बिना जानकारी हस्तलिखित राहदानीलाई अनुमति नदिँदा साउदी जाने कामदारलाई समस्या परेकाले रियादस्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले तत्काल अनुमति दिन त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई पटक-पटक अनुरोध गरेका छन् । दूतावासले साउदी सरकारलाई हस्तलिखित राहदानीले २०१५ अपि्रलसम्म मान्यता पाउने आईकोसँगको सम्झौताबारे जानकारी गराएको छ ।  उनले परराष्ट्र उपमन्त्री, चिफ अफ प्रोटोकोल लगायतका उच्च अधिकारीलाई भेटी समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् । 'परराष्ट्रले यसबाट उत्पन्न विषयलाई लिएर पुनः लिखित पत्र मागेकाले गत बुधबार पठाइसकेको छु,' राजदूत पाण्डेले भने, 'त्यताबाट ठोस जवाफ नआएकाले हामी पर्खिरहेका छौं ।' 

 

उनका अनुसार त्यहाँको साउदी विदेश मन्त्रालयले नेपाल हेर्ने राजदूतसँग समेत सुझाव मागी दुई साताअघि नै अन्तिम निर्णयका लागि गृह मन्त्रालय पठाएको  थियो । 'गृह मन्त्रालयमा छलफल हुने क्रममा रहेको बुझिएको छ,' उनले भने, 'हामी सीधै गृहका अधिकारीहरूलाई भेट्न पाउँदैनांै । जति काम हुन्छ, सबै परराष्ट्रबाटै मात्रै गर्ने भएकाले यसको प्रगतिबारे जानकारी पाउन सकिएको छैन ।' साउदी जान प्रक्रिया पूरा भइसकेका १० हजार कामदारको राहदानी हस्तलिखित भएकाले ठूलो समस्या भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बाटाजुले बताए । 'यसबारे के गर्ने भनेर सरकारले तुरुन्तै निर्णय लिनुपर्छ,' उनले भने ।

 

हस्तलिखित राहदानी दोस्रो व्यक्तिले प्रयोग गरेको तथ्य भेटिएपछि साउदीको गृह मन्त्रालयले एमआरपी वाहकलाई मात्रै भिसा लगाउन निर्देशन दिएको हो । सरकारले समय बाँकी रहेका हस्तलिखित राहदानी वाहकलाई छिटोभन्दा छिटो एमआरपी जारी गर्नुपर्ने फरेन इम्प्लोइमेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेम कटुवालले बताए । बहराइन, ओमन, कतार, कुवेत, लेबनान र यूएईबाट साउदीमा आवतजावत गरिराख्नुपर्ने हस्तलिखित राहदानी वाहकले भिसा नपाउँदा काममै बाधा पुगेको छ । राजदूत पाण्डेले साउदी जान खोज्ने कामदारले एमआरपीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।