साउदी अरब र इरानबीच बढिरहेको तनाव र तेलको मूल्य निरन्तर घटिरहेका कारण मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । तेलको मूल्यका कारण त्यहाँको उत्पादनमा प्रभाव परेर कर्मचारी कटौती वा ज्याला घटाउने सम्भावना छ भने इरान–अरब द्वन्द्व बढ्दै गए थप जटिलता आउने स्थिति छ ।

सुन्नी सम्प्रदाय बाहुल्य साउदीका राजाले सिया पादरी सेख निमर अल–निमरसहित ४७ जनालाई गत साता मृत्युदण्ड दिएपछि त्यहाँ तनाव बढेको हो । सिया पक्षधर उग्र रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । लामो समयदेखि खटपट भइरहेको सिया बाहुल्य इरानले साउदी निर्णयको कडा प्रतिवाद गरेको छ, जसका कारण सिंगै मध्यपूर्व प्रभावित भएको छ ।

 

साउदीमा कम्तीमा ६ लाख नेपाली कार्यरत छन् । साउदीको तनाव बढ्दै गए सुरुमा त्यहाँ कार्यरत र पछि समग्र खाडी क्षेत्रको रोजगारीमा असर पर्नेछ । घट्दो इन्धन मूल्यका कारण खाडी मुलुकले निर्माण र केही सेवा क्षेत्रमा लगानी घटाउन थालिसकेका छन् । धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमध्ये एक मुलुक फिलिपिन्सको सरकारले घट्दो इन्धन मूल्य र इरान–अरब तनावका कारण पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावको विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक नै बसेको त्यहाँका समाचारहरूमा उल्लेख छन् । 

 

गल्फ टाइम्सका अनुसार फिलिपिन्सका राष्ट्रपति वेनिग्नो एक्विनोले आकस्मिक बैठकमा इरान–अरब द्वन्द्व र इन्धनको मूल्यले गुम्दै गएको रोजगारीबारे परामर्श गरेका थिए । ‘खाडी मुलुकमा देखिएको अहिलेको अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं,’ फिलिपिन्सको परराष्ट्र विभागको भनाइ उद्धृत गर्दै गल्फ टाइम्सले लेखेको छ ।

फिलिपिन्स जाने रेमिट्यान्सको एक चौथाइ हिस्सा मध्यपूर्वको छ । सन् २००३ यता पहिलोपटक फिलिपिन्समा रेमिट्यान्स १० प्रतिशतले घटेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतमा पनि यसको असरबारे अनुसन्धानमा सक्रिय संस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । 

 

‘मूल्य घटेर खाडी मुलुकको राजस्वमा परेको प्रभावलाई कम गर्न उनीहरूले उत्पादन बढाइरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले भने, ‘तर मूल्य यही अवस्थामा रह्यो वा घट्दै गयो भने रोजगारी र रेमिट्यान्समा असर पर्न सक्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक र मंसिरमा भने विदेसिने युवाको संख्यामा कमी आएको छ । सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको प्रभावका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । तेलको मूल्यमा सुधार हुन नसके कामदारको माग थप घट्ने जोखिम छ । आइतबार एक ब्यारेल तेलको ३३ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भयो । यो ११ वर्षयताकै न्यून विन्दु हो । मुख्यतया तेल निर्यात गर्ने मुलुकमा नेपालीहरूको रोजगारी छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडी मुलुकमा मात्रै २० लाख युवा कार्यरत छन् । रोजगारीमा गएका युवामध्ये करिब ६० प्रतिशत मध्यपूर्वी खाडी मुलुकमा छन् । 

 

नेपालमा गत वर्ष ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जुन मुलुकको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा करिब २९ प्रतिशत हुन आउँछ । खाडी मुलुकबाट मात्रै रेमिट्यान्सको करिब ६० प्रतिशत रकम आउने गरेको छ । 

 

भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रमा ‘सञ्जीवनी’ का रूपमा रहेको रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको गम्भीर स्थितिप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । तराई आन्दोलन र त्यसपछिको नाकाबन्दी आर्थिक वर्षको आधा समयसम्म कायमै रहेकाले यस वर्ष अर्थतन्त्र संकुचित हुने पक्कापक्की छ । 

 

राष्ट्र बैंकले केहीअघिको अध्ययनमा नाकाबन्दी ६ महिनासम्म कायम रहे आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने उल्लेख गरेको थियो । 

 

देशभित्रका सबै क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दा पनि बृहद् आर्थिक परिसूचक सही अवस्थामा राख्न रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका छ । रेमिट्यान्स पनि घटदै गएमा भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनियम सञ्चितिमा नकारात्मक असर पर्ने छ । त्यो मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि चिन्ताजनक हुनेछ ।