विनोद भण्डारी

विराटनगर — लकडाउन अवधिमा सरकारले बैंक ब्याज, डेमरेज शुल्क र विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिए मात्र मजदुरलाई तलबी छुट्टी दिन सकिने सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

करिडोरमा सानाठूला गरी झन्डै ५ सय उद्योग छन् । तिनमा करिब ५० हजार मजदुर कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । लडकडाउनसँगै केही खाद्यान्न, पानी र औषधि उद्योगबाहेक सबै बन्द हुँदा हजाराैं मजदुर बेरोजगार छन् । 

यता मजदुर नेताहरूले भने उद्योगले लकडाउनका बेलाको तलब कट्टी गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले बैंक ब्याजमा १० प्रतिशत छुट र विद्युतकाे डिमान्ड शुल्कमा राहत दिने घोषणा गर्दै उद्योगीलाई लकडाउनमा मजदुरलाई तलबी छुट्टी दिन निर्देशन दिएको छ । 

बैंक ब्याज र विद्युत् महसुलमा सरकारले दिने भनेको सहुलियतले उद्योगका सबै मजदुरलाई तलबी छुट्टी दिन सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगी बताउँछन् । सरकारले दिने राहतबाट पनि मजदुरलाई तलब दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । ‘बैंक ब्याजमा कम्तीमा २५ प्रतिशत राहतसहित प्यानल ब्याजमा छुट दिएर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा दिए सबै उद्योगी मजदुरलाई तलबी छुट्टी दिन तयार छन्,’ उद्योग संगठन मोरङका कोषाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने ।

उद्योगी भन्छन्- ‘मजदुरलाई लकडाउनको तलब दिन सक्दैनौं’

कोलकाता पोर्ट अहिले बन्द छ । त्यहाँ १२ दिनदेखि सामान रोकिएको छ । पोर्टले डलरमा डेमरेसन लिन्छ । त्यो डेमरेसन शुल्क तिर्नुपर्दा उद्योगी आफै धराशायी हुने राठीले बताए । ‘अनि कहाँबाट मजदुरलाई छुट्टी अवधिको तलब खुवाउने ?’ उनले भने ।

लकडाउन कतिसम्म लम्बिन्छ भन्ने निश्चित नरहेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफू जोगिन उद्योगीलाई ललिपप देखाएर आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडा पनि सरकारले उद्योगीलाई उचित राहत नदिएसम्म लकडाउनमा मजदुरलाई तलबी छुट्टी दिन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । 

सरकारले कम्तीमा तीन महिनासम्म विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योग चल्दैन तर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क तिर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मुलुक संकटमा परेका बेला आफ्नो नाफाचाहिँ लिनैपर्ने, इन्स्योरेन्सले आफ्नो नाफा लिनैपर्ने तर उद्योगीले भने बैंकबाट ऋण लिएर बन्दको समयमा मजदुरलाई तलब खुवाउनुपर्ने यो कस्तो नियम ?’ 

यता ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले भने कुनै पनि उद्योगले तलब कट्टा गरे आफूहरू आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । ‘सरकारले औद्योगिक मजदुरबारे केही पनि नबोल्नु दु:खको कुरा हो,’ उनले भने । 

करिडोरमा सबैभन्दा बढी सुनसरी खनारको रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा चार हजार, दुहवीको अरिहन्त मल्टिफाइबर्समा ४ हजार ६ सय र विराटनगरको रघुपति जुटमिलमा ३ हजार २ सय मजदुर कार्यरत छन् । 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका प्रदेश संयोजक नारायणबाबु कार्कीले पनि कोरोनाका कारण काम नगरेको दिनको ज्याला मजदुरले पाउनुपर्ने बताए ।

Published on: 6 April 2020 | Kantipur