नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेको  साउदी अरबले विदेशी कामदार ल्याउन १० वटा मानव आपूर्ति केन्द्रलाई छनोट गरेको छ ।

कामदारको समस्या बढ््दै गएपछि नियन्त्रण गर्न साउदीको श्रम मन्त्रालयले निश्चित आपूर्ति केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाई कामदार ल्याउन लागेको हो । 

'साउदीले कामदार ल्याउन नयाँ नीति लिएको छ,' साउदीको राजधानी रियादस्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, 'व्यवस्थित रूपमा कामदार ल्याउन १० वटा कम्पनी छनोट गरेको सूचना छ ।'  

छनोट गरिएको कम्पनीले कामदार ल्याई तालिम दिएपछि मात्रै रोजगारदातालाई दिने उनले बताए । 'रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक पर्ने कामदारको माग आपूर्ति केन्द्रलाई अनुरोध गर्छन्,' उनले भने, 'त्यसको आधारमा कामदार आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।'

छनोट भएका केन्द्रले साउदी सरकारलाई ५ मिलियन -५० लाख) डलर धरौटी बुझाउनुपर्छ । राजदूतले यो कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली कामदारमाथि हुने शोषण नियन्त्रण हुने र साउदी आउने कामदारको सबै विवरण दूतावाससँग हुने बताए ।

'अहिले दूतावाससँग साउदी आउने कामदारको विवरण छैन,' उनले भने, 'यो व्यवस्था लागू भएपछि कुन नेपाली कुन कम्पनीमा कुन हैसियतमा काम गर्छ भन्ने जानकारी हुन्छ ।' 

साउदीमा हाल कम्पनीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा कामदार लिएर जाने गरेको छ । 'जो म्यानपवारको कम्पनीसँग पुहच छ, उसले सीधै रोजगारदाता कम्पनीलाई कामदार पठाउँछ,' झन्डै दुई दशकदेखि साउदीमा कामदार पठाउँदै आएका ब्लुस्काई इन्टरनेसनलका प्रबन्धक निर्देशक प्रेम कटुवालले भने, 'रोजगारदाता कम्पनीसँग सीधै पहुच नुहने म्यानपावरले बीचको एजेन्टसँग मिलेर कामदार पठाउँदै आएको छ ।'

सीधै पहुँच नहुनेले बंगालदेशी, पाकिस्तान, साउदी लगायतका एजेन्टसँग भिसा खरिद गरी कामदार पठाउँदै आएका छन्् । रोजगारदातासँग सीधै पहुँच हुने यहाँका म्यानपावर कम्पनीहरू निकै कम छन्् । दूतावासका अनुसार म्यानपावर कम्पनीको रोजगारदातासँग सीधै पहुँच नहुँदा कामदारको लागत खर्च निकै बढेको र कम्पनी, काम र सेवा सुविधा फरक पर्ने गरेको जनाएको छ ।

राजदूत पाण्डेका अनुसार छनोट गरिएको सबै आपूर्ति केन्द्रको मुख्य कार्यालय रियादमै स्थापान हुने हुँदा कामदारलाई पर्ने श्रम समस्या हल गर्न निकै सजिलो हुने छ । 'अहिले हामी जुन कम्पनीमा श्रम समस्या छ, त्यही कम्पनीमा गएर छलफल गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'तर यो व्यवस्था लागू भएपछि रोजगारदाता कम्पनीमा धाउनु पर्दैन । आपूर्ति केन्द्रलाई जानकारी दिएपछि उसैले समाधान गर्छ ।' साउदी अरब खाडीको सबैभन्दा ठूलो र श्रम समस्या पनि बढी भएको मुलुक हो । १३ वटा विशाल क्षेत्रमा फैलिएको यो मुलुकमा ६ लाख नेपाली कार्यरत छन्् । रियादमै नेपाली दूतावास सीमित भएकाले अरू क्षेत्रमा गएर श्रम समस्या समाधान गर्न र पीडितलाई उद्धार गर्न दूतावासले सकिरहेको छैन ।

 यसैबीच साउदीले त्यहाँका कम्पनीको वर्गीकरण गरेपछि रेड जोन -कालोसूची) मा परेका कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी समस्यमा परेका छन् । रेडजोनमा परेका कम्पनीको बैकिङ कारोबार, भिसा नवीकरण, स्पोन्सरसिप, कामदारको परिचयपत्र बनाउने लगायतको कारोबार सरकारले रोक्का राखेको छ । जसले गर्दा तलब नपाउने, परिचय पत्र नबन्ने, घर फिर्न नपाउने जस्ता समस्यामा लिएर दूतावास धाउनेको संख्या बढेको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले यसरी समस्या परेका नेपालीलाई राहत दिन स्थानीय गभर्नर समन्वय गर्न सुरु गरेको छ । अल सोयमा कार्यरत ९४ जना कामदारको समस्यालाई यहाँ गभर्नरसँग समन्वय गरेर टुंगो लगाइएको दूतावासले जनाएको छ । 

सात महिनाअघि साउदी सरकारले आफ्ना बेरोजगार नागरिकलाई काम दिन हरेक कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत कोटा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि सरकारको निर्देशन मानेको आधारमा कम्पनीलाई गि्रन -सबै भन्दा राम्रो) एलो -राम्रो) र रेड -खराब) मा वर्गीकरण गरिएको थियो । 

साउदी नागरिकलाई कम्तीमा ३ हजार रियाल -६६ हजार रुपैयाँ) दिनुपर्ने भएकाले अधिकांश कम्पनीलाई सस्तो कामदार -नेपालीलाई २२ हजार रुपैयाँ) राख्न पाइने भएकाले सरकारी नीति धेरै कम्पनीले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । साउदीको बिरोजगार नागरिकले २ हजार रियाल -करिब ४४ हजार) पाउँछन् । त्यो भन्दा थोरै मात्रै बढी तलब पाइने हुँदा त्यहाका नागरिकले काम नगर्ने आशंकामा धेरै कम्पनीले कोटा छुट्टाउन अटेर गरेका हुन् ।

Published on: 25 May 2012 | Kantipur