काठमाडौँ — सरकारले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रका लागि नयाँ र ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक क्षेत्रमा विगतकै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले सामाजिक संरक्षणमा आधारित प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई भने पुनःसंरचना गर्ने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा केपी शर्मा ओलीको सरकारले रोजगार ऐनअनुसार सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्न ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको बनाउन लागिएको हो । यसअघि स्थानीय तहले माग गरेको आयोजनालाई श्रम मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार बेरोजगार सूचीकृत भएकालाई काम दिइन्थ्यो । अब भने कार्यस्थलमा नै तालिम दिइनेछ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेको छ । यस शीर्षकमा चालु आवमा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यो कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले ५ वर्षका लागि १४ अर्ब ऋण दिएको थियो । यो कार्यक्रममा १३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जसबाट ६ लाख २३ हजारले अल्पकालीन रोजगारी पाएको सरकारको तथ्यांक छ । सुरुवाती दिनमा औसत ११ दिनको रोजगारी दिइएकामा गत आर्थिक वर्षमा औसत ७५ दिन रोजगारी दिइएको थियो ।

सरकारले श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पुनःसंरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय सीप तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान गठन गर्ने भनेको छ । अघिल्लो बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री महतका अनुसार निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहबाट व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ‘गन्तव्य देशको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सरकारले सीपयुक्त तालिमका लागि भने बजेट छुट्याइएको छैन ।

श्रमिकको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्न श्रम अदालतको सेवालाई विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा छ । श्रम विवाद हेर्ने श्रम अदालत काठमाडौंमा मात्रै छ । अर्थमन्त्री महतले सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने जनाएका छन् । चालु आवको फागुनसम्म १६ सय ९२ प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गरिएको थियो । स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको पनि अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । यसबारे यसअघि नै निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित श्रमलाई तत्काल सम्बोधन गरिने अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन् । यो पनि दशकदेखि चलिआएको नीति हो । ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीमा संलग्न गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिए पनि बजेट खुलाइएको छैन । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीका रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिनेछ ।’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने सरकारको योजना छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेटेको थियो । आन्तरिक श्रम बजारमा रहेको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउने कार्यविधि जारी भए पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । चालु आव २०७९/८० को फागुनसम्म १७ हजार ७ सय ४८ रोजगारदाता र ३ लाख ९८ हजार ५ सय ८७ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । ‘बजेटमा श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रका लागि कुनै नयाँपन छैन । यसले श्रम क्षेत्र उत्साहित हुँदैन,’ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘श्रमिकहरूले आशा गर्ने केही छैन ।’

Published on: 30 May 2023 | Kantipur