सरकारले गएको साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेसम्म अधिकांश श्रमिकको हातमा पर्न सकेको छैन । सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनको त्रि–पक्षीय सहमतिबाट तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गरे वा नगरेको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन पनि हुन सकेको छैन । त्यसै कारण कार्यान्वयनमा आएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत श्रमिकले बढेको पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । 

 

सरकारले साउनदेखि नै कार्यान्वयन हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपियाँ तोकेको थियो । उक्त निर्णयसँगै देशभरका श्रमिकले खुसियालीसमेत मनाएका थिए तर निर्णय गरेको पाँच महिना बित्दा पनि श्रमिकको तलब सरकारी राजपत्रमा मात्रै बढेको पाइएको छ । केही कम्पनीले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि अधिकांश श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउँदा निराश छन्। 

 

यसै सन्दर्भमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्दै आएका सुरक्षा गार्डले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको दाबीसहित गएको कात्तिक २७ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य रोग व्यवस्थापन विभागमा १०४ वटा कम्पनीविरुद्धमा उजुरी दर्ता गराए । विभागको १०९६ दर्ता नम्बरमा दर्ता गरिएको उक्त उजुरीको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । 

 

अखिल नेपालल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घका सचिव वेदप्रसाद हुमागाईंले दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने हामी सुरक्षा गार्डले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कहिले पाउने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले पारिश्रमिक बढ्यो भनेको पाँच महिना भयो तर हाम्रो हातमा परेको छैन, बढेको पारिश्रमिक श्रमिकलाई पाए वा पाएनन् भनेर अहिलेसम्म सरकारले अनुगमन गरेको छैन । 

 

सरकारीकै स्वामित्वमा भएका नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, आईटी पार्कजस्ता संस्थामा काम गरिरहेका सुरक्षागार्डले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सचिव हुमागाईंले सरकारको निर्णय सरकारी संस्थानले मान्नु पर्दैन प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । 

 

सरकारी निर्णय सुन्दा खुसी लागे पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराश बन्नुभएका उहाँले सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । आफ्नो मात्र नभई सबै सेक्युरिटी कम्पनीले सरकारी निर्णयबमोजिम पारिश्रमिक बढाउन नसकेको स्वीकार गर्दै आएका छन् । कान्तिपुर सेक्युरिटी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक खेमराज भण्डारीले सुरक्षा गार्डको माग गर्ने मुख्य रोजगारदाता कम्पनीले बढेको रकम नदिएकाले श्रमिक तलब वृद्धि गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, निजी क्षेत्रको रोजगारदाता कम्पनीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन थालेका छन् तर सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्कलगायतका रोजगारदाताले कार्यान्वयन नगरेका कारण समस्या भएको छ । 

 

श्रम कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्र बस्नेतले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सेक्युरिटी कम्पनीहरूको अनुगमन गरेर तुरुन्त कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको बताउनुभयो । कार्यालयमा उजुरीका आधारमा सेक्युरिटी कम्पनीको अनुगमन गरेर कार्यान्वयका लागि निर्देशन दिएका छौँ, अब पनि कार्यान्वयन नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ उहाँले थप्नुभयो । 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले सेक्युरिटी कम्पनीमा एक÷दुई वर्षसम्मको सम्झौता हुने र बढाउनका लागि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकेको बताउँदै आएको तर आफूहरूलाई त्यो मान्य नभएको बताउनुभयो । 

 

उहाँले भन्नुभयो, साउनदेखि नै लागू गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ, कार्यान्वयन नगर्नेलाई अब ‘एस्क्युज’ हुँदैन, कार्यान्वयनमा आलटाल गर्नेलाई बैङ्क खाता रोक्कादेखि कम्पनी दर्ता खारेजीसम्मका कारबाही गछौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गर्नु आफ्नो लोकप्रिय काम भएको भन्दै यो निर्णयले राष्ट्रका लाखौँ श्रमिकको लाभान्वित हुने बताउनुभएको थियो तर सरकारको निर्णय राजपत्रमै सीमित बनेको छ । 

 

सरकारले २०७२ साल नौ हजार ७०० रुपियाँ निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा तीन हजार ७५० रुपियाँ थपेर १३ जार ४५० रुपियाँ काम गरेको छ तर रोजगारदाता कम्पनीले अहिले पनि पुरानै पारिश्रमिक दिएर काममा लगाइरहेका छन् ।