काठमाडौँ — पछिल्ला वर्षमा नेपाली कामदारका निम्ति आकर्षणको गन्तव्य बनेका पोर्चुगल र कतिपय मध्ययुरोपेली मुलुकहरू श्रमको व्यवस्थित बजारभन्दा बढी पश्चिम युरोपका विकसित मुलुकहरू छिर्ने ‘ट्रान्जिट’ का रूपमा चिनिन थालेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको रोजगार अनुमतिका आधारमा अरू कुनै श्रम नियमन, प्रबन्ध र अवसरको पहिचान नगरी एजेन्सी–एजेन्टलाई अनधिकृत रकम तिर्दै यसरी युरोप छिर्ने होड बढ्दो छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘जंगलको बाटाबाट युरोप’ भनेर कुनै नेपालीको बयान बाहिर आए पनि यसभित्र लुकेको अनधिकृत मार्ग र तौरतरिकालाई लिएर नियमन तथा अनुगमनका क्षेत्रमा भने त्यति बहस हुने गरेको छैन ।

अनेक असहज बाटाहरू हुँदै दक्षिणी युरोपेली मुलुक पोर्चुगल जाने र त्यहाँको आवासीय कार्डको प्रक्रियामा उभिने सयौं नेपाली कामदारको संकटपूर्ण अवस्थाबारे फेरि समाचार आएको छ । क्रोएिसया, पोल्यान्ड, ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया, मोल्डोभाका जुनै गन्तव्यमा भए पनि उत्रिएर युरोपेली सेन्जेन मुलुकभित्र छिर्न पाएमा रोजगारी वा अवसरका सबै ढोका खुल्नेछन् भन्ने भुलभुलैयामा कैयौं नेपाली परेका देखिन्छन् । कुनै नियम एवं यथोचित प्रबन्धबिनाका मार्गहरू हुँदै वाञ्छित योग्यता र योजनाबिनै हिँडेका हजारौं कामदारका निजी परिबन्दको कथा आफ्नै ठाउँमा होलान्, तर यसले निम्त्याइरहेको जोखिमको पाटोलाई भने सम्बन्धित व्यक्तिसहित सरोकारवाला निकायहरूले बेवास्ता गरिरहन मिल्दैन ।

देशभित्र रोजगारीको अवसरको पर्खाइमा थाकेका कैयौंको रोजाइमा भारत वा खाडीभन्दा पनि युरोपेली मुलुकहरू पर्न थालेका छन्, जसले फेसनकै रूप लिइरहेको छ । पोर्चुगल प्रवेश गरेको ४८ घण्टाभित्र जसले पनि बस्नका लागि कानुनी हैसियत पाउन सक्ने व्यवस्थाका कारण त्यहाँ नेपालीसहितका दक्षिण एसियाली कामदारको लर्को लागेको हो । तर, बसोबासमा कानुनी आरक्षण रहने आधारले मात्रै श्रम बजार र रोजीरोटीको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हालै मात्र, बसाइ र अवसरको सजिलै प्रबन्ध मिल्न सक्ने हौवाका भरमा पोर्चुगल पुग्ने अनुमानित ४० हजार नेपालीमध्ये ५ हजारभन्दा बढीसँग पासपोर्ट नभएको र त्यही कारण रोजीरोटीको अवसर नपाइरहेको दुर्दान्त सूचना सतहमा आएको छ । यस्तो स्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा अस्थायी शिविर सञ्चालन गरेर पोर्चुगलको लिज्बोनबाट पासपोर्ट प्रक्रिया सुरु गर्ने खबर आफैंमा स्वागतयोग्य भए पनि यो तत्कालका लागि राहतको विषय मात्रै हो । यो उपाय सधैं काम लाग्ने र स्थायी समाधानको बाटो होइन ।

पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकहरूका नाममा सामान्यतया भिजिट भिसामा, त्यो पनि असुरक्षित बाटो हुँदै अँध्यारो गर्तमा पुर्‍याउन थालिएकाले वैदेशिक रोजगारी एवं विदेश गमनको यो बाटामा सुधार अपरिहार्य छ । सर्वप्रथम त, वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेका स्वयम् कामदार हुन् । सधैंसधैं बाटैमा पासपोर्ट फ्याँक्ने र पोर्चुगलजस्ता मुलुकमा पुगेर हारगुहार गर्ने कामदार स्वयम् यसमा सचेत हुनुपर्छ । साथै, पोर्चुगल जान चाहने कामदारसित कामको सीप–क्षमतासँगै त्यहीँको पोर्चुगिज भाषाको जानकारी पनि हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । पोर्चुगल वा रुसमा पुगेर अंग्रेजी भाषाको पकड राख्दैमा श्रमको अवसर पाउन नसकिने स्थितिबारे उनीहरूलाई बोध हुनुपर्छ ।

दोस्रो, सेन्जेन मुलुकहरू पुग्नासाथ आर्थिक–सामाजिक भाग्योदय हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउने म्यानपावर एजेन्सी–एजेन्टहरू पनि यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, सरकारी निकायहरूले उनीहरूका गतिविधिमा निगरानी राख्नुपर्छ । किनभने, यस्ता अनिश्चयका गन्तव्य जानुअघि राज्य, मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी–प्रशासन केहीलाई सही सूचना नदिने र यहीँबाट अप्ठ्यारो बाटो रोजेर जाने श्रमिकका हकमा उद्धार समन्वय पनि स्वभावतः उत्तिकै मुस्किल हुन्छ । यसकारण पोर्चुगल वा मध्ययुरोपेली अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरू जाने कामदारका हकमा नियमनको उपायबारे सोच्न जरुरी छ ।

कम्तीमा खाडी जाने कामदारका हकमा त सीप प्रशिक्षण र प्रमाणपत्र लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । तर, युरोपेली मुलुक जानेका लागि यस्तो अनिवार्य सेवासर्त राखिएको देखिन्न, यसतर्फ सरकारी संयन्त्र सचेत रहन आवश्यक छ । अन्यथा फेरि केही महिनापछि पोर्चुगल वा अर्को गन्तव्यमा पासपोर्ट हराएका नेपाली कामदार सयौंको संख्यामा पुगे भन्दै सनातनी शैलीमा उद्धार–समन्वयको काम यसै गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आफ्ना नागरिकको अप्ठ्यारो र असहज स्थितिमा राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्व सधैं अग्रस्थानमा रहनुपर्छ नै, तर सचेत नागरिक स्वयम्ले पनि यस्तै लापरबाही देखाइरहेमा यो सम्हालेर नसकिने संस्कार बन्न सक्छ । अतः, सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम् नै यसतर्फ सबैभन्दा बढी सचेत हुन जरुरी छ ।

Published on: 21 March 2023 | Kantipur