाई चरितार्थ गर्नेखालका छन्। प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाले श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले प्रस्ताव गरेको केही रोजगार गन्तव्यलाई ‘शून्य लागत' बनाउने निर्णय उल्ट्याउनुपरेको छ।

सामान्यतः हामीकहाँ निर्णय गर्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर गरिन्न। कुनै निर्णय गर्नुअघि त्यसमाथि पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने पनि सोच बनाइँदैन। यसरी प्रधान मन्त्री कोइरालाले हस्तक्षेप गरेर निर्णय उल्ट्याउनुपरेको यो नै पहिलो घटना होइन। धन्य, प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरलता र भ्रष्टाचाररहित छविका कारण नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय उल्टिने गरेका छन्। बिग्रेको पक्ष सच्याउन प्रधान मन्त्रीको हस्तक्षेप हुनु राम्रो हो। तर, मन्त्रीहरूले परिणामलाई ध्यानमा नराखी निर्णय गर्ने र त्यसलाई प्रधान मन्त्रीले उल्ट्याइरहनुपर्ने अवस्थाले सरकारको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

प्रधान मन्त्री कोइरालाले राज्य मन्त्री गुरुङबाट केही रोजगार गन्तव्यलाई ‘शून्य लागत'मा पठाउन गरेको निर्णयविरुद्धमा यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वितबाहेकका ‘म्यान पावर' व्यवसायीहरू उभिए। उनले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, ओमन, बहराइन, कुबेत, दुबईमा यसरी कामदार पठाउन सकिने निर्णय लिएका थिए र कार्यान्वयन पनि तत्काल थालेका थिए। शून्य लागत र निःशुल्क टिकट तथा भिसाको व्यवस्था दुई अलग पक्ष हुन्। श्रम मन्त्रालयले निःशुल्क टिकट र भिसा विदेशमा रहेका कम्पनीले दिनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजेको हो। यो निर्णय कामदारका लागि राम्रो हो। तर, एक साताअघि निर्णय गरेर एक सातामै लागु गर्न खोजियो। यसको असर अहिले खाडी मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँ र मलेसियामा ८० हजार रूपैयाँ म्यान पावरले लिन पाउने व्यवस्था मन्त्रीले हटाए। म्यान पावरले डेढदेखि दुई लाखसम्म लिँदै आएका छन्। तर, सरकारले ‘प्रमाण छैन' भन्दै अहिलेसम्म एउटा कम्पनीलाई पनि यसो गरेकोमा कारवाही गरेको छैन।

चालु आवको १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका २३ सय उजुरी परेका छन्। तर, एउटा पनि म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही भएको छैन। शून्य भनेको कत्ति पनि लिन नपाइने व्यवस्था हो। केही रकम लिन पाउने व्यवस्थामा त यतिका धेरै ठगी छ भने भोलि स्थिति कति भयावह होला! सम्बन्धित मुलुकले फ्रि भिसा र टिकट पठाएन भन्ने सरकारसँग विकल्प छैन। कसैले पैसा तिरेर जान्छुभन्दा पनि रोकिने स्थिति आउन सक्छ। अघोषितरूपमा ७ वटा मुलुकमा कामदार जान नपाएपछि यो सुविधा बन्द हुनेछ। यसलाई लागु गर्ने हो भने पहिलाको लागतलाई कम गर्दै शून्यमा झार्नुपर्छ। यसका निम्ति सम्बन्धित मुलुक तथा म्यानपावर व्यवसायीसँग छलफल गर्नुपर्छ। पहिले निःशुल्क टिकट माग्नुपर्छ। त्यसपछि निःशुल्क भिसाको कुरा उठाउनुपर्छ।

सरकारले पहिले ती मुलुकसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ। प्रधान मन्त्रीले गरेको निर्देशन यही हो। सम्झौतामै निःशुल्क टिकट र भिसा उल्लेख भएमा कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ। मन्त्रीले आफ्ना नजिकका कम्पनीलाई दिने नियत भन्ने आरोप म्यानपावर कम्पनीहरूको छ। राज्य मन्त्री गुरुङले यसबारेमा आफूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। मन्त्रीका रूपमा म्यानपावर कम्पनीहरूसँगको संलग्नताले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने स्थिति आउनु हुँदैन।

सित्तैमा जान पाउनु राम्रो हो। निःशुल्क जान पाएनन् भने के गर्ने? त्यतिबेला यो घोषणा सस्तो लोकप्रियताजस्तो हुनजान्छ। १ सय ९ वटा मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला छन्। ७ वटा मुलुकमा मात्र यो व्यवस्था किन? युरोप, जापान आदिमा किन यस्तो निर्णय हुँदैन? जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने भनिएको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। म्यानपावरलाई पनि त्यो जिम्मा दिइएको छैन। सरकारले जापानबाट माग ल्याउन सकेको छैन। निजी व्यवसायीलाई खुला छाडेको भए तिनले ल्याउन सक्थे। जापान पठाउन ५० हजार लिन पाइने भन्ने भए पनि यसले प्रवर्द्धनको खर्च पनि नपुग्ने भएकोले व्यवसायीहरू यसमा आकर्षित छैनन्। निःशुल्क कामदार यी मुलुकमा जान पाउनु राम्रो हो। खाडी मुलुक कतारमा पहिल्यै निःशुल्क छ। तर, हरेक कामदारले पैसा तिरिरहेका छन्। त्यसलाई सरकारले किन अनुगमन नगरेको? नियामक निकायको कमजोरी हो यो। शून्य लागतको निर्णय गर्नुअघि सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ। अन्यथा, कार्यान्वयन हुनैनसक्ने अवस्था आउँछ।

Published on: 18 June 2015 | Nagarik