होम कार्की

साउदी अरबले आममाफीको अवसरलाई सदुपयोग गरेर स्वदेश नफिर्ने गैरकानुनी हैसियत भएका विदेशी कामदारलाई धरपकड गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।

यसले गर्दा कामदार अभाव भएको छ । कामदार नपाएपछि होटल, शवगृह, साना पसलहरू बन्द भएका छन् । धेरै सहरहरूमा मानव आवतजावतसमेत  बन्द हुन पुगेको छ । गत मे १० बाट सुरु भएको आममाफी नोभेम्बर ३ मा सकिएको हो ।  

आममाफीको सात महिने अभियान सकिएलगत्तै साउदीले धरपकड गरी स्वदेश पठाउने दोस्रो अभियानलाई तीव्रता दिएको हो । साउदीको जिजान क्षेत्रमा मात्रै एक दिन ८ हजार गैरकानुनी कामदारलाई पक्राउ गरी तीन हजारलाई स्वदेश पठाइएको छ । साउदी सरकारले सुरु गरेको धरपकडमा बुधबारसम्म नेपाली कामदार नपरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । 'नेपाली पक्राउ परेको भए आउटपासका लागि प्रहरीले दूतावासलाई जानकारी दिनुपर्छ,' साउदीका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिलेसम्म नेपाली परेको जानकारी आएको छैन ।' राजदूत पाण्डेका अनुसार आममाफीको प्रक्रियामा नेपालीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गरेका छन् । 'वर्षौंदेखि निकै जटिल र गम्भीर रूपमा देखापरेको गैरकानुनी कामदारको समस्या लगभग समाप्त भएको छ,' उनले भने । आममाफीमा ३५ हजार नेपाली फर्किएका छन् । अरू ९ हजार त्यहीँ वैध भएर बसेका छन् । र्फकनेमा ३ सय महिला पनि छन् । दूतावासका अनुसार धरपकडमा पक्राउ परेकालाई घर पठाउन थालिएको हो । 'आममाफी प्रक्रियामा सहभागी भएर घर फिर्न नपाएकालाई टिकट काटेर छाडिदिएको छ । परिचयपत्रको मिति भएका र भगौडा हैसियत नभएका -हुरुप नलागेका) लाई स्पोन्सरमा जाउ भनेर छोडिदिएको छ,' राजदूत पाण्डेले भने, 'आममाफीमै सहभागी नभएकालाई पक्राउ गर्न थालिएको हो । उनीहरूलाई डिपोर्टेसन सेन्टर -घरफिर्ती केन्द्र) मा राखेर स्वदेश पठाउन थालिएको छ ।' प्रहरीले कार्यस्थलमा काम गर्ने गैरकानुनी कामदारलाई भने जरिवाना गर्ने उनले बताए । आममाफीले अपि्रल ५ यता भाग्नेलाई पनि आउँदो आइतबारबाट सम्बोधन हुने उनले बताए । 'पहिला अपि्रल ५ यता भाग्नेलाई सम्बोधन गरेको थिएन,' उनले भने, 'अब आउँदो आइतबारबाट लागू हुने गरी स्वेच्छाले गिरफ्तारी दिए घर पठाइने भएको छ ।' दूतावासका अनुसार आममाफी प्रक्रियामा वैध भएर बस्न खोज्नेलाई भने समस्या भएको छ । 'कानुनी हैसियतमा बस्ने भनेर कम्पनीमा गएर बसेकालाई वैध नबनाइदिँदा केही समस्या आएको छ,' उनले भने, 'त्यस्तालाई हामीले स्वदेश फिर्न अनुरोध गरिरहेका छौं ।'

Published on: 7 November 2013 | Nagarik