आप्रवासन र त्यसमा पनि श्रम आप्रवासनको चर्चा घर, छरछिमेक, चोक, चिया पसल र चौतारामा हुने कुराकानीको विषय बनेको धेरै भइसकेको छ । विषयवस्तुको सार्वजनिक चर्चा मात्र होइन, आप्रवासन अहिलेको भूमण्डलीकृत राजनीतिक प्रणालीको अनिवार्य आयाम भएको दशकौं भइसक्यो ।

चाहे त्यो नेपाल जस्तो बेरोजगारीको चपेटामा परी श्रमिकलाई विश्व श्रम बजारमा पठाउने र राष्ट्रिय बजेटको करिब एक चौथाइ भार विप्रेषणबाट सम्बोधन गर्ने मुलुक होस् वा सकेसम्म सस्तो र कज्याउन सजिलो हुने श्रमिकको खोजी गर्ने धनी मुलुक हुन् ।

आप्रवासन पुँजीवादी र समाजवादी अथवा मिश्रित प्रणाली भएका सबै खाले मुलुकको राजनीतिक प्रणाली पद्धतिको पाटो हो । अर्थनीतिको टेको हो । समाज रूपान्तरणको अभिन्न अंग पनि हो । चाहे त्यो अल्पकालीन वा दीर्घकालीन समयका लागि गरिएको आप्रवासन किन नहोस । केही दशकदेखिका र खास गरी २१ औं शताब्दीको सुरुआतदेखिको समयलाई फर्केर हेर्ने हो भने आप्रवासनको पछिल्लो प्रवृत्ति र प्रकृतिलाई बुझ्न एउटा पाटो वा पक्ष मात्र अध्ययन गरेर पुग्दैन । त्यसका लागि समाजको चरित्र, त्यो चरित्र सिञ्चित राजनीतिक प्रणाली, भूराजनीतिक माहोल, अर्थतन्त्रलगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको चरित्र, सञ्चार र प्रविधिले जोडेको युगको मानव मनोविज्ञान बुझ्नु जरुरी हुन्छ । किनकि आप्रवासन समाजको पिँधैसम्म छिचोलेर अभिन्न आयामका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यो प्रक्रिया गतिशील र तरल पनि छ । त्यसैले त यो समाज विकास र रूपान्तरण प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पनि हो । तर प्रमुख प्रश्न आप्रवासन र यससँग गाँसिएका विभिन्न सकारात्मक–नकारात्मक पाटा र आयामलाई त्यो समाजका विभिन्न तप्काले कसरी बुझेका छन् भन्ने हो ।

आप्रवासनको अर्थराजनीति वास्तवमा श्रमिक पठाउने र विप्रेषण पठाउने मुलुकबीचको राजनीतिक हैसियतसँग जोडिएको हुन्छ । फलस्वरूप कस्तो श्रमिक, कति संख्यामा, कति समयका लागि, के कामका लागि कुन प्रकृतिको सम्झौता गरी छनोट गर्ने भन्ने श्रमिक पठाउने मुलुकको भन्दा विप्रेषण पठाउने गन्तव्य मुलुकको भूमिका निर्णायक हुन्छ । नेपालजस्तो विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक भए पनि न ऊसँग आप्रवासन नीति छ, न त उसले श्रम कूटनीतिमा दखल राख्छ । उसको श्रम सम्झौताहरूमा निर्णायक भूमिका हुने त कुरै भएन । परिणाम, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, अफगानिस्तान, कम्बोडिया र म्यान्मारलगायत यस्तै आर्थिक चरित्र भएका अन्य मुलुकमा आप्रवासन व्यवस्थापनमा दलालीकरण र ठगी बढी हुने गर्छ । भारत, चीन, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड पनि ठूलो संख्यामा आफ्ना दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिक पठाउने मुलुक हुन् । तर, उनीहरूको गन्तव्य मुलुकसँगको आर्थिक–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हामी र हाम्राजस्तै मुलुकको भन्दा फरक छ । उनीहरूको श्रम कूटनीति आफ्नो आर्थिक र परराष्ट्र नीतिको एउटा पाटोका रूपमा रहेको पाइन्छ, यद्यपि चुनौतीविहीन भने छैनन् ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आप्रवासनको अहिलेको परिवेश यी सब प्रक्रियासहितको सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको संक्रमण समय भनेर बुझ्नु समयसापेक्ष हुन्छ । किनकि हामीले अर्थनीतिको मियोका रूपमा श्रम आप्रवासनबाट भरपूर आर्थिक लाभ लिइरहेका छौं तर सामाजिक–सांस्कृतिक पुँजी र आप्रवासीको प्राविधिक र मानवीय दक्षतालाई पहिल्याउन सकेका छैनौं, स्वीकार्यता त अलिक परको कुरा हो । आप्रवासनको बहुआयामिक पक्ष, यसबाट लिन सकिने लाभ र सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीका बारेमा बुझ्न नसक्नु वा नचाहनुको कारण अनेक होलान्, तर बारम्बार उठिरहेको र सम्बोधन हुन नसकेको कारणचाहिँ हामीसँग आप्रवासनको न राष्ट्रिय नीति छ न त राष्ट्रिय दृष्टिकोण नै । त्यसैले हामीकहाँ कुनै कुराकानी र बहसले आप्रवासनका बारेमा बढी नकारात्मक भाष्य निर्माण गरी समाजमा अन्योल, कृत्रिम भय र आशंका सिर्जना गरिरहेको समय हो यो ।

आप्रवासनका सबै पक्ष निरपेक्ष रूपमा सकारात्मक वा नकारात्मक छन् भन्ने होइन । यसभित्र अनेक आयाम छन् र ती कतिपय अत्यन्त नकारात्मक छन् भने कतिपय सकारात्मक र रूपान्तरणमुखी । तर के समग्र नेपाली समाज र खास गरी नीति निर्माणमा योगदान गर्न हैसियत राख्ने वर्ग यी आयाममा सैद्धान्तिक रूपमै प्रस्ट छन् त ? छैनन् । एउटा राष्ट्रिय स्तरको छलफल कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले इमानदारितासाथ यो बुझाइप्रतिको अन्योल र अस्पष्टतालाई स्विकारेका थिए । सरकारी निकाय जो आप्रवासन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा छ, तिनैको फरक फरक बुझाइ भएकाले नीतिगत खाका आउन कठिन भएको भनेर खुलासा गरेको धेरै भएको छैन । कतिपय संघीय सांसदसँग कुरा गर्दा पनि खासगरी मानव तस्करी र आप्रवासन एउटै हुन् भन्ने भेटियो । यद्यपि औंलामा गन्न सकिने सांसद भने आसलाग्दा छन्, जो निरन्तर रूपमा एकीकृत नीति र घरेलु र आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक न्यायसँग जोडिएका सवाल उठाइरहेका सुनिन्छन् ।

आप्रवासनभित्रका आयाममध्ये विभिन्न उद्देश्यका लागि मानव बेचबिखन र मानव तस्करी जस्ता आयाम नकारात्मक मानिन्छन् भने राज्यको स्वीकृतिसहित गरिने श्रम आप्रवासनलाई सकारात्मक पक्ष । उता युद्ध वा अन्य कारणले शरणार्थी हुनुपर्ने स्थिति वा विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता पनि बृहत् आप्रवासनको दायराभित्र पर्छ । तर यहाँ हुने चर्चाकेन्द्रित आप्रवासनका आयाममध्ये प्रमुख ३ पाटाको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

श्रम आप्रवासन

तीन आयाममध्ये यो एउटा प्रमुख हो । नेपालको राजनीतिक पद्धति र आर्थिक नीतिले सहजीकरण गरेको मानिसको रोजगारीको अधिकार पनि हो यो । यसले राज्यले तय गरेको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर विश्व श्रम बजारमा आफ्नो दक्षता र सीपअनुसार रोजगारीका सम्भावना खोज्न सक्छ । श्रम आप्रवासन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै हुन्छ । आन्तरिक श्रम आप्रवासन मूल रूपमा आफ्नो थातथलोबाट रोजगारीका सम्भावना खोज्दै अर्को गाउँ, साना र ठूला सहरतिर श्रम बजारमा रोजगारी खोज्नुलाई मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनमा परम्परादेखि स्थापित गन्तव्य भारतलगायत केही दशकदेखि खुला गरिएका पश्चिम एसिया (खाडी), मलेसिया, कोरिया, जापानलगायत नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति दिएका मुलुकहरू पर्छन् । गन्तव्य मुलुकको नाम लामै भए तापनि छिमेकी भारत गएर श्रम गर्ने आप्रवासी श्रमिकलाई नेपालको अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐनले समेट्दैन । भारत र नेपालबीच हुने आप्रवासी श्रमिकको श्रम र उनीहरूले पठाउने विप्रेषणलाई सन् १९५० को सन्धिले उपलब्ध गराएका सीमा वारपारको सुविधाले सीमित गरिदिएको छ । त्यसैले हामीले गन्ने गरेको अर्बौं विप्रेषणमा भारत गएर श्रम गर्ने अनुमानित लाखौं श्रमिक र तिनले पठाउने विप्रेषणको गणना हुँदैन । तर पनि भारत गएर श्रम गर्नेहरू आप्रवासी श्रमिक हुन्, जो दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, मौसमी कृषि मजदुरदेखि वर्षौं अनौपचारिक श्रम गर्ने श्रमिकदेखि आफ्नै व्यवसाय गर्नेहरू नेपाली आप्रवासी हुन् र तिनले नेपालमा विप्रेषण पठाउँछन् ।

ऐनले तोकेअनुसार र राज्यले चिनेका, तथ्यांकमा समेटिएका औपचारिक मात्र नभएर अनौपचारिक प्रक्रियाबाट पनि श्रम आप्रवासनमा गएका कैयौं छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका स्वार्थी समूह र एकल दलालले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरी राज्यको प्रक्रिया छली रोजगारीका लागि सहजीकरण गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । जसको संरक्षण राज्यले प्रायः गर्दैन, यद्यपि नैतिक जिम्मेवारी भने रहन्छ । राज्यले अनुमति दिएर व्यवसाय गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको गलत कार्यका लागि राज्य जिम्मेवार त हुन्छ नै किनकि यो अनौपचारिक प्रक्रिया पनि आप्रवासनको बृहत् सुशासनभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । तर कोरोनालक्षित चार्टर उद्धारमा राज्यले नामावली तय गर्दाको स्थिति सम्झने हो भने प्रस्ट हुन्छ, अनौपचारिक माध्यमबाट लगिएका श्रमिकप्रति राज्यले आफ्नो नैतिक दायित्व पूरा गरेको देखिएन । बृहत् एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाकाका अभावमा भारत जाने र यी दलालमार्फत राज्यको मापदण्ड छलेर अनौपचारिक तरिकाले लगिएकाहरू गन्तीमा पारिन्नन् ।

श्रम आप्रवासनको यो जेलिएको विविधताभित्र जे जस्ता चुनौती भए पनि श्रम आप्रवासन अहिलेको पद्धतिले सहजीकरण गरेको उपलब्ध अवसर र रोजगारीको अधिकार हो । परिस्थितिजन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि व्यक्ति र उसको परिवारले गरेको निर्णय हो, भलै त्यो निर्णय उसको परिवारको बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हुन सक्छ । चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै जानुको विकल्प छैन ।

मानव बेचबिखन

नेपालको सन्दर्भमा बृहत् आप्रवासनको अर्को महत्त्वपूर्ण तर नकारात्मक पाटो हो मानव बेचबिखन । आप्रवासनको सैद्धान्तिक पक्षमा अन्योल हुनेहरूले बुझ्नुपर्छ कि श्रम आप्रवासन रोजगारीको अधिकार हो भने मानव बेचबिखनपीडित व्यक्तिको मानवअधिकारको गम्भीर हनन हो । बेचबिखन प्रक्रियामा बेचिएको व्यक्तिको कुनै सचेत निर्णय, भूमिका केही हुँदैन । उसलाई झुक्याएर, तर्साएर, धम्क्याएर, फकाएर, ढाँटेर, अनेक प्रलोभनमा फसाउने गरिन्छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरेर बेचबिखनको नाइके वा उसको दलालले आप्रवासनको प्रक्रिया छलेर श्रम बजारमा लगेर बेचिदिने गर्छन् । त्यहाँ काम, ज्याला, सम्झौतापत्रलगायत सुरक्षित श्रमको कुनै गुञ्जायस हुँदैन । यो अपराध यौन र गैरयौन दुवैथरीका जबर्जस्ती श्रमका लागि गरिन्छ । यसको नाफा बेचबिखनको अपराधी र उसको गिरोहलाई मात्र हुन्छ, बेचिने व्यक्तिको चरम शोषण हुन्छ । वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया छलेर वा दुरुपयोग गरेर कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका स्वार्थ समूहले मानव बेचबिखन गरेका थुप्रै दृष्टान्त हामीकहाँ छन् । अपराधीलाई कारबाही नहुने संस्कृति पनि मौलाउँदो छ । सम्भवतः यो बेथितिले श्रम आप्रवासन र मानव बेचबिखनमा फरक छुट्याउन कठिन भएको हुन सक्छ । यसभित्र दुई भिन्न आयाम छन्– रोजगारीको अधिकार र मानवअधिकारको गम्भीर हनन ।

मानव तस्करी

यो आप्रवासनको बृहत् दायराभित्र जेलिएको जटिल र नकारात्मक आयामभित्र पर्छ । गैरकानुनी बाटो तय गरी मुलुक छोड्न कुनै व्यक्तिले गरेको राज्यविरुद्धको अपराध मानव तस्करी हो । यो आपराधिक गिरोहबाट मात्रै होइन र धेरै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट पनि ठूलो रकम लिएर सीमा कटाइदिने र गन्तव्यको बाटो तय गरिदिने गरिन्छ । यसमा आफ्नो मुलुक, बाटोमा पर्ने मुलुक र गन्तव्य मुलुक सबैको अध्यागमन कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने गर्छ । त्यसै अर्थमा यो तस्करीको बाटो रोज्ने व्यक्तिले आफ्नो, बाटोमा पर्ने र गन्तव्य मुलुकविरुद्ध गरेको अपराध हो । उदाहरणका रूपमा दसौं लाख, करोड तिरेर गैरकानुनी रूपमा ‘तल्लो बाटो’ भन्ने गरिएको अमेरिका, युरोप पस्न प्रयास गर्ने र पछिल्लो उदाहरण सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुक र युद्धग्रस्त रुस, युक्रेन, सिरिया, इराकमा जानेहरूलाई लिन सकिन्छ । त्यो निर्णय व्यक्ति आफैंले गर्छ र राज्यका कानुनको उल्लंघन गर्ने हुँदा यो उसले गर्ने राज्यविरुद्धको अपराध हो । हामीसँग मानव तस्करीका अरू पनि यस्तै थुप्रै उदाहरण छन् । कतिपय बेला महिलाहरू तस्करको पछि लागेर लाखौं तिरेर प्रतिबन्धित मुलुक पुग्ने गरेका छन् । सरकारले घरेलु श्रमिकका लागि उमेर वा विविध कारण देखाएर प्रतिबन्ध लगाएका अरब मुलुकमा पनि महिलाहरू तस्करको भरमा पुगेका छन् ।

संक्षेपमा श्रम आप्रवासन व्यक्तिको रोजगारीको अवसर र अधिकार हो भने मानव बेचबिखन व्यक्तिविरुद्धको अपराध । यो उसको मानवअधिकारको गम्भीर हनन हो । मानव तस्करीचाहिँ व्यक्तिले गर्ने राज्यविरुद्धको अपराध हो । यो सबै प्रक्रिया राज्यद्वारा अनुमतिप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई राम्ररी अनुगमन र घोषित जिम्मेवारीभित्र राख्न सकिएन भने फस्टाउने हो । व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्न दलाल र आपराधिक पक्षले गर्ने हो । नेपाल जस्तो आप्रवासनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण नबनिसकेको र बृहत् एकीकृत आप्रवासन नीतिको अभावमा फस्टाइरहेको श्रम आप्रवासनको प्रक्रियाभित्रै यी दुई नकारात्मक आयाम संस्थागत हुने जोखिम त जहिले पनि रहन्छ ।

Published on: 4 June 2024 | Kantipur