कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. रमेश कोइरालाले कतारका नवनियुक्त प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री युसुफ मोहम्मद अल बथमान फक्कोसँगको भेटमा सेवा शुल्क नदिने रोजगारदातालाई श्रमिक ल्याउन नदिने जानकारी दिएका हुन्।

 

राजदूत कोइरालाले रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिँदा म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग शुल्क उठाइरहेको उल्लेख गर्दै सेवा शुल्क दिने कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने नीति नेपालले लिएको जानकारी गराएका थिए। कतारका श्रममन्त्री फक्कोले श्रमिक भर्ना गर्दा लाग्ने सबै जिम्मेवारी रोजगारदाताकै हुने बताएको राजदूत कोइरालाले जानकारी दिए। कतारको श्रम कानुनअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकसँग भिसा र टिकट शुल्क लिन पाउँदैनन्। भिसा र टिकटबापत शुल्क लिएको प्रमाण भए रोजगारदातालाई ३ वर्ष जेल र ५० हजार रियाल जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम छ।

 

कतारका सबै रोजगारदाताले श्रमिक ल्याएबापत म्यानपावरलाई सेवा शुल्क दिने गरेका छैनन्। बहुराष्ट्रिय र प्रतिष्ठित कम्पनीले मात्रै श्रमिक ल्याउन २५० देखि ३ सय अमेरिकी डलर म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क दिने गरेका छन्। ती कम्पनीले सिधै नेपालका म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार नल्याई स्थानीय सप्लायरमार्फत लिने गरेका छन्। कतार सरकारले कामदार आपूर्ति गर्न झन्डै २ सय म्यानपावरलाई इजाजत दिएको छ।

 

दोहास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा सेवा शुल्क दिने र नदिने गरी वर्गीकरण गरेको छ। ‘जुन रोजगारदाताले सेवा शुल्क दिन्छ, उसले बैंकमार्फत म्यानपावरलाई भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ। त्यसको रसिद दूतावासलाई बुझाउनुपर्छ,’ कोइरालाले भने।

 

१० वर्षअघि कतारसँग भएको श्रमसम्झौताको पुनरावलोकनमा श्रमिक आपूर्तिको सबै जिम्मेवारी रोजगारदाताले बहन गर्नुपर्ने विषय समावेश गर्ने नेपालको तयारी छ। श्रमसम्झौताको पुनरावलोकनका लागि कतार र नेपालबीच संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक जनवरी ५ र ६ मा कतारमा हुँदै छ। सम्झौतामा रोजगारदाताको जिम्मेवारी प्रस्ट उल्लेख नहुँदा श्रमिकको लागत शुल्क उच्च हुन पुगेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। कतारका रोजगारदातासँग डिमान्ड हात पार्न म्यानपावर व्यवसायीले एउटा भिसाबापत झन्डै ३० हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी तिर्नुपरेको छ।

 

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कतारसँग श्रमिकको हित हुने गरी संवाद जारी रहेको बताए। ‘श्रमिक लैजान लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावमाथि कतारी पक्ष सकारात्मक छ,’ विष्टले भने। उनले कतारसँग सम्बन्धित धेरै विषय आउँदो प्राविधिक समूहको बैठकले टुंग्याउनेमा आशावादी रहेको बताए।