होम कार्की

काठमाडौँ — साउदी अरबको रियादमा १० वर्षदेखि काम गर्दै आएका पर्साका उमेश पासवानले बुधबार सूचना पाए– साउदी सरकारले कफला प्रणाली हटाउँदै छ । यो उनले नसोचेको सूचना थियो । ‘अब आफ्नो क्षमताअनुसार स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाइने भयो,’ उनले भने ।

माल अनलाइन बिजनेस दैनिकले २०२१ को मध्यबाट साउदी सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने करार सम्बन्धलाई सुधार गरी केही साताभित्र कफला प्रणाली हटाउने घोषणाको तयारी गरिरहेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । यो सूचनाले साउदीमा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकले आशापूर्वक चासो बढाएका छन् । 

साउदीले ५० को दशकदेखि विदेशी श्रमिकलाई नियन्त्रण गर्न कफला प्रणाली कार्यान्वयन गरेको छ । यो प्रणालीका कारण श्रमिकलाई जबर्जस्ती श्रम गर्न बाध्य बनाउनुका साथै शोषण गर्ने, राहदानी खोसेर राख्ने, तलब चोरी गर्ने, अनुपयुक्त बासस्थानमा राख्ने, अमर्यादित कार्यक्षेत्रमा खटाउने गरिएको छ । ‘हामी त जेलमा बसेर काम गरेको जस्तै हो । कम्पनीले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ,’ पासवानले टेलिफोनमा कान्तिपुरसित भने, ‘श्रमिकमाथि शरीरिक, मानसिक र यौन शोषणसमेत हुन्छ ।’ पासवानको एक दशकको अनुभवमा कफला प्रणालीले श्रमिकलाई कमजोर र कम्पनीलाई बलियो बनाएको छ । ‘यो प्रणाली हटाउने तयारीसम्बन्धी खबर सुनेर असाध्यै खुसी लागेको छ,’ उनले भने ।

खाडी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेको कतारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को प्राविधिक सहयोग लिई श्रममैत्री कानुनहरू बनाएको छ । कफला प्रणाली हटेपछि श्रमिकले सहजै कतार छोड्न पाउँछन् । आउँदो मार्चदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम तलब १ हजार रियाल तोकिएको छ । श्रमिकले आफ्नो क्षमताअनुसार नयाँ रोजगारदातासँग काम गर्न पाउने अवस्था बनेको छ । यस्तो व्यवस्था साउदीमा छैन । कतारले श्रम बजार सुधार गरेपछि साउदी अरबमाथि दबाब परेको हो । कफला प्रणाली हटाउने तयारीबारे चासो बढेपछि साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नासिर अल हाज्नीले ट्वीटरमा श्रम बजारको विकासका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गरिरहेको जानकारी दिँदै पूर्ण भइसकेपछि घोषणा गर्ने तयारी रहेको जनाएका छन् ।

साउदी सरकारले श्रममैत्री कानुन बनाइरहेको संकेत कूटनीतिक क्षेत्रलाई जानकारी दिएको थियो । ‘कफला प्रणाली नै हट्ला कि नहट्ला यसै भन्न सकिँदैन । यसबारे हामीलाई औपचारिक खबर छैन । तर श्रम क्षेत्रमा सुधार गर्ने जानकारी छ,’ साउदीस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘श्रमिकअनुकूल कानुन व्यावहारिक, सरल र समयानकूल बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।’ श्रमिकको न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्ने, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको करार सम्झौतालाई गुणस्तरीय बनाउने र आवासीय भिसाको अवधि सरकारबाटै आपसेआफ थपिने गरी काम भइरहेको सूचना दूतावासहरूसँग छ । साउदीमा तीन लाख नेपालीसहित ६० लाख आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् । साउदीले ३० को दशकमा तेल पहिचान गर्न थालेपछि विदेशी श्रमिक भित्र्याएको हो । त्यहाँ सबैभन्दा बढी एसिया र अफ्रिका क्षेत्रका छन् । श्रमिकहरू निर्माण, सेवा, खरिदबिक्री र घरेलु क्षेत्रमा कार्यरत छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फेयर/स्क्वायरले बुधबार नै साउदीको नीतिगत पत्र जारी गर्दै त्यहाँको सरकार श्रम बजारको सुधारबाट अब पछाडि हट्न नसक्ने जनाएको छ । ‘साउदीमा रहेका विदेशी श्रमिकले अधिकारका लागि अन्तर्राष्टिय सुरक्षाको खोजी गरिहेका छन् । यसका लागि साउदी सरकारले काम गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ फेयर/स्क्वायरले भनेको छ ।

साउदीले सन् २०३० सम्ममा विदेशी श्रमिकको परनिर्भरता हटाउन आफ्ना नागरिकलाई नै विभिन्न क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । एक दशकदेखि प्रत्येक वर्ष २ लाख ५० हजार साउदी युवा श्रम क्षेत्रमा भित्रिने गरेका छन् । निश्चित क्षेत्र र पदमा विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिन नपाइने नियम लगाइएको छ ।

Published on: 30 October 2020 | Kantipur