श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनका लागि बनाइने नियमावली नै नआउँदै ऐन संशोधन गर्ने विषयमा बहस गर्न थालिएको छ । नयाँ श्रम ऐन विगतको भन्दा धेरै परिस्कृत र फराकिलो भएको विज्ञले दाबी गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको भन्दै यसलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सहस सुरु गरिएको हो । नयाँ श्रम ऐन गत साउन महिनाको अन्तिम सातादेखि कार्यान्वयमा आएको हो । 

 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नयाँ श्रम ऐन २०७४ पहिलेको भन्दा धेरै परिस्कृत छ तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा धेरै चुनौत देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि ल्याइएको ऐनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको विषयमा बोल्दै नबोलेको छैनन्, सबै प्रकारको अधिकार स्थायीय निकायमा गइरहेको अवस्थामा श्रम ऐनले यस विषयमा नबोल्दा यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ त्यसैले संशोधन गरिनुपर्छ । 

 

अधिवक्ता त्रिपाठीले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको विजय हुने गरी आएको भनिएको श्रम ऐन यस्तै अन्योलताका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । अर्का अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्लेले ऐन आएको नौ महिना हुँदासमेत यसबारेमा वास्तविक श्रमिक र रोजगारदातालाई जानकारी नै नभएको बताउनुभयो । 

 

ऐनमा बाल श्रमिकलाई निशेष गरिएको, सङ्गठित होस् वा असङ्गठित जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नेलाई अत्तिरिक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ तर यो व्यवहारमा केही पनि कार्यान्वयन नभएको अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी गराउनुभयो । 

 

देश नै सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा नयाँ श्रम ऐनमा भने सङ्घीयताको विषयमा बोल्दै नबोलेकोले संशोधन नगरेर कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ ? उहाँले थप्नुभयो । 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले श्रम ऐन आएसँगै यो बीचमा देशमा तीन तहको निर्वाचन भएका कारण यसको नियमावली बन्न ढिला भएको र अब छिट्टै आउने बताउनुभयो । नयाँ श्रम ऐन आउनुभन्दा पहिले देशमा सङ्घीयता घोषणा भए पनि निर्वाचन हुन बाँकी रहेकाले ऐनमा केही छुटेको भन्दै उहाँले अब कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।