होम कार्की 

काठमाडौँ — आप्रवासी श्रमिकलाई ‘आधुनिक दास’ सरह व्यवहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आलोचना भएपछि साउदी अरबले ‘कफला’ प्रणाली खुकुलो गर्ने नीति आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

साउदीले दुई वर्ष करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्न र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति आवश्यक नपर्ने गरी कफला प्रणालीमा सुधार गरेको हो । यसअघि साउदी प्रवेश भइसकेपछि रोजगारदाता (कफला) ले अनुमति नदिएसम्म देश छोड्न र रोजगारी परिवर्तन गर्न पाइँदैनथ्यो । रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मार्च १४ तारिखबाट साउदी प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिकको हकमा मात्रै नयाँ नीति लागू हुनेछ । साउदीमा हाल कार्यरत श्रमिकको विषयमा यसले स्पष्ट बताएको छैन ।

‘श्रम सुधार गरेको सम्बन्धमा साउदी सरकारबाट जारी गरिएको सर्कुलर शनिबार पाएका थियौं, साउदीको श्रम बजारलाई अझै आकर्षक बनाउन र श्रमिकहरूको पेसालाई अझै सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो, यसलाई कार्यान्वयनमा सहज बनाउनका लागि निजी क्षेत्र, चेम्बर अफ कमर्स, आन्तरिक र श्रम मन्त्रालयको सहमति लिइएको छ,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सकारात्मक छ । यसले श्रम बजारको गतिशीलता बढाएर लैजान्छ ।’ 

उनका अनुसार वैधानिक प्रक्रिया (‘किवा प्रोटलकल’ बाट जारी भिसावाहक) बाट साउदी छिरेका श्रमिकले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन् । ‘श्रमिकसँग वैधानिक करार सम्झौता हुनुपर्छ, त्यसको म्याद समाप्त भइसकेपछि मात्रै साउदी छाड्न रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने हो, करार अवधिअगाडि नै साउदी छाड्न मिल्दैन,’ उनले भने । रोजगारदाताले लापरबाही गरे मात्रै श्रमिकले करार अवधि पूरा नभए पनि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनेछन् । ‘जसले तीन महिनासम्म तलब पाएको छैन, तीन महिनासम्म रोजगारदाता सम्पर्कविहीन भएमा र अदालतमा दुईवटा तारेख धाउन नगएमा श्रमिकको जित हुन्छ, सहजै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने छुट छ,’ उनले भने, ‘काम परिवर्तन, रोजगारदाता परिवर्तन र स्वदेश फिर्तीलाई खुकुलो बनाइदियो । कफला प्रणालीमा यो भारी सुधार हो ।’ साउदी कानुनले यसअघि रोजगारदाताको सहमतिबेगर कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने प्रावधान थिएन । नेपाली दूतावासमा दैनिक ८० जना घर फिर्न नपाएको भन्दै रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी लिएर जाने गरेका छन् । साउदीमा ३ लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत छन् भने १ करोड ३० लाख विदेशी श्रमिक छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरूले भने साउदीको नयाँ सुधार नीति पूर्ण नभएको बताएका छन् । ‘साउदीको नयाँ श्रम कानुनले प्रणालीगत विभेदलाई सम्बोधन गर्दैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ,’ खाडीमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुसन्धान गर्ने लन्डनस्थित इक्विडेयमका कार्यकारी निर्देशक मुस्तफा कदरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘युनियनमा आबद्ध वा संगठित हुन अझै प्रतिबन्ध कायमै छ । लाखौं श्रमिकलाई अझै आधुनिक दाससरह जोखिमपूर्ण रूपमा बाध्यकारी श्रममा लगाइएको छ । उनीहरूले तुरुन्तै मुलुक छोड्न सक्दैनन् ।’ 

उनका अनुसार नयाँ कानुनले समस्याको जरालाई सम्बोधन गर्दैन । ‘कानुनमा भएको थोरै सुधारले मात्रै आप्रवासी श्रमिकको अवस्था सुधार हुँदैन । साउदी अरबको ऐतिहासिक संरचनाले नै आप्रवासी कामदारलाई दुर्व्यवहार, शोषण, अमानवीय व्यवहार गर्न मलजल गर्छ । कोरोना महामारीले श्रमिकको अवस्थालाई झन् खतरा बनाइदियो । साउदीले यसमा थप विचार पुर्‍याउनुपर्छ । विश्व समुदायले श्रमिकको अवस्था सुधार गर्न देखाएको पहलकदमीलाई साउदीले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।’

उनले श्रमिकले आफूले चाहेको बखतमै साउदी छोड्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सबै प्रकारका श्रमिकले स्वतन्त्र रूपले आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइनुपर्छ । रोजगारदाताबाट श्रमिकमाथि हुने दुर्व्यवहार, रोजगारी परिवर्तन र देश छोड्नका लागि उजुरी दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वर्ण, जाति र राष्ट्रियताका आधारमा विभेदपूर्ण रोजगारीको अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रियता र लैंगिक आधारमा तलब, सेवा, सुविधामाथि हुने विभेद हटाइनुपर्छ । रोजगारदाता छोडेर हिँड्दा अपराध गरेसरह हुने कानुन हटाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा सम्बोधन गरे मात्रै साउदीमा कार्यरत श्रमिकको अवस्थामा सुधार हुनेछ ।’

Published on: 16 March 2021 | Kantipur