साउनदेखि श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी पारिश्रमिक बढाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सुझाव समिति गठन गरिएको छ । समितिमा श्रम विभागका महानिर्देशक, कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआईलगायतका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको छ । समितिले पारिश्रमिक वृद्धि सम्बन्धनमा पटक–पटक छलफल गरिसकेको समितिका संयोजक एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘हाम्रो अध्ययन रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब एक–दुईवटा बैठकपछि हामीले रिपोर्टलाई अन्तिम रूप दिनेछाैँ,’ उनले भने । हामीले सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । पारिश्रमिक वृद्धिको अन्तिम निर्णय सरकारले गर्ने उनले बताए ।

श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम सरकारले पछिल्लोपटक ०७८ साउनमा पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो । ऐनबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब छ ।

तर, उद्योग वाणिज्य महासंघले भने पारिश्रमिक वृद्धि गर्न रुचि देखाएको छैन । वर्तमान आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै पारिश्रमिक वृद्धि नगर्न आग्रह गरेको छ । तर, कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले भने सरकारले वैज्ञानिक रूपमा श्रमिकको पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने अडान राखेको छ । अघिल्लोपटक तोकिएको पारिश्रमिक पनि वैज्ञानिक नभएको भन्दै यसपटक वैज्ञानिक ढंगबाट पारिश्रमिक तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले पारिश्रमिक वृद्धिका लािग सरकारलाई सिफारिस गर्दा मूल्यवृद्धिमा असर पर्ने विभिन्न तत्वलाई आधार बनाउने सिफारिस समितिका संयोजक एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘पछिल्लोपटक तोकिएको पारिश्रमिक, वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, मूल्य सूचकांकलगायतलाई आधार बनाएर पारिश्रमिकको निर्धारण गर्छौँ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैक, तथ्यांक विभाग, एफएनसिसिआई र सिएनआईको रिपोर्टलाई पनि अध्ययन गरेका छाैँ,’ उनले भने ।

स्वचालित ज्याला प्रणाली विकास गरिने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वचालित रूपमा ज्याला वृद्धि हुने गरी ज्याला प्रणालीको विकास गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले वैज्ञानिक रूपमा पारिश्रमिक वृद्धि नगरेको गुनासो आउने भएपछि सरकारले स्वतः रूपमा पारिश्रमिक वृद्धि हुने प्रणालीको विकास गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘यसका लािग सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ । जसमा मुद्रास्फीति, मूल्य सूचकांकलगायतका डेटा राखिनेछ । सोही डेटाअनुसार सफ्टवेयरले पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ,’ उनले भने । तर, यसपटक भने मन्त्रालयले सफ्टवेयरको विकास नगरेकाले कागजी रूपमा यसको अध्ययन गरिएको उनले बताए । यसपटक मन्त्रालयले श्रमिकको जीवन धान्न सकिने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सिफारिस गर्ने श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए ।

Published on: 19 June 2023 | Naya Patrika