होम कार्की 

काठमाडौँ — सरकारले दुई लाख जनालाई सय दिनको रोजगारीका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत खर्च हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ५ हजार ६ सय जनाले औसत १६ दिनको रोजगारी पाएका छन् ।

सरकारले तेस्रो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप बजेट विनियोजन गरेको हो । एक परिवारभित्र कसैले पनि रोजगार नपाएमा एक सदस्यलाई सय दिनबराबरको तलब भुक्तानी दिइने यो कार्यक्रमले व्यवस्था गरेको छ । चालु आवमा स्थानीय तहमा ७ लाख जना बेरोजगारको रूपमा सूचीकृत छन् । रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके बेरोजगार भत्ता दिइने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आव ०७५/७६ का लागि पहिलोपटक ३ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । आव ०७६/०७७ मा ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । चालु आवदेखि विश्व बैंकबाट लिएको १२० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइएको थियो । चालु वर्षमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोज गरिएको थियो ।

सरकारले यो कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कतिपय स्थानीय तहले व्यावहारिक नीति नभएको भन्दै बजेटलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । चालु आवमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४१ तहमा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन भयो । त्यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकले जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असारको रकम भने सरकारले नै जम्मा गरिदिने भएको छ ।

कोभिड–१९ को समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत स्वरूप सरकारले रकम जम्मा गर्ने यो बजेटमा उल्लेख छ । गत वर्ष पनि सरकारले चार महिनाको रकम जम्मा गरिदिएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कोषको दायरालाई विस्तार गर्दै स्वरोजगार, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सहभागी गराउने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्केकाहरू तथा स्वदेशमा नै रोजगारी गुमाएकालाई विभिन्न स्वरोजगारमूलक कार्यमा संलग्न हुन सीप विकासका लागि ४० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कोभिडको समयमा रोजगारी गुमाएका र करारपत्र समाप्त भएर झन्डै १ लाख ५० हजार जना नेपाली स्वदेश फर्केका छन् । गत वर्ष यस्ता एक हजार युवा लाभान्वित भएका थिए ।

स्वदेशी उद्योगमा सीप सिक्न चाहनेका लागि ३ महिनाको रकम सरकारले व्यहोरिदिने भएको छ । त्यसरी सीप सिकेकालाई सम्बन्धित उद्योगले दुई वर्ष रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसले थप २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बिमालाई निःशुल्क बनाइने तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरतको अनिवार्य दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

Published on: 30 May 2021 | Kantipur