पर्यटक भिसामा ओभरस्टे

अध्यागमन कर्मचारी र बिचौलियाले लाखौं जरिवाना तिर्नुपर्ने विदेशीलाई फर्जी कागजात बनाएर प्रस्थान अनुमति दिलाउँछन् ।

प्रसंग १ : २०१६ फेब्रुअरी १९ मा पर्यटक भिसामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल छिरेकी फ्रेन्च नागरिक रेनार्ड युसेज मेजरी दुई वर्षभन्दा बढी यहीँ ‘ओभरस्टे’ गरिन् । पर्यटक भिसामा एक वर्षमा १ सय ५० दिनभन्दा धेरै बस्न नपाइने नियम उल्लंघन गरेका कारण उनले करिब ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो ।

तर, बिचौलिया र अध्यागमन विभागका केही कर्मचारी मिलेर उनले पैसा नै तिर्नु नपर्ने ‘सेटिङ’ गरिदिए । २०१८ जुन २८ मा उनी भारतीय सीमा नाका गड्डाचौकी हुँदै स्थलमार्गबाट नेपाल छिरेको, पर्यटक इन्ट्री भिसाको स्टिकर टास्न बिर्सेको र काठमाडौं आएपछि पासपोर्ट हराएको विवरण तयार पारियो । यसलगत्तै उनले काठमाडौंस्थित फ्रेन्च दूतावासबाट अस्थायी ट्राभल डकुमेन्ट लिइन् । अध्यागमन विभागमा १७ दिनमात्रै ओभरस्टे गरेबापतको ६० डलर शुल्क र ५ हजार जरिवाना तिरेर आफ्नो देश उडिन् । राज्यको खातामा दाखिला हुनुपर्ने रकम नतिर्ने प्रपञ्च मिलाइदिएका कर्मचारी र बिचौलियाले उनीबाट २ लाख रुपैयाँ हात पारे ।

प्रसंग २ : ओभरस्टेको जरिवाना तिराएर मात्रै विदेशीलाई प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने नियम छ । तर, अध्यागमनकै एक अधिकृतले ९० दिनको पर्यटक भिसा लिएर नेपाल छिरेका तर १५ दिन ओभरस्टे गरेका एक विदेशीलाई उनको ६१४९६५० नम्बर पासपोर्टमा भिसामा लेखिएको अंक केरेर प्रस्थान अनुमति दिए । कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त पासपोर्टको भिसा खण्डमा प्रस्टैसँग अध्यागमन अधिकृतले अंक सच्याएको देखिन्छ । १५ दिन ओभरस्टेबापत ती पर्यटकले तिर्नुपर्ने कम्तीमा ७५ डलर राज्यलाई घाटा लाग्यो ।

प्रसंग ३ : २०१८ अगस्ट १८ मा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका चिनियाँ नागरिक झु झिवालाई अध्यागमन अधिकृतले अनअराइभल भिसा दिन अस्वीकार गरे । त्यसको कारण थियो, झु केही समयअघि मात्रै पर्यटक भिसामा १ सय ५० दिन बसेर फर्किएका थिए । यो तथ्य लुकाउन ती चिनियाँले यसपटक फरक पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए । यस्तो थाहा पाएपछि नियमत: उनलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाउनुपथ्र्यो । तर माथिल्लो निकायबाट फोन आएको भन्दै विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले उनलाई डिल्लीबजारस्थित अध्यागमन कार्यालय पठाइदिए ।

यी प्रतिनिधि घटनाले अवैध रूपमा बसिरहेका विदेशीले तिर्नुपर्ने जरिवानामा कसरी लेनदेन धन्दा मौलाइरहेको छ भन्ने प्रस्ट्याउँछन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार अध्यागमन कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा बाहिरै कागजात मिलाउने गरिएको देखिन्छ । विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका एक प्रहरीका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले विदेशीहरू नेपालमा बसेर अवैध धन्दा गर्ने जोखिम रहन्छ । यसले समग्र सुरक्षा क्षेत्रमा समेत खतरा निम्त्याउँछ ।

फ्रेन्च नागरिक रेनार्डकै प्रसङ्ग हेरौं । उनले फ्रान्सेली दूतावासबाट लिएको भनिएको कागजातमा पासपोर्ट नम्बर नै उल्लेख थिएन । त्यही कागजात अध्यागमनका कर्मचारीले सकारे । रेनार्ड त्रिभुवन विमानस्थलबाटै भित्रिएको सजिलै बुझ्न सकिने भए पनि कर्मचारीले त्यसलाई नजरअन्दाज गरे । मिलेमतोमा उनीसँग १७ दिनको मात्रै ओभरस्टे शुल्क लिएर प्रस्थान अनुमति दिए ।

यस्तो धन्दा वर्षौंदेखि चल्दै आइरहेको छ । २०७३ भदौ १५ गते अध्यागमन अधिकृत सुनिता अधिकारीलाई विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले चेतावनीपत्र काट्यो । कारण थियो( उनले १३ दिन ओभरस्टे गरेका एक क्यानडाली नागरिकलाई प्रस्थान अनुमति दिनु । तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज कोइरालाले काटेको पत्रमा कर्मचारीबाट कार्यालयसम्बन्धी काममा लापरबाही भएको उल्लेख छ ।

विमानस्थल अध्यागमनका एक कर्मचारीका अनुसार कमाउ धन्दामा लागेका बिचौलिया र त्यस्ता कर्मचारी महिनौं र वर्षौंसम्म ओभरस्टे गरेका विदेशीलाई ‘टार्गेट’ गरेर बसिरहेका हुन्छन् । जरिवाना र ओभरस्टे रकम लाखौं हुने देखिए उनीहरू विदेशीलाई आधा रकममै प्रस्थान अनुमति दिलाइदिने भन्दै फकाउँछन् । विदेशीहरू पनि सहजै मानिहाल्छन् । जरिवाना रकम छलेर फर्किएका विदेशीहरू फेरि नेपाल आउँदा भने नयाँ पासपोर्ट प्रयोग गर्छन् ताकि पहिलेको बदमासी थाहा नहोस् ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले ओभरस्टे रकम दाखिला नगरी मिलेमतोमा प्रस्थान अनुमति दिने गरिएको बारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनका अनुसार पछिल्ला दिन ओभरस्टे गर्नेमाथि झन् कडाइ गरी जरिवाना शुल्क बढाइएको छ । ‘अघिल्लो वर्षभन्दा म आएपछि ओभरस्टेबापत उठाइएको जरिवाना रकम दोब्बरभन्दा धेरै हुने निश्चित छ,’ उनले भने ।

भिजिट भिसामा थप कडाइ गरिँदै 
सेटिङमा खाडी देशमा भिजिट भिसामा पठाउने र अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि अध्यागमन विभागले कडाइ गर्ने भएको छ । अध्यागमनले खाडी देशमा पर्यटक भिसामा जानेहरूलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै प्रारम्भिक मापदण्ड बनाएर छलफलका लागि गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।

उक्त मापदण्डमा खाडी देशमा पर्यटक भिसामा जानेले गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट आर्थिक हैसियत खुल्ने सिफारिसपत्र पनि बोक्नुपर्ने नियम सुरु गर्ने उल्लेख छ । ४० वर्ष उमेर कटेका र स्नातक तह पास भएकाको हकमा भने यस्तो नियम लागू हुँदैन । महानिर्देशक पौडेलले खाडी देशमा पर्यटक भिसामा पठाउने काममा मानव तस्करीको समेत संलग्नता रहेको र त्यहाँबाट अवैध रूपमा अन्य देश प्रवेश गराउने गिरोह सक्रिय भएको खबरपछि यस्तो कदम चालिएको बताए।

Published On: 27 September 2018 | Kantipur