सीता शर्मा 

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) कारण विश्वमै श्रम बजारको क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । कोभिडले विश्वमै ठूलो सङ्ख्यालाई रोजगारी दिने उ्रद्योग कलकारखाना बन्द भए । जसको परिणाम विश्वमै बेरोजगारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । यसको बढी असर श्रमिक निर्यात गर्ने नेपालजस्ता देशलाई परेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो सर्वेक्षणले कोभिडका कारण स्वदेशमा विभिन्न ठाउँमा काम गरेका र विदेशमा काम गर्न गएका समेत गरी झण्डै १६ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाए । आयोगले गत चैत, वैशाख, जेठ र असारसम्म गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । केही रोजगार प्रतिष्ठान विस्तारै खुल्न थाले पनि अझै पूरै खुलेर पूर्णरूपमा सञ्चालनमा अझै आउन सकेका छैनन् ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे योजना आयोगले तयार पारेको उक्त अध्ययन अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नौ लाख २० हजारको रोजगारी गुमाए भने कोभिडका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर झण्डै तीन लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । आयोगका अनुसार कोभिडपछि भारतबाट तीन लाखकै हारहारीमा नेपाली श्रमिक नेपाल फकिएका छन् ।

अभैm पहिला नै रोजगारी बन्न नसकेका नौ लाख पुराना बेरोजगार र वार्षिक रूपमा श्रम बजारमा आउने पाँच लाख नयाँ रोजगारसमेत गर्दा करिब ३० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारलाई अझै चुनौती थपिएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कोरोनाकारण विदेशमा कार्यरत ४० प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको अवस्था छ ।

नेपालीका श्रम गन्तव्य मुलुकमा अझै पनि कोरोनाको असर सामान्य हुनसकेको छैन । श्रमिकको माग विगत जस्तो नभए पनि विस्तार बढ्न थालेको छ । योसँगै बेरोजगार युवा कोरोनाको जोखिमका हुँदाहुँदै पनि श्रमस्वीकृति लिएर विदेश जान थालेका छन् । गत असारयता विभागबाट ५० हजारभन्दा बढीले श्रमस्वीकृति लिएका छन् ।

कोभिडका कारण गतवर्षको तुलनामा विदेश जानेको सङ्ख्या घटेको छ । तर विदेशबाट नेपाल भित्रिने विप्रेषण प्रवाह भने बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पहिलो छ महिनाको विप्रेषणको प्रवाह ११ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा विदेशबाट चार खर्ब ९५ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । कोरोनाको त्रास हुनुअघिको अवस्थाभन्दा पछिल्लो अवस्थामा विप्रेषणमा सुधार आएको उक्त तथ्यले प्रमाणित गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह शून्य दशमलव छ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा यस्तो आप्रवाह ०.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या ७७ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या १७ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या यस अवधिमा ६८ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामेश्वर फुयालले कोरोनापछि यु्वाले विप्रेषण वैधानिक बाटोबाट पठाउन थालेले पनि विप्रेषण बढेको बताउनुभयो ।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन एफईआईएमएस) प्रणाली कार्यान्वयन आएको छ । यो प्रणालीमार्फत विमागले अघिल्लो वर्षको मङ्सिर १५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो प्रणालीमा राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर विभागको आबद्ध भइसकेका छन । त्यस्तै मलेसिया, कुवेत, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) कतारलगायतका देशले नयाँ प्रणाली अनुसार श्रमिकको माग प्रमाणीकरण हुने गरेका छन् । यस प्रणाली अन्तर्गत अध्यागमन विभागले गएको असोज ११ गतेदेखि विदेशबाट श्रम गरेर फर्किनेको पनि तथ्याङ्क राख्न थालेको छ ।

विभागका अनुसार गत असोज ११ देखि माघ २० गतेसम्म ८० हजार ६५१ जना श्रमिक स्वदेश फर्किएको जनाएको छ । जसमा ६० प्रतिशतले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर वा नफर्किने गरी आएका छन भने ४० प्रतिशत विदेश नै जाने सोचका साथ आएका छन । वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोगसँगको आबद्धताले कार्यसम्पादनमा हुने दोहोरोपन हट्नुका साथै सहज र सुलभ तरिकाले भएको सूचनालाई सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिलाई उपलब्ध हुनेछ । सेवाग्राहीले श्रमस्वीकृतिको फारम दर्ता गराउनेदेखि, कल्याणकारी कोषको पैसा, बीमावापतको पैसा पनि अनलाइन बैंकिङ्मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रविधिबाटै स्वीकृत

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनलाइन प्रणाली (एफईआईमीएस) बाट संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो व्यवस्थासँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले पुनः श्रम स्वीकृति (रिइन्ट्री) लागि श्रम कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको कार्य गएको पुस अर्थात् (सन् २०२१ जनवरी १) बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एकपटक विभागको अनलाइन प्रणालीबाट बायोमेट्रिक आइरिक्स (आँखाको स्क्यान वा औंठाछाप स्क्यान) गरेर श्रम स्वीकृति लिइसकेकाले अनलाइन पुनः श्रम स्वीकृति सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपालीले म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गरी अनलाइन माध्यमबाट नै श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमै रहेका श्रमिक बढीमा दुई पटकसम्म लाभ लिन सक्नेछन् । विभागले केही समयभित्र नयाँ श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि पनि अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ

स्तरीय श्रम सम्झौता

नेपालबाट इजरायल सरकारले केयरगिभरका नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्र लगायतमा नेपाली श्रमिक लैजाने सम्बन्धमा गत असोजमा सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । गत असोज १४ गते इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जना शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीबीच इजरायली नागरिकसरहको सेवा सुविधा दिने गरी श्रमसम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौता अनुसार नेपाली श्रमिकले इजरायलको केयरगिभर क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, होटल र रेष्टुरेष्ट, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पाउनेछन् तर प्रत्येक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर खुल्नका लागि इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया खुला हुनेछ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा केयर गिभरको क्षेत्रमा पाँच सय नेपाली श्रमिक इजरायलले लैजानेछ ।

सरकारकै खर्चमा उद्धार

सरकारी खर्चमा कोभिडयता २६९ जनालाई उद्धार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा अलपत्र परेका दुई जना महिलासहित १०० वटा शवको उद्धार गरिएको छ । बोर्डले यस अवधिमा विभिन्न देशमा कोभिडबाहेक अन्य कारणले मृत्यु भएका १२ महिलासहित ७४९ शवको निःशुल्क उद्धार गरेको छ । यस अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएका ९८९ जना परिवार वा उनीहरूका नजिकका आफन्तलाई आर्थिक सहायतास्वरूप ५६ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।

तीन वर्ष उपयोगी

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनपछि एक हजार ४४३ संस्थामध्ये खारेजी, धरौटी वृद्धि र मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरी ८५४ कायम गरिएका छन् । योसँगै म्यानपावरको धरौटी श्रमिक पठाएको सङ्ख्याअनुसार दुई करोडदेखि छ करोड पुरयाएर कार्यान्वयन भएको छ ।

मलेसिया जाने श्रमिकमाथि ठगी गर्ने संस्था बन्द, कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता, इजरायलसँग श्रमसम्झौता, मलेसियासँग श्रम सम्झौता, जापानसँग श्रम सम्झौता (श्रमिक पठाउन असफल), यूएईसँग श्रम सम्झौता भएको छ । मोरिसससँग श्रम सम्झौता (श्रमिक पठाउन बाँकी) प्रदेशस्तरमा पुनः श्रम स्वीकृति, कूटनीतिक नियोगबाटै भिसा प्रमाणीकरण, कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनःश्रम स्वीकृति कार्यान्वयन भएको छ ।

सूचना सेवा, श्रम स्वीकृति, पीडितको उजुरी, आवेदन, डिमाण्ड प्रमाणीकरण, पुनः श्रमस्वीकृति र पूर्वस्वीकृतिका काम अनलाइनको माध्यमबाट सुरु भएका छन् । यस्तै, विज्ञापन सम्बन्धी जानकारी, अन्तिम श्रम स्वीकृति र भुक्तानी प्रणाली (बीमा र कल्याणकारी कोष) को काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट नै लागू भएको छ । अधिकांश काम अनलाइनबाट हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

प्रभावकारी बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म विभिन्न पालिकामार्फत सात हजार ८३० जनाले न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुरु गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले गत साउनमै सबै स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो सङ्ख्याले मात्रै रोजगारी सुरु गरेका हुन् । सरकारले यस कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७६ मा दुई लाख जनालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने योजना छ ।

देशभरबाट सात लाख ४२ हजार ५४२ हजार बेरोजगार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर १५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका बेरोजगार युवाको सङ्ख्या हो । यो सङ्ख्या ६८८ पालिकाको हो । बाँकी रहेका ६५ पालिकाले यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गएको बजेट खर्च गर्न पाउने छैन । यी ६५ वटा पालिकामध्ये एउटै बेरोजगार सूचीकृत नगरेका ४७ वटा रहेका छन् भने १८ वटाले यस जना बेरोजगार युवालाई सूचीकृत गर्न नसक्ने हुन् ।

श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने अत्यधिक छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजिरोटी गुमाएका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । देशभित्र कति युवाले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न हालसम्म सात अर्ब ३३ करोड ७० लाख रुपियाँ रकम स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

Published on: 16 February 2021 | Gorkhapatra