मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले वैदेशिक रोजगार ऐनले कामदारको हित गर्न नसकेको भन्दै संशोधन मात्र नभई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पिपुल फोरमका सल्लाहकार अधिवक्ता सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगार विभागले दिने न्यायिक अधिकार वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले दिनुपर्ने बताए । न्यायाधीकरणको सेवा स्थानीयस्तरमा लैजान आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी लिए कामदारले राहत पाउनेछन्’, उनले भने । कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने, श्रम सम्झौता गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने, प्रभावकारी ढंगले नियमन गरी शून्य लागतमा पठाउनुपर्ने अधिवक्ता लुइँटेलले बताए ।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले स्वदेशमै तत्काल पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले वैदेशिक रोजगार बाध्यता भएको बताए । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न कार्यदल गठन भई अध्ययन अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘कामदारको हितका लागि एकीकृत सेवा दिन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘आउँदो आर्थिक वर्षदेखि उक्त सेवा सुरु गर्छौ ।’ म्यानपावर व्यवसायीले पारदर्शी ढंगले कामदार पठाउनुपर्ने उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा सुधारका काम भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘धेरै देशसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ श्रम सम्झौताभन्दा करारनामाको कानुनी हैसियत बलियो हुने उनको भनाइ छ ।

 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्न आफूहरू क्रियाशील भएको बताए । वैदेशिक रोजगार आवश्यक नभए सरकारले खारेज गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । कामदारबाट शुल्क नलिने पक्षमा आफू रहे पनि सरकारले रोजगारदातामार्फत सम्पूर्ण खर्च असुल गराउन सक्नुपर्ने बताए ।‘नियम बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘व्यवसायीले कामदारबाट पैसा नै नलिएपछि क्षतिपूर्ति र उद्धारमा ध्यान दिनु औचित्य छैन ।’ राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि रोजगारदाता कम्पनी भागे पनि दूतावासको दायित्व हुने उनले दाबी गरे ।

 

अधिवक्ता रामप्रशाद गुरागाईंले अहिले कामदारले झन्झट पाइरहेको भन्दै झन्झटमुक्त सेवा दिनुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगार बैंक बनाएर सस्तोमा ऋण दिएर विदेश पठाउने र स्वदेशमा उद्यम गर्नेलाई ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।