साउदी अरबले बायोमेट्रिकका नाममा नेपाली श्रमिकहरूमाथि आर्थिक भार थपेको छ।

साउदीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नगराइ एकतर्फी रूपमा श्रमिकको बायोमेट्रिक (औंठाछाप) लिने व्यवस्था सुरू गरेर आर्थिक भार थपेको हो।

काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले गत सोमबारदेखि श्रमिकको बायोमेट्रिक लिने सूचना जारी गरेको छ। थापाथलीमा बायोमेट्रिक लिने संयन्त्र रहेको दूतावासले जनाएको छ। बायोमेट्रिकका लागि प्रतिव्यक्ति ७२० रूपैयाँ शुल्क लाग्छ।

'श्रमिकहरूको बायोमेट्रिकबिना साउदीको भिसा पाइँदैन। भिसा पाउन भिएसएफबाट बायोमेट्रिक लिनुपर्ने जानकारी सबै एजेन्सीहरूलाई गराइन्छ,' दूतावासले म्यानपावरहरूका लागि जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।

बायोमेट्रिक नभएका श्रमिकहरूको राहदानी १ जनवरी २०२४ देखि नै स्वीकार नगरिने दूतावासले सूचनामा भनेको छ।

तर यसबारे कुनै जानकारी नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले बताए।

'साउदीले उसको देशको कानून लागू गर्न सक्छ। तर हामी श्रमिकको स्रोत मुलुक हौं। श्रमिक सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था हुँदा हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ, गराएन,' सहसचिव पोखरेलले भने।

मन्त्रालयले कुनै जानकारीबिना किन बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरियो भन्ने प्रश्न साउदीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सोधेको पनि उनले बताए।

'साउदीले ल्याएको बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले श्रमिकमाथि भार थपिने देखिएको छ। यसबारे हामीसँग थप छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने विषय साउदीलाई स्पष्ट पारिदिन हामीले परराष्ट्रमा आग्रह गरेका छौं,' सहसचिव पोखरेलले भने।

म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि साउदीले एकतर्फी रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेको र यसले श्रमिकमाथि भार थपेको भन्दै विरोध जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, 'स्वास्थ्य परीक्षणपछि बायोमेट्रिक गरिरहनु जरूरी छैन। यदि राख्नै पर्ने हो भने श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले नै गर्न सक्छन्। यो निःशुल्क हुनुपर्छ।'

साउदीले यस्तो व्यवस्था अन्य स्रोत मुलुकहरूका लागि नगरी नेपालका लागि मात्रै लागू गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारसँग छलफलबिना खडा भएका संस्थाहरू आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै संघले विज्ञप्ति निकालेको छ।

'यस विषयमा गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै कुनै एक संस्थामार्फत् एकाधिकार लागू गर्न खोजिएको खण्डमा संघ कडा प्रतिवाद गर्नेछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

दूतावासले श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेसम्म श्रमिकको बायोमेट्रिक नगराउन पनि संघले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासबाट यसमा थप प्रतिक्रिया आएको छैन।

साउदी श्रमिकहरूको आकर्षक प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्येको एक हो। साउदीमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू जान्छन्। अधिकांश युवा क्लिनर, हेल्पर, स्विपर तथा ड्राइभिङ लगायत कामका लागि जाने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडा अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक लाख १२ हजार ७७७ जनाले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। जसमा एक लाख ११ हजार ८४४ पुरूष र ९३३ महिला थिए।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै साउदीमा श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख ८८ हजार ६९२ जना नेपाली साउदी पुगेका थिए। उनीहरूमध्ये एक लाख ८७ हजार ९६६ पुरूष र ७२६ महिला थिए।

साउदीमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक जाने गरे पनि यो मुलुकसँग नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छैन। सरकारले साउदीमा शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी सम्झौता गर्न लागेको बताउँदै आए पनि साउदी सरकारले यसमा चासो देखाएको छैन।

केही समयअघि एकनारायण अर्याल श्रम-सचिव हुँदा उनले नेपालले सम्झौताका लागि आवश्यक मस्यौदा साउदी सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिएका थिए। केही समयभित्रै दुई देशको संयुक्त कमिटी बन्ने र सम्झौता हुने बताएका थिए। तर साउदी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा स्वच्छताको सुनिश्चितता गर्ने विषयमा सहमत भइसकेको छैन।

नेपालले लामो समयदेखि सम्झौता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर साउदीले अटेर गर्दा सम्झौता हुन नसकेको कतिपय सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ।

श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपाली श्रमिकमाथि मानसिक तथा आर्थिक शोषण बढेको छ। साउदीमा कार्यरत नेपालीले भनेअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाउने समस्या छ।

Published on: 5 January 2024 | Setopati