महेश श्रेष्ठ

साउदीमा अवैधरूपमा बस्दै आएका नेपाली त्यहाँको सरकारले दिएको एमनेस्टी (आममाफी) अवधिभित्र स्वदेश फर्कन नपाउने भएका छन्। साउदी अध्यागमनको ढिलासुस्ती र नेपाली दूतावासको असहयोगले स्वदेश फर्कन चाहने अवैध बसोबास गरिरहेकाहरू निराश भएका छन्।

साउदीले अवैध आप्रवासी कामदारलाई वैधता र स्वदेश फर्कने अनुमति दिन गर्न देशका मुख्य सहरहरूको श्रम कार्यालय, प्रहरी मुख्यालय र जेल गरी सय बढी स्थानमा अध्यागमन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर साउदी कर्मचारीहरूले आफ्नो सुविस्ता अनुसार काम गर्दा थोरै कामदारको मात्रै कागजपत्र बन्ने गरेको छ।

अवैध कामदारलाई देश छाड्ने अनुमति दिने कार्यालयहरू आप्रवासी कामदारको तुलनामा अपर्याप्त रहेको र तिनले पनि ४ घन्टा मात्रै सेवा दिँदा समस्या भएको हो। चार वर्षअघि साउदी अरब आएका सिरहाका शिवकुमार महतोले नेपाल फर्कन सात दिनदेखि अध्यागमन धाउँदा पनि स्वदेश फर्कने अनुमति पत्र पाउन सकेका छैनन्। साउदी सरकारबाट अनुमति लिन जुबेलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा धाइरहेका उनीजस्तै हजारौं नेपाली काम छाडेर राति १२ बजेदेखि नजिकका अध्यागमन कार्यालयमा लाम लाग्छन्।

मध्यरातदेखि लाम लागे पनि कर्मचारीहरू भने बिहान ८ बजे आउने र आप्रवासी कामदारको काम १२ बजेसम्म मात्रै गर्ने गर्छन्। अध्यागमन सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयमा दैनिक हजारौं अवैध कामदारको भिड लाग्छ। तर दिनमा दुई सयभन्दा बढीको काम नबन्ने पीडितको गुनासो छ।

साउदीमा दिउँसो ५० डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्ने गरेको छ। उखरमाउलो गर्मी सहेर लामो समय लाम लाग्दा कामदारहरू बिमारीसमेत पर्न थालेका छन्। कतिपय स्थानका अध्यागमन सेवा केन्द्र सहरी क्षेत्रबाट टाढा भएकाले पालो कुरेर बसेका कामदार भोकभोकै समेत पर्ने गरेका छन्।

भारतीय दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई खानपिन, आवश्यक कागजात मिलाइदिने लगायत सेवा प्रदान गरिरहे पनि नेपाललगायत अन्य देशका दूतावासमा यस्तो सेवा छैन। केही स्थानमा भने साउदीका नागरिकहरूले नै आप्रवासी कामदारहरूलाई पानी र खाना बाँडिरहेका छन्।

दूतावासले आफ्नो नागरिक भएको प्रमाणित गरेर स्वदेश फर्कने अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध गरेको पत्रका आधारमा अध्यागमनले अनुसन्धान गरेर आप्रवासीलाई स्वदेश फर्कन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने गरेको छ। अध्यागमनले आवासीय अनुमति पत्र र राहदानी भएकाहरूको रेकर्ड छानबिनपछि तत्काल स्वदेश फर्कन पाउने अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ। तर यी दुवै नभएकालाई भने १० देखि २० दिनसम्मको अनुसन्धानमा राख्ने गरेको पाइएको छ।

अवैध नेपालीको सार्वजनिक भएको तथ्यांकभन्दा ८५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र स्वदेश फर्कन दूतावासको सम्पर्कमा आएका छन्। दूतावासका अनुसार लगभग २५ हजार पुरुषले मात्र आउटपासका लागि निवेदन दिएका छन्। नेपाली दूतावासले अवैधरूपमा रहेका नेपाली महिला र पुरुषको संख्या एक लाख ५० हजारभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ।

नेपाली दूतावासमा जनशक्ति र प्रविधि अभाव भएकाले मुख्य सहरदेखि बाहिर कार्यरत नेपाली कामदारले यो अवसरका फाइदा लिन सकेका छैनन्। साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेका अनुसार दूतावासमा उनीसहित एक दर्जन मात्रै जनशक्ति छन्। तिनले रातदिन गर्दा पनि निवेदन आएकामध्ये ९ हजार ८ सय जनालाई मात्र आउट पास प्रदान गर्न सकेको छ। अन्यलाई वितरण गर्ने काम रहेको छ।

'साउदी सरकारले अवैध कामदारलाई वैधता प्रदान गर्ने र स्वदेश फर्काउने घोषणा गरे अनुसार राम्रो तयारी गरेकै रहेनछ,' राजदूत पाण्डेले भने, 'उनीहरूले कति जनालाई स्वदेश फर्कने अनुमति प्रदान गरे, थाहा हुन सकेको छैन।'

साउदी अध्यागमन कार्यालयको ढिलासुस्तीका कारण तोकिएको अवधिमा २५ हजार नेपालीलाई मात्रै पनि स्वदेश फर्काउन कठिनाइ हुने भएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्था एनआरएन साउदीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भने साउदी सरकारले तोकेको अवधिमा सम्पर्कमा आएर कानुनी प्रक्रियामा रहेकाहरू स्वदेश फर्कन पाउने विश्वास व्यक्त गर्छन्।

'आउटपास लिन आउनेको हामीसँग रेकर्ड छ, तर स्वदेश फर्कनेहरूको छैन,' उनले भने, 'आफ्नो काम सकिएपछि हामीलाई सोधखोज नै गर्दैनन्।'

साउदी सरकारले जुलाई ३ सम्ममा अवैध आप्रवासी कामदारलाई वैधता प्राप्त गर्न वा स्वदेश फर्कन सूचना जारी गरेयता भारतीय दूतावासले चार सयभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन गरेर ५० हजार निवेदन संकलन गरेको छ। जुन ८ बाट स्वदेश फर्कने भारतीयलाई २४ घन्टे सेवा दिन एयरपोर्टमा सात स्वयंसेवक खटाएको छ। साउदीमा अवैधरूपमा बस्दै आएका भारतीय कामदारको संख्या दुई लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ।
१८ हजार राहदानी अलपत्र

नेपाली दूतावासमा साउदी परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझाएको १८ हजारभन्दा बढी राहदानी अलपत्र भएर थुप्रो लागेको छ। साउदीले विभिन्न कम्पनीबाट प्राप्त नेपाली राहदानी दूतावासलाई पटकपटक गरी १८ हजार चार सय ५० थान बुझाएको छ। तर सीमित कर्मचारीका कारण राहदानी वितरण प्रभावित हुँदा त्यसै अलपत्र परेको छ। दूतावासले दैनिक दुई सयभन्दा बढी राहदानी बाँड्न सकेको छैन।

सरकारसँग पटकपटक थप जनशक्ति मागे पनि सुनुवाइ नहुँदा थुप्रै नेपाली विचल्लीमा परेको राजदूत पाण्डे बताउँछन्।

Published on: 10 June 2013 | Nagarik