चितवनका दीपेन्द्र र राजेन्द्र भेटवालले आफूबीचको दाजुभाइ नाता प्रमाणित गरिदिन रत्ननगर नगरपालिकाबाट आवश्यक कागजात तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाए । नारायणहिटीमा रहेको परराष्ट्रको कन्सुलर कार्यालयले यस्ता कागजात प्रमाणित गर्न सुरुमा स्थानीय विकास मन्त्रालय जानुपर्ने सुझाव दियो । यो सुझाव पछ्याउँदै पुलचोकस्थित स्थानीय विकास मन्त्रालयको जनसंख्या तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन शाखामा सेवाग्राही पुगे ।

 

दोहोरो तर्क र विवाद नगरी त्यो शाखाका एक अधिकारीले कन्सुलर प्रमाणीकरण सम्बन्धमा गत जेठ २४ मा भएको सचिवस्तरीय निर्णयको परिपत्रको प्रतिलिपि दिँदै भने— 'तपाईं यो परिपत्र लिएर परराष्ट्रको कन्सुलर शाखामा जानुस्, काम हुन्छ ।' तर परिपत्रको कपी साथैमा लिएर परराष्ट्र पुगेका सेवाग्राहीको कन्सुलर प्रमाणीकरणको काम फत्ते भएन, बरु उल्टै समाचार बन्नसक्ने कुरा त्यहाँ निस्कियो । कन्सुलरका अधिकारीहरूले यस्तो निर्णयको परिपत्र परराष्ट्रमा नआएको र कागजात प्रमाणित गर्न नसकिने अनौठो जवाफ फर्काए ।

 

अब अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था के रह्यो भने पुलचोक, हरिहर भवनबाट एउटा परिपत्रको पुलिन्दा नारायणहिटीमा रहेको परराष्ट्र, कन्सुलर शाखामा आउन र सहज प्रक्रिया सुरु हुन ६ महिनाको समयले पनि नपुग्ने रहेछ । 'कन्सुलर प्रमाणीकरणको सहज र सरल प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न' भनी सचिवस्तरमा भएको निर्णय गत असार १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर पनि यही परिपत्रमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । परिपत्र निर्णयमा भनिएको छ— 'कन्सुलर प्रमाणीकरणको सहज र सरल प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले जारी गरेका प्रमाणपत्रहरूमा कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्रमाणित गरिआएका व्यक्तिगत घटना-दर्ताका प्रमाणपत्रहरूमा कन्सुलरले प्रमाणीकरण गर्ने ।' स्थानीय गाविस वा नगरपालिकाबाट आउने व्यक्तिगत घटना-दर्ता मामिलामा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँ-सराइ र नाता प्रमाणितसम्बन्धी कागजात भनी अझ स्पष्ट पारेर परिपत्रमा तोकिएको छ ।

 

झट्ट हेर्दा र सुन्दा एउटा कागज प्रमाणीकरणको सामान्य विषयमा प्रवेश गरेजस्तो लाग्ने भए पनि यही झन्झावातका कारण सेवाग्राहीले व्यहोरिरहेको कठिनाइ परराष्ट्र मन्त्रालयले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । देश-दुनियाँमा इ-गभर्नेन्सबाट सुशासनका अनेक उम्दा कामहरू भइरहेका बेला परराष्ट्रको यथास्थितिवादी कार्यशैली विचारणीय हुनसक्छ । सधैंजसो अमेरिका वा युरोपको पोष्टिङ कुरेर बस्ने परराष्ट्रका पदाधिकारीहरूले 'हेलो सरकार'ले आह्वान गरेजस्तो कामकारबाहीमा 'सहज र सरल प्रक्रिया अवलम्बन' गर्नु निकै श्रेयस्कर हुनेछ । कन्सुलर प्रमाणीकरणको काममात्रै होइन, सर्वसाधारणले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) लिनका लागि व्यहोर्ने प्रक्रिया पनि अझै उत्तिकै झन्झटिलो छ । एमआरपी र्फम दर्ता प्रक्रिया देशभरका सबै जिल्लामा सुरु भए पनि अस्थायी रूपमा काठमाडौंमा बसिरहेको तर ताप्लेजुङ मूलघर भएको कोही सेवाग्राहीले तत्कालै पासपोर्ट लिनुपर्यो भने यो झन्झटको अनुमान लगाउन सकिन्छ । एउटा सेवाग्राहीले नागरिकता प्रमाणित गराउन र एमआरपी सेवासर्त पूरा गर्न अझै पनि जिल्ला धाउनैपर्ने स्थिति यथावत छ । यसकारण पनि सरकारले भाषण र कागजमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुरूप अनलाइन पद्धतिबाट सेवाग्राहीको अभिलेख जाँच्ने कामको थालनी हुनु उत्तिकै जरुरी भएको छ ।

 

अर्कातिर परराष्ट्र प्रशासन संयन्त्रले कर्मचारीलाई जगेडामा राखिएझैं कन्सुलर प्रमाणीकरणका काममा खटाउने गरेकाले पनि सुधार र परिवर्तनका छनक नदेखिएको हुनसक्छ । नारायणहिटीस्थित केन्द्रीय राहदानी कार्यालय -केराका) मा बस्ने कर्मचारीहरू अक्सर मुर्झाएको मुडमा देखिन्छन् । यो संवेदनशील थलोमा कार्यचुस्तता ल्याउन र कार्यशैलीमा ऊर्जा थप्न सिंहदरबारको मूलधारमा प्रवेश गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले 'केराका'लाई आफ्नो संयन्त्रको गतिलो आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार्नु जरुरी छ ।

 

प्रशासन संयन्त्रमा परिवर्तन र सुधारको आधार तत्कालै खोजिहाल्नु सेवाग्राहीको पनि कमजोरी हो । कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा-बढुवा वा 'उचित व्यक्ति, उचित पद'को प्रक्रिया सतहमा जति सुधारमूलक देखिए पनि त्यसले कार्यशैलीमा सुधारको संकेत देखाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट परराष्ट्रमा पठाएको एउटा पत्र ६ महिनासम्म पुग्नसकेको छैन र परिपत्रअनुसार निर्णयमा भएको परिवर्तनबारे पत्तै भएन भन्नेसम्मको संयन्त्र यहाँ कायमै छ भने यो अनौठो थीतिबारे के भन्ने ? यसकारण परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रोटोकलको कडाइ नियम, राजदूत नियुक्तिको होडबाजी वा विदेश भ्रमणका तालिकाभन्दा आफूमा विद्यमान कमी-कमजोरी नियाल्न सक्नुपर्छ । त्यही कमजोरीमध्ये अहिले देखिएको कन्सुलर प्रमाणीकरणको मुद्दामा पनि तत्कालै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ— कागजात प्रमाणित गरिमाग्न दूरदराजबाट आएका सेवाग्राहीहरूका नाममा ।