श्रमिकहरूको अधिकार नियमन गर्ने श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरको अवस्था बेहाल छ । विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई प्रदेश १ भरिका निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर–कर्मचारीको अधिकार रक्षा अनि उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको वातावरणीय अवस्थाको नियमन गर्ने अधिकार छ । दक्ष जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अवस्था बेहाल हुँदा कार्यालयले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

अनुगमन नियमनका साथै न त उद्योग र मजदुरको विवरण छ, न त उजुरी, निवेदन अनि मुद्दाका रेकर्डहरू नै दुरुस्त छन् । महत्वपूर्ण अभिलेख राख्नुपर्ने कार्यालय भए पनि अझै कम्प्युटर प्रणाली लागू छैन । कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले आमसर्वसाधारणको अधिकार बहालीका लागि स्थापना भएको नियमनकारी श्रम तथा रोजगार कार्यालय देखाउन मात्रै स्थापना गरेको अवस्थामा रहेको बताए । दक्ष कर्मचारी अभाव

पहिले कारखाना निरीक्षकहरूले नै कार्यबाहक भएर सञ्चालन गर्दै आएको कार्यालयमा हालै सरकारले श्रम कार्यालयहरूको स्तरोन्नति गराएर वैदेशिक रोजगारको अनुमति पनि दिने सोच बनाएको छ । सोही कारण एक महिनाअघि उपसचिवस्तरको कर्मचारीलाई वरिष्ठ श्रम अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ । कार्यालय प्रमुख थपे पनि कार्यालयमा चाहिने भौतिक सामग्री, जनशक्ति र आवश्यक बजेट भने थपिएको छैन । श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सञ्जेलका अनुसार कोसी अञ्चल श्रम कार्यालय हुँदा ११ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो । वैदेशिक रोजगारको अनुमति दिने अधिकारसमेत थपिएकाले अहिले दरबन्दी १४ पु-याइएको छ । तर, अहिले कार्यालयमा आठजना कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन् । कार्यालयमा दुई सुब्बा, एक कमप्युटर अपरेटर, एक जनस्वास्थ्य निरीक्षक, एक प्राविधिकसहित ६ जना कर्मचारीको खाँचो छ । कर्मचारी अभाव भएकै वेला एकजना सुब्बाले राजीनामा दिएर जागिर छाडेका छन् । अर्का एकजना कारखाना निरीक्षक पनि लामो बिदामा बसेका छन् ।

आफ्नो भवन छैन

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको आफ्नो संरचनासमेत छैन । कर्मचारीलाई क्वार्टर त परै जाओस्, कार्यालय सञ्चालनका लागि मैत्रीपूर्ण भवन पनि छैन । वर्षौँदेखि कार्यालय भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छ । अनुगमन र नियमनमा समस्या

श्रम तथा रोजगार कार्यालयले प्रदेश १ भरिका उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको अनुगमन गरेर वातावरणीय अवस्था सुधार गराउन र कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसारको सेवासुविधा पाए नपाएको बुझेर दिलाउनुपर्दछ । यसबाहेक कार्यालयमा आएका उजुरी पुर्पक्ष गरेर आदेश र फैसला पनि गर्नुपर्दछ । तर, महत्वपूर्ण कार्य गर्ने अर्धन्यायिक निकाय भए पनि क्षमता र दक्षताको अभावमा श्रम तथा रोजागर कार्यालय अझै लथालिंगकै अवस्थामा छ । कुदाउनै नमिल्ने ३० वर्ष पुरानो थोत्रो जिप

कामको बोझ भएको यो कार्यालयमा अनुगमनमा जाने आउने गाडीसमेत छैन । कार्यालयले चलाउनै नमिल्ने ३० वर्ष पुरानो एउटा जीर्ण जिप प्रयोग गर्ने गरेको छ । चालक लक्ष्मण पोखरेलका अनुसार अति जीर्ण भएकाले कार्यालयको अर्मदा जिप ५० किमिभन्दा धेरै कुद्नै सक्दैन । जिपभित्र पानी चुहिने गरेको छ । टायरहरू पनि सबै प्वाल परेका छन् । उकालोमा गाडी चढ्दैन । बजेट अभावमा वर्षौैँदेखि गाडी मर्मत भएको छैन ।

Published on: 5 December 2018 | Nayapatrika