तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भारतमा काम गर्ने श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न आदेश दिएको छ। भारतमा काम गर्न जाने श्रमिकलाई विभेद नगर्न भनिएको छ।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिदैँ भारत जाने कामदारका लागि अनिवार्य बीमा गर्ने र क्षतिपुर्तिका लागि कल्णाणकारी कोष निर्माण गर्न भनेको हो। संघीय र प्रदेश सरकारबाट नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश दिपककुमार कार्कीको एकल इजलासले उत्प्रेषण समेत भएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्धामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। श्रमविज्ञ सोम लुईटेलले भारतीय श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्न नहुने बताए। ‘सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरी सुखै छैन,’ उनले भने।

सर्वोच्चले भारतका लागि श्रम सहचारीको नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ। ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक रहेको देशमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर भारतमा ३० औं लाख श्रमिक भएको अवस्थामा पनि श्रम सहचारी नियुक्त गरिएको छैन। भारतमा कार्यरत कामदारको हक अधिकार रक्षाका लागि भारतसँग द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। 

भारत जाने श्रमिकलाई स्थानीय निकाय वा प्रत्यर्थी २ का सीमा कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ। भारत जाने कामदारका लागि नेपाली राष्ट्रियता झल्कने परिचयपत्र अनिवार्य गर्न भनिएको छ। भारत जाने कामदारका लागि सूचना संप्रेषणमा गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत कार्यक्रम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भारतका बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग नेपाली कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गर्न आदेश दिइएको छ। 

भारतबाट फर्केका कामदारहरुका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अनिवार्य श्रम स्वीकृति गर्नुपर्ने, अभिमुखिकरण तालिम दिने, बीमा गराउने, रोजगार करार गरेर मात्र कामदार पठाउने, सिप तालिम, मृत्यु, अंगभगं आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, आपतमा पर्दा उद्धार गर्ने, फर्केका कामदारलाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गरेको छ।  गन्तव्य देशहरुसँग श्रम सम्झौता गरि कामदारको संरक्षण गर्ने प्रयास गरिएका छन्। तर भारत जाने कामदारका लागि यी कुनै संरक्षण उपलब्ध छैनन। भारतमा जाने कामदारको बीमा नहुने, उनीहरुका लागि छुट्टै कल्याणकारी कोषको व्यवस्था नहुने, दुर्घटना, मृत्युमा क्षतिपुर्ति नपाउने, रोजगार करार बिना काममा लगाउने प्रवृति छ।

बैंकिङ माध्यमबाट नेपाल पैसा पठाउन नसकिने, कामदारको सम्पत्ति बाटोमा लुटपाट हुने तथा परिचयपत्र र रोजगार करारको अभावका कारण तलब सुविधा नपाउँदा न्यायबाट वञ्चित हुने जस्ता समस्या भोगी रहेका छन्।

निड्स नेपाल कञ्चनपुरले २०१७ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार रोजगारीका श्रमिकको पारिश्रमिक कम हुने गरेको पाइएको थियो। ‘साहुले जति दिन्छन्, त्यती लिने गरेका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।

भारतमा काम गर्ने श्रमिकको तथ्यांक यकिन छैन। तर ३० लाख श्रमिक कार्यारत भएको बताइन्छ। भारतमा पनि अदक्ष श्रमिक धेरै छन्। व्यवसाय र स्वरोजगार गर्ने केही भएपनि मौसमी रोजगारी गर्नेको संख्या अधिक छ। कोभिडको समयमा भारतबाट ७ लाख बढी श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन्।

१५ औं योजनाको कार्यनितीमा भारतमा रोजगारीको लागि जाने कामदारले स्थानीय तहमा दर्ता हुने, परिचयपत्र जारी गर्ने र विमा, कल्याण्कारी कोषमा आबद्ध गराउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले व्यवस्थित गर्न अझै चासो देखाएको छैन। सरकारले आव २०७१/७२ मा भारतमा रहेका श्रमिकको विषयमा अध्ययन गर्न १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर अध्ययन हुन सकेन।

भारतबाट रेमिट्यान्स पठाउन पनि समस्या छ। कुल रेमिट्यान्सको झण्डै १४ प्रतिशत भारतबाटै आउने गरेको छ। तर श्रमिकले रेमिट्यान्स पठाउन झन्झट बेहोर्नुपरेको छ। नगद बोकेर आउन पनि समस्या छ। रेमिट्यान्स सहज गर्न अन्तर देशिक बैंकिङ कारोबारमा सहज गराउनुपर्ने श्रमविज्ञहरुले जोड दिएका छन्।

भारतमा रोजगारीको लागि करिब २ सय वर्षअघिदेखि जाने चलन सुरु भएपनि भारत आवातजावतको अभिलेख कतै पनि भेटिंदैन। भारतमा श्रम गर्न जाने श्रमिकले जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

Published on: 22 August 2021 | Annapurna Post