वैदेशिक रोजगारीका दैनिक ५ र ज्याला नपाएका २ उजुरी

बिनु तिम्सिना

मोरङको साविक टंकीसिनबारी गाविसमा रहेको पायनियर वायर्स प्रालिले २३ वर्षअघि श्रम कार्यालय विराटनगरको रोहवरमा गरेको सहमति अझै पालना गरेको छैन । उक्त उद्योगमा काम गर्ने क्रममा सोही ठाउँका मजदुर मोहम्मद सलाउद्दिन २०५१ मा गार्डरलोहोले थिचेर सख्त घाइते भएका थिए । ८/१० क्विन्टलको गार्डरलाई क्रेनले उठाउने क्रममा चिप्लिएर उनको खुट्टामा खसेको थियो । विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिन आएका पीडितको गुनासो सुन्दै प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेल । उनको खुट्टा अहिले पनि राम्ररी चल्दैन । त्यसबेला उनी १९ वर्षका थिए । जवान अवस्थामा घाइते बनेपछि ६ महिनाको उपचारपछि उनी र उद्योगबीच २०५२ साल कात्तिक १० गते क्षतिपूर्ति र काममा पुनर्बहाली गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेलादेखि उद्योग धाइरहे । २३ वर्ष बित्यो, न त क्षतिपूर्ति नै पाए । न काममै फर्किन पाए ।

'श्रम कार्यालयका तत्कालीन वरिष्ठ श्रम अधिकृत मोहनप्रसाद आचार्यको रोहवरमा मजदुर नेता फुलचन्द खाँ, उद्योगका व्यवस्थापक प्रतिनिधि निर्मल कोइराला र मेरो बीचमा काममा फर्काउने र क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको हो,' उनले भने, 'अहिलेसम्म २३ वर्ष भयो, क्षतिपूर्ति उद्योग बन्द भएपछि दिन्छु भन्दै झुलाइरहे काममा पनि लगाएनन् ।' त्यसबेलाको श्रम कार्यालयको रोहवरमा भएको सहमतिको कागज लिएर उनी पुनः श्रम कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत प्रेम सञ्जेलको शरणमा आइपुगेका छन् । 'उद्योगले २३ वर्ष पछि २० हजार दिन्छु भन्छ, मलाई सिटी सफारी वा टयाम्पु किनेर चलाउनका लागि आवश्यक रकम दिए मेरो गुजारा चल्थ्यो,' वरिष्ठ श्रम अधिकृत सञ्जेललाई उनले भने, 'छोराछोरी जवान भइसके म काम गर्न सक्दिनँ, श्रीमती सलेखा खातुनले सब्जी बेचेर परिवार पाल्दै छिन्, अब त्यतिले मात्रै खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन ।' सञ्जेलले भने त्यस बेलाका श्रम कार्यालयका कर्मचारी, ट्रेड युनियनका नेताहरूले लापरबाही गरेका कारण सलाउद्दिनले न्याय नपाएको बताए । 'त्यति बेलै उनलाई न्याय दिन सकिन्थ्यो, श्रम कार्यालयका कर्मचारी र मजदुर नेताहरूले लापरबाही गरेको देखियो,' सञ्जेलले भने, '२३ वर्ष अगाडि दिने भनेको क्षतिपूर्ति रकमको साँवा-ब्याज हिसाब गरेर असुलउपर गर्न वा सहमति गर्न उद्योगलाई पत्र पठाउँछु ।'

सलाउद्दिन त उदाहरण मात्रै हुन् भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाएका सञ्जेल श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर आएपछि दैनिक उजुरी लिएर आउने श्रमिकको भीड बढ्न थालेको छ । उद्योग, कलकारखाना, कम्पनी, अस्पताल, स्कुललगायतको विभिन्न संघसंस्थाले श्रम ऐन लागू नगरेको, वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै लाखौं रकम ठगीमा परेकाहरूको उजुरीको चाँङ लागेको सञ्जेलले बताए । धनपालथान गाउँपालिकाका राजनकुमार राजवंशीले क्यानडा पठाइदिन्छु भनेर सुनवर्सी नगरपालिकाका ६ जना युवासंग ४ लाखका दरले २४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको उनले जानकारी दिए । पक्राउ पुर्जी जारी गरेर प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेपछि मालपोतमा उसको घरजग्गा नै रोक्का गरिदिएको सञ्जेलले बताए ।

त्यस्तै मालदिभ्स, क्यानडा र ताइवान पठाइदिन्छु भनेर झापाको साविक राजगढका लेखराज राजवंशीले १० लाख १६ हजार ठगी गरेको भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरीका ५ जना युवाहरूले उजुरी दिएका छन् । त्यस्तै मोरङको पथरी १० का कुमार कार्कीले अवैधानिक तरिकाले जापान पठाएकाले ९ महिना बेपत्ता पारेको भन्दै इटहरीका नजाम हुसैन र श्रीमती अनिता बस्नेत हुसैनले श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । ९ महिना अवैधानीक रूपमा लुकेर बस्नुपर्दा ११ लाख खर्च भएको र जानलाई ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै उनीहरूले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका दैनिक ५ वटासम्म र श्रमको उचित ज्याला नपाएको उजुरी भन्दै दैनिक २ जनासम्म श्रमिक कार्यालयमा आउने गरेको सञ्जेलले बताए । कर्मचारी अभावमा अझै चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको उनले स्विकारे । श्रम कार्यालयमा अधिकृतस्तरको मेकानिकल इन्जिनियरिङ, शाखा अधिकृत, लेखापाल, सुब्बा स्तरको मेकानिकल सुपरभाइजर गरी ४ वटा पद अझै रिक्त रहेकाले काम गर्न समस्या भइरहेको छ । कार्यालयमा एउटा गाडीसमेत नहुँदा अनुगमनमा जान समस्या हुने गरेको छ ।

गत साउन २९ गते सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र भदौ १९ गते श्रम ऐन २०७४ जारी भएको थियो । ऐन जारी भए पनि उद्योग, निजी विद्यालय, अस्पताल, सेक्युरिटी कम्पनी र एयरलाइन्समा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा मजदुरले अझै त्यो सुविधा पाउन नसकेको सञ्जेलले बताए । योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारीसँगै श्रम ऐन २०७४ लागू भएको हो । श्रम ऐनको दफा (५२) मा सञ्चयकोष, दफा (५३) उपदान, दफा (५४) औषधि उपचार खर्च, दफा (५५) मा दुर्घटना बिमा र दफा (१० र ११) मा रोजगार सम्झौताको स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । अझै यसको कार्यान्वयनमा भने आलटाल भइरहेको सञ्जेलले बताए ।

Published on: 11 May 2019 | Kantipur