वैदेशिक रोजगार विभागले शाखा कार्यालय तथा एजेन्टहरुलाई सात दिनभित्र अध्यावधि गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आह्वानमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले धेरै अगाडि नै एजेन्ट खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा एजेन्टको व्यवस्था अहिलेपनि कायमै छ ।

 

विभागले एजेन्टहरुको अध्यावधि गर्ने कार्य जारी रहेको बताएको छ । विभागद्वारा जारी सूचनाका अनुसार एजेन्ट अध्यावधि गर्ने समय एक हप्ता मात्र छ । आइतवारदेखि शुरु भएको म्याद आगामी शनिबारसम्म मात्र रहने छ । विभागले हालै पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीमा शाखा कार्यालय तथा एजेन्टका कार्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा बिना अनुमति मेनपावर कम्पनीले सयौं अवैधानिक शाखा कार्यालय र एजेन्ट कार्यालय खोलेर काम गरेको विभागले तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

 

सोही अध्ययनपछि विभागले एजेन्ट तथा शाखा कार्यालय अध्यावधि गर्न सूचना निकालेको बताइएको छ । देशैभर म्यानपावरका त्यस्ता अवैध शाखा र एजेन्ट कार्यालय खोलिएपनि पूर्वमा भने त्यो सङ्ख्या अत्याधिक रहेको पाइएको छ । पूर्वी नेपालसँगै पोखरा, बुटवल, चितवन, नेपालगञ्जलगायत देशका विभिन्न भागमा अनुमति नै नलिई मेनपावरका अवैध शाखा कार्यालय ठूलो संख्यामा रहेको सूचना विभागमा आएको छ ।

 

म्यानपावर एजेन्ट कार्यालयको रुपमा खोलिएका कार्यालयले पनि आफूलाई शाखा कार्यालयकै शैलीमा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनीहरुले बोर्डमा एजेन्ट कार्यालय भनेर लेखेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सघले एजेन्ट खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेकाले उनीहरू स्वतः अवैधानिक भएका छन् । अधिकांशले विभागमा राखेको दुई लाख रुपैयाँ धरौटीपनि फिर्ता लिई सकेका छन् तर ठूलो संख्यामा कामदार जाने तराईका जिल्लामा ती पूर्व एजेन्टहरुले युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै पासपोर्ट र रकम संकलन गर्न भने नछोडेको विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।

 

ऐन बिपरीत त्यस्ता शाखा र एजेन्ट कार्यालयले विदेश जान चाहनेसँग पैसा उठाउने, राहदानी सङ्कलन गर्ने र आफै अन्तर्वार्ता लिने समेत कार्य गर्ने गरेको विभागको बुझाई छ । शाखा कार्यालले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने प्रावधान विपरीत कतिपय शाखा कार्यालयले लेखा शाखा समेत राखेका छन् । एजेन्टहरुले आफैँ राहदानी सङ्कलन गर्ने, पूर्व स्वीकृति नलिई सूचना पाटीमा र स्थानीय सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्ने गरेका छन् । अधिकाशले स्थानीय एफएम रेडियोमा आकर्षक तलव र सुविधा रहेको भन्दै लगातार आकर्षक विज्ञापन प्रशारण गरिरहेका छन् ।

 

वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को दफा ४१ मा अनुमति विना शाखा कार्यालय खोलेमा विभागले प्रत्येक शाखाका लागि त्यस्तो अनुमति प्राप्त व्यक्ति÷संस्थालाई दुई लाखका दरले जरिवाना गरी उक्त कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिने उल्लेख छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय प्रशासन उदासीन देखिएको छ । राजधानीमा मात्र कार्यालय रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले ती स्थानमा आफ्नो पहुँच पुर्याउन सकेको छैन ।