सर्वोच्च अदालतले होटेल तथा रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेपछि श्रमिक आन्दोलित भएका छन् । अहिले श्रमिकले कालोपट्टी र फेटा बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै होटेल, लज, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्टलगायत सञ्चालन गरेका व्यवसायीले ग्राहकसँग १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् । वर्षौँदेखि खाइपाइ गर्दै आएको सुविधा कटौती भएको भन्दै सो सुविधा यथावत् कायम राख्न दबाब दिँदै श्रमिक आन्दोलित भएका हुन् । पर्यटन होटेल सम्बद्ध केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले १८ माघमा सोल्टी होटेलमा बृहत् आमसभा गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

संघर्ष समितिले १९ माघदेखि २६ माघसम्म सबै होटेल, रेस्टुरेन्टलगायतका मूल गेटमा कालो ब्यानर राख्ने, सबै श्रमिकहरूले कालोपट्टी र फेटा बाँधेर काम गर्ने, दैनिक प्ले कार्डसहित धर्ना तथा कोणसभा गर्ने, प्रतिष्ठानस्तरीय संयुक्त संघर्ष समिति गठन गर्ने, आन्दोलनको जानकारीपत्र र ज्ञापनपत्र व्यवस्थापनलाई दिने र सातवटै प्रदेशमा संघर्ष समिति गठन गर्ने कार्यक्रम छ ।

श्रमिकले सुविधा यथावत् राख्ने निर्णय नभएमा २७ माघदेखि सबै होटेल तथा रेस्टुरेन्टको बुकिङ गराउने चेतावनी दिएका छन् । साथै, एरियागत रूपमा विरोधसभा गर्ने पनि बताइएको छ । यदि माग सम्बोधन नभएमा ७ फागुनदेखि पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने संघर्ष समितिको कार्यक्रम छ ।

सन् २००६ देखि होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको व्यवस्था सुरु भएको हो । १६–१७ वर्ष खाइपाइ गरेको सुविधा कटौती भएपछि श्रमिक आन्दोलित भएको बताएका छन् । तर, श्रमिकको आन्दोलनले होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्टलगायत व्यवसायी चेपुवामा परेका छन् ।

‘सेवा शुल्क सर्वोच्चले खारेज गरेको हो, व्यवसायीले होइन,’ होटेल संघ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘श्रमिक संगठनको आन्दोलन अदालत वा सरकारलक्षित हुनुपथ्र्यो, तर श्रमिकले बन्द तथा हडताल गरेर व्यवसायीसँग पो आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन् ।’

श्रमिक–कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय व्यवसायीको नभएको हुनाले बुकिङ बन्द गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने चेतावनी दिँदा मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ । अब बन्द–हडताल गरेर नभई सरकारसँग छलफल गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा हान उपाध्यक्ष शाहले जोड दिए । व्यवसायीको जोड जहिल्यै श्रमिक र सञ्चालकबीच सुमधुर सम्बन्ध होस् भन्नेमै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पर्यटन क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र हो, कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिने, आन्दोलन गर्ने ठाउँमा को बिदा मनाउन आउँछ ?’ शाहले भने, ‘विवाहको सिजन छ, पर्यटकीय सिजन पनि सुरु हुँदै छ, कर्मचारीले हातमा पट्टी र निधारमा फेटा बाँधेर सेवा प्रदान गर्दा कस्तो होला ।’ दुवै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘आजको भोलि नै समाधान खोजेर नहोला, तर सरकारसँग छलफल गरेर दुवै पक्षलाई सहज हुने बाटो पहिल्याउन सकिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसला भने सबै व्यवसायीहरूले पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

Published on: 6 February 2023 | Naya Patrika