तनुजा बस्नेत

केही समयअघि मात्र मुक्त कमलरीले आन्दोलनमार्फत् आफूहरु आफ्ना अधिकार, पहिचान र संरक्षणका लागि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा सार्थक दबाब दिन सक्षम भएको प्रमाणित गरेका छन्। उनीहरुको यो सफल आन्दोलनले काठमाडौं केन्द्रित शिक्षित तथा सभ्रान्त महिलाले नेतृत्व गर्दै आएका आन्दोलनहरुलाई समेत चुनौती दिएको छ। मुक्त कमलरीको राजनीतिक दलहरुसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन सक्छ तर यो आन्दोलनमा त्यसको गन्ध देखिएन। केन्द्र तथा जिल्लास्थित मानव अधिकार, जनजातीय संघ/संस्था र महिला अधिकारकर्मी तथा नेतृहरुले यो आन्दोलनलाई कमलरीको मात्र बुझे। यो महिलाविरुद्ध हुने सामाजिक र आर्थिक विभेद तथा सबै किसिमका लैंगिक हिंसाविरुद्धको महिला अधिकारमुखी आन्दोलन हो भन्ने बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन्। यही कारण यो आन्दोलनले उनीहरुको पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न सकेन पनि। तर पनि यो आन्दोलनलाई तिनीहरुलाई धेरै पाठ भने सिकाएको पक्का हो।

'सहभागिता' मानव अधिकारको एक प्रमुख सिद्धान्त हो। यसलाई अवलम्बन गर्ने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेकाले पनि यसको पालन गर्न नेपालको बाध्यकारी भूमिका रहन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्द्वारा पारित प्रस्ताव १३२५, जुन नेपाललगायत् राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रमा लागु हुन्छ, यसले द्वन्द्व समाधान, व्यवस्थापन र रोकथामका लागि नीति निर्माण गर्न प्रेरित गर्छ। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र तथा निकायमा महिला सहभागिता वृद्धिका लागि आह्वान गर्दै शान्ति प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता र संलग्लनता सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छ। मुक्त कमलरीहरु प्रायःजसो द्वन्द्वबाट प्रत्यक्षरूपमा बढी प्रभावित जिल्लाका छन्। तापनि उनीहरुको सहभागिता द्वन्द्व समाधान, रोकथाम र शान्ति प्रक्रियाको निर्णायक तहमा छैन। जुन प्रस्ताव १३२५ को भावनाविपरित छ।

राष्ट्र संघका महासचिवको २०१० को 'शान्ति प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता' नामक प्रतिवेदनले सुझाएकोे '७ बँुदे कार्ययोजना' अनुसार सार्वजनिक संस्थाहरुमा मुक्त कमलरीको अरु महिलासरह सहभागिता हुन सकेको छैन। साथै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुमा महिलाको पूर्ण तथा सक्रिय सहभागिता छैन। यसरी नै राजनीतिक सुधार तथा सबै निर्णायक तहमा महिलाको समान सहभागितामा नेपाल निकै पछि छ। यस्तो अवस्थामा मुक्त कमलरीको यी विभिन्न स्थानम सहभागिता करिब शून्य हुनु स्वाभाविकै हो।

उदाहरणका लागि आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्र संघीय विशेष प्रतिवेदक जेम्स अनायालेे नेपाल भ्रमणपश्चात् सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिसलाई लिन सकिन्छ। आदिवासी महिलाको प्रतिनिधित्वमा सुधार ल्याउने र उनीहरुविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा उन्मूलन गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्ने जस्ता अनायाका सिफारिस मुक्त कमलरीका हकमा लागु भएनन्। सरकारमात्र हैन, आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिले समेत यी सिफारिसलाई मुक्त कमलरीको अधिकारसँग जोड्न सकेनन्। उनीहरुले द्वन्द्वकालमा भोगेका समस्या समाधान नहुँंदै थप नयाँ सामाजिक, आर्थिक विभेद तथा लैङ्गिक हिंसा भोगिरहेका छन्। तर सरकारको त्रिवर्षीय 'मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनामा' मा समेत मुक्त कमलरीको पुनर्स्थापनाले ठाउँ पाएन। हाल तयार भइरहेको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनामा पनि मुक्त कमलरीका मुद्दा प्रवेश हुने छाँटकाँट छैन किनकि उनीहरुसँग परामर्शको सुरुवात्समेत भएको छैन।  

२०५७ सालमा भएको कमैया प्रथा उन्मूलन घोषणाले कमलरीलाई पूर्ण तथा दिगोरूपमा मुक्त गर्न नसक्दा समस्या बल्झन पुगेको हो। निर्णायक तहमा पीडितकै सहभागिता नभएकाले सरकारले सुरु गरेको सानोतिनो पुनर्स्थापना पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसैले मुक्त कमलरी र राज्यको सम्बन्ध दिने र लिनेमा सीमित भयो। राज्यको बुझाइमा मुक्त कमलरीहरुका अधिकार पुनर्स्थापनामा पूर्ण हुन्छ। जबकि मुक्ति, पुनर्स्थापना, न्यायमा पहुँच, विकास र मानव अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता पक्षमा उसले सोच्नसमेत आवश्यक ठानेन। यसका लागि राज्यसँगै राजनीतिक दल, जनजातीय संस्था र महिला नेतृ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। थारुलगायत सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने कोटामा उनीहरु पनि हकदार हुन तर यो पाटोतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। समस्या यहाँ पनि छ।

यस अर्थमा मुक्त कमलरीले गर्ने आन्दोलन तथा वकालतले मात्र उनीहरुको न्यायोचित पुनर्स्थापना, लैंङ्गिक हिंसा न्युनीकरण र सामाजिक तथा आर्थिक विभेद हट्न सक्छ। अनिमात्र उनीहरुको मानव अधिकार, दिगो विकास र प्रतिनिधित्व प्राप्त हुन सक्छ। यसका लागि संगठन, एकता, क्षमता र नेतृत्व पनि छ उनीहरुसँग भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। यो शक्ति अब सडकभन्दा माथि लगाएर नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ। जुन आफूहरुविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा अन्त्यतर्फ लक्षित हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ मुक्त कमलरीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि उनीहरुले अहिलेदेखि नै पहल थाल्नुपर्छ। यसका लागि चुनाव आउनै लागेकाले राजनीतिक दलहरुलाई सतर्क गराउन निर्वाचन केन्द्रित आन्दोलन तत्काल थाल्नुुपर्छ। आफ्नो हकहित सम्बर्द्धनका लागि कदम चाल्नेलाई मात्र सहयोग गर्ने खबरदारी गर्नुपर्छ। यो मुक्त कमलरीका लागि अवसर पनि हो।

मुक्त कमलरीले पितृसत्तात्मक राज्यसँग गर्दै आएका सडक आन्दोलनले उनीहरुको मानव अधिकार र न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सकेनन्। त्यसैले उनीहरुका आन्दोलनमय सशक्त कदम र नेतृत्वले नीति निर्माण तहमै धक्का दिनु जरुरी छ। उनीहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई अहिलेको प्राथमिक मुद्दा बनाई निर्वाचनअगावै राजनीतिक दलहरुसँग वकालत थाल्नु उपलब्धिमूलक हुनेछ। यस अर्थमा मुक्त कमलरीले दलका शीर्ष नेतृत्वसँग नयाँ संविधान सभालगायत् राज्यका महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण तहमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गराउन सक्दो लबिङ गर्नैपर्छ। त्यसैले मुक्त कमलरीले यतिबेला अर्थात् चुनावअघिको समयलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउन सकेनन् भने उनीहरुका समस्या अझै धेरै वर्ष बल्झी नै रहनेछन्। जसतर्फ समयमै विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

Published on: 8 August 2013 | Nagarik