उमाकान्त खनाल

साउदी अरबमा नेपालीलगायत करिब पाँच सय मजदुर आफूलाई प्रतिबद्धताअनुसारको सेवासुविधा कम्पनीले नदिएको भन्दै विगत तीन दिनदेखि धर्नामा रहेका छन्। भारतीय, पाकिस्तानी र नेपाली मजदुर आन्दोलनमा रहेको साउदीमा कार्यरत झापा दमक नगरपालिका ८ का कमल बस्नेतले अन्नपूर्णलाई साउदीबाट फोनमा जानकारी दिए। आन्दोलित मजदुरमध्ये करिब एक सय मजदुर नेपाली छन्।

काठमाडौं सामाखुसीमा रहेको स्टालिन ओभरसिजमार्फत साउदी अरब पुगेका मजदुर आफ्नो सेवासुविधा कम्पनीले नदिएको भन्दै धर्नामा रहेको बस्नेतले बताए। सुरुमा आठ सय ५० साउदी रियाल दिने अनि केही समय काम गरेपछि १० प्रतिशत रकम वृद्धि गर्ने भनेर गएका मजदुरलाई कम्पनीले भनेअनुसार रकम नदिई काममा मात्र पेल्न खोजेको उनले बताए। बस्नेतका अनुसार मजदुरले बिहान पाँच बजेदेखि बेलुका सात बजेसम्म काम गर्नुपरिरहेको छ। 'त्यति गर्दा पनि कम्पनीले हामीलाई ओभर टाइम दिएको छैन', उनले फोनमा भने। धेरैपटक अनुरोध गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभएको बस्नेतले बताए। उनका अनुसार मजदुरले घर पठाइदेऊ भन्दा पनि कम्पनीले नेपाल फर्कन दिइरहेको छैन। 'हामी अन्योलमा परेका छौं', उनले भने।

खाडी तथा मध्यपूर्व भनेर चिनिने अरेबियन क्षेत्रको साउदी अरबमा ९० लाखभन्दा धेरै विदेशी कामदार कार्यरत छन्। साउदी अरबमा करिब पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ। कुल कामदारमध्ये करिब ७० हजार गैरकानुनी नेपाली कामदार रहेको बताइएको छ। नेपाली जुवैल, रियाद, जेद्दा, दमाम, अल खोवरलगायतका सहरमा गाडी चालक, होटेलमा सरसफाइ मजदुर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्। मानवअधिकार प्रतिवेदन २०१४ ले साउदी अरबमा ९० लाख विदेसी कामदारको अधिकार कुण्ठित भएको जनाएको छ। साउदीका कुल कामदारमध्ये आधा अर्थात् ९० लाखलाई साउदी सरकारले विभिन्न शोषण तथा उत्पीडन पनि गर्ने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। 

सेतोपानी नवलपरासीका पदमबहादुर महतोका अनुसार साउदी अरबको राजधानी रियादमा रहेको दुबई साउदी अरबियन कन्सट्रक्सन कम्पनीले सम्झौताअनुसार कुनै पनि सुविधा नदिएकाले बाध्य भएर धर्नामा बस्नु परेको हो। 'यत्रो ठूलो कम्पनीबाट यस्तो व्यवहार हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेकै थिएन', उनले भने, 'हामीलाई अन्याय भयो।' अर्का मजदुर कमल बस्नेतका अनुसार नेपाली दूतावासमा जानकारी गराउन खोज्दा पुलिसले पाँचजनालाई पक्राउ गरेर बेपत्ता बनाएको छ। 'हामीले आफ्नो दूतावासमा हाम्रो कुरा जानकारी गराउन पनि पाएका छैनौं', बस्नेतले भने।

साउदी अरब विदेसी कामदारका लागि कडा कानुन भएको देश हो। यसअघि सन् २०१० मा पनि आन्दोलन गरेका ३० नेपाली मजदुरलाई स्थानीय मानवअधिकार आयोगको हस्तक्षेपपछि नेपाल फर्काइएको थियो। उनीहरू पनि तलब नदिएको भन्दै धर्ना बसेका थिए। उनीहरूलाई तीन साता जेलमा राखेपछि नेपाली दूतावास, नेपाली सम्पर्क समिति तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा मालिकबाट पासपोर्ट फिर्ता गराई नेपाल फर्काइएको थियो। सरकारले नेपाली श्रमिकको हितका लागि साउदी अरबसँग छिट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

मानवअधिकार प्रतिवेदन २०१४ ले साउदी अरबमा ९० लाख विदेसी कामदारको अधिकार कुण्ठित भएको जनाएको छ। साउदीका कुल कामदारमध्ये आधा अर्थात् ९० लाखलाई साउदी सरकारले विभिन्न शोषण तथा उत्पीडन पनि गर्ने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। साउदी कानुन 'काफला' अन्तर्गत धेरै वैदेसिक कामदार आफ्नो तलब नपाउने र पासपोर्टसम्म पनि खोसिएर अवैधानिक हुने क्रम बढ्दो रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनले कामदारको इच्छाविरुद्ध काम लगाउने तथा दासको जस्तो व्यवहार गरिने गरेको तथ्य प्रकाशित गरेको छ।

साउदी अरबको कानुन कामदारप्रति कडा रहेको भन्दै प्रतिवेदनले विशेषत: महिला घरेलु कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक तथा यौन शोषण हुने, तलब तथा खाना पनि नदिनेजस्ता गैरमानवीय व्यवहार हुने जनाएको छ। यस्तै, कामदारमाथि भएको अत्याचार प्रहरीमा जाहेरी गरे पनि सुनुवाइ नहुने, उल्टै दु:ख दिनेजस्ता उदाहरण पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ।

महिला श्रमिकको अवस्था निरीक्षण गरिने

सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपाली राजदूतावास कुवेतको आश्रय (सेल्टर) मा रहेका तथा अन्य खाडी मुुलुकमा श्रमरत नेपालीको अवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षण तथा देशका विभिन्न कारागारमा रहेका बन्दीको स्थितिबारे जानकारी लिन सातसात सदस्यीय दुईवटा समिति गठन गरेको छ।

समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार भएको बैठकले कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा रहेका महिला श्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी दिन श्रम तथा रोजगारमन्त्री तथा उनले नेतृत्व गरेका विभागका उच्च अधिकारीबाट महिला श्रमिकको अवस्था र मानवअधिकारबारे जानकारी लिएपछि त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

गत असोज २८ गतेसम्ममा दुई सय ६ जना महिला दूतावासको 'पार्किङ' स्थलमा बसेका र उनीहरूलाई कुवेत सरकारको नियमानुसार विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले काममा जान चाहेमा काममा लगाउने र अन्यलाई नेपाल फर्काउने जिम्मा उनीहरूका एजेन्टलाई नै दिएको जानकारी सरकारले गरायो।

Published on: 7 November 2014 | Annapurna Post