साउदी अरब-कार्यरत कम्पनीले आकस्मिक बिदामा जान ६ हजार रियाल तिर्नुपर्ने र तलब पनि ७ सय रियालमात्रै दिने सर्त राखेपछि महाभूकम्पबाट पीडित नेपाली कामदार काम छाडेर नेपाल फर्कने भएका छन्।

रियादस्थित गल्फ क्याटेरिङ कम्पनीको ‘काको' परियोजनामा कार्यरत नेपाली कामदारमध्ये भूकम्पपीडितले आकस्मिक बिदामा नेपाल जानका लागि निवेदन दिँदा कम्पनीले ६ हजार रियाल भुक्तान गरेरमात्रै जान दिने सर्त राखेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली आन्दोलित भएका थिए। मे ९ बाट काम ठप्प पारेर कम्पनी घेराउ गर्न पुगेका नेपाली कामदार र त्यहाँ कार्यरत यमेनी र मिस्री कामदारबीच झडपसमेत भएका थियो। झडपमा ४ मिस्री, १ यमनी र १ नेपाली घाइते भएका थिए। सोही क्रममा आन्दोलनकारी ४ नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो। 

कम्पनीले काको परियोजनाको सम्झौता अवधि समाप्त भएको भन्दै नेपालको वर्तमान अवस्थाबाट नेपाली कामदारको विवशताको फाइदा लिन नयाँ कम्पनीमा स्थानान्तरण गरेर तलब कम दिने षड्यन्त्र गरेपछि सो समेतको विरोध गर्दै नेपालीले आकस्मिक बिदाका लागि निःशुल्क हवाई टिकट र खाइपाई आएको तलब सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरेका थिए। 

साउदी अरबको प्रतिष्ठित कम्पनीका रूपमा परिचित गल्फ क्याटेरिङले काको परियोजनामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई अर्को कम्पनी अल्मुनजेन ग्रुपमा अत्यन्तै कम तलबमा स्थानान्तरण गर्न खोजेको हो। सोही कम्पनीमा कार्यरत दाङका कविराज खनालका अनुसार उनीहरुले न्यूनतम तलब ९ सय रियाल पाइरहेकामा नयाँ कम्पनीमा स्थानान्तरण हुँदा ७ सय रियालमात्रै पाउने भएपछि नेपाली कामदार काम छाडेर फर्कन लागेका हुन्। उनीहरुलाई कम्पनीले जुन महिनासम्ममा नेपाल फर्काउने छ। पक्राउ परेका नेपालीलाई मे १० को मध्यराति रिहाइ गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। 

रियादस्थित नेपाली दूतावासका श्रमसहचारी कृष्णप्रसाद दवाडीले भने आफूहरुलाई जानकारी प्राप्त नभएको बताउँदै नेपाल सरकारले नै खानबस्नसहित न्यूनतम तलब ८ सय रियाल तोकेकाले सोभन्दा कममा सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन्। गल्फ क्याटेरिङ कम्पनीको काको परियोजनामा २ हजार बढी नेपाली कार्यरत छन्। 
यता नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका भूकम्पपीडितलाई स्वदेश फर्कन निःशुल्क हवाई टिकट उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि हालसम्म पीडितले पाएका छैनन्।

श्रम सहचारी दवाडीका अनुसार दूतावासले भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क टिकट उपलब्ध गराउनका लागि कार्यविधि नआइसकेकाले कसैलाई उपलब्ध नगराइएको हो। भूकम्प पीडितलाई कार्यरत कम्पनीले सहजरुपमा नपठाएको उजुरी आए सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने र सोको बेवास्ता गरे साउदी सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने उनले बताए। 

Published on: 12 May 2015 | Nagarik