श्रम ऐनबमोजिम रोजगादाता र श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचीकरण भएपछि अवकाश कोष वा त्यस्तै अन्य कुनै कोषमा सञ्चित वा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको श्रमिकको सञ्चयकोषबापतको रकम रोजगारदाता सूचीकरण भएको मितिले ६ महिनाभित्र एकमुष्ट वा बढीमा ३ किस्तामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, उपदानबापतको रकम रोजगारदाता सूचीकरण भएको मितिले २ वर्षभित्र एकमुष्ट वा बढीमा ४ किस्तामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने । सञ्चयकोष र उपदानबापतको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा हस्तान्तरण गर्नुअगावै श्रमिकको मृत्यु वा रोजगारीको अन्त्य भएमा निजको परिवारको सदस्य वा निजलाई भुक्तानी दिनुपर्ने ।

तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताले ०७४ साल भाद्र १९ गतेभन्दा अगाडिको उपदानबापत श्रम नियमावलीबमोजिम प्राप्त गर्ने रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिई सोभन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनबीच मेल नभएको देखिन्छ । यसरी दुई ऐनबीच मेल नहुँदा पछिल्लोपटक प्रकाशित भई लागू हुने ऐनले मान्यता पाउने हुन्छ । सो हेर्दा श्रम ऐन ०७४।०५।१९ बाट लागू भएको, तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४।०४।२९ मा प्रमाणीकरण भई ०७४।०७।१६ मा लागू भएको हुँदा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ ।

कट्टा गरेको योगदानको रकम कोषमा जम्मा (दाखिला) कहिले गर्ने हो ? रकम कट्टा नै नगरे र रकम कट्टा गरे तापनि सो जम्मा गर्न ढिलो गरेमा के हुन्छ ? योगदानयोग्य आय भुक्तान गर्नुपर्ने महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र योगदान कोषमा दाखिला हुने गरी जम्मा गर्नुपर्छ । सूचीकृत रोजगारदाताले योगदानयोग्य आय भुक्तान गर्नुपर्ने महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र योगदानबापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा योगदान रकमको १० प्रतिशत ब्याज र योगदान रकमसमेत सम्बन्धित रोजगारदाताबाट कोषले असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, श्रमिकले पाउने उपदान वा सञ्चयकोषबापतको रकम वा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगर्ने वा औषधि–उपचार खर्च नदिने वा क्षतिपूर्तिबापतको बिमा नगर्ने रोजगारदातालाई श्रम ऐनबमोजिम त्यस्तो क्षतिपूर्ति र सोको दोब्बर हर्जाना भराउने व्यवस्था रहेको छ ।

Published on: 7 August 2019 | Naya Patrika