तत्कालीन समयमा एक सय २० जना कर्मचारी रहे पनि कतिपयले स्वेच्छिक रूपमा रकम बुझेका छन् भने केही कर्मचारी पुनः काममा फर्किएका छन्। तर, २१ जना कर्मचारीलाई ऐनअनुसार सुविधा दिइएको छैन्। श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय रिसोर्टले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उचित न्यायको पर्खाइमा रहेको कामदार अशोक थापाले बताए। उनी रिसोर्टको फ्रन्ट अफिसमा काम गर्थे। उनले भने,'१५ वर्षभन्दा लामो समय बिताएँ तर रिसोर्टले श्रम ऐनअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको छैन।'

 

भिलेज रिसोर्टमा लेखा अधिकृत नरेन्द्र बास्कोटाले दिएको जानकारीअनुसार अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघले श्रम कार्यालय टेकुमा बक्यौता रकम उपलब्ध गराइपाउँ भनी निवेदनसमेत दिएको थियो। निवेदन उपर २०७२ चैत्र १४ मा कार्यालयद्वारा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ (३) बमोजिम कामदारको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छ।

 

श्रम मन्त्रालयले पनि सम्पूर्ण हरहिसाब चुक्ता गर्न रिसोर्टलाई ताकेता गरेको छ। 'तैपनि सञ्चालकले चासो देखाएका छैनन्', बास्कोटाले भने, 'हामीलाई युनियनका प्रतिनिधिले पनि धोका दिए। श्रम कार्यालयले गरेको फैसला पनि कार्यान्वयन भएन।'

 

कामदारले सञ्चालक प्रवीण आचार्यसँग पटकपटक वार्ता गरे पनि समस्या समाधान नभएको जानकारी दिए। रिसोर्टमा ब्यांकेट इन्चार्जका रूपमा काम गरेका दिनेश आचार्यले पनि श्रम कार्यालयबाट भूकम्पपछि मंसिरसम्मको सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्न निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको भनाइ राखे। मजदुर र व्यवस्थापन पक्षबीच गरिएका सम्झौता कानुन बमोजिम हुने श्रम ऐनमा व्यवस्था रहेको उनले बताए। यता रिसोर्ट सञ्चालक आचार्यका तर्फबाट श्रम कार्यालयको निर्णयविरुद्ध २०७३ वैशाख २७ गते श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ।श्रम अदालतबाट भने फैसला हुन बाँकी छ।